काठमाडौं: कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या घटनाको प्रमाण नष्टमा संलग्न भएका नै अन्याय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका छन् ।
तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टले जागिरमा पुनर्बहालीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उनीहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको उल्लेख गरेका छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएको निवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।
यसअघि गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा घटनामा प्रहरीको चरम लापरबाही औंलाउँदै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्मला हत्याको छानबिनमा लापरबाही गरेको आरोपमा एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरिएको थियो । सरकारले ती दुई प्रहरी अधिकारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गरेको थियो ।
सरकारी छानबिन समितिका सदस्य तथा नेपाल सरकारका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले तत्कालिन प्रहरी प्रमुख रहेका विष्टलाई मतियार र प्रमाण नष्ट गर्ने अभियोगमा मुद्दा चलाउन सकिने राय दिए । उक्त रायलाई प्रतिवेदनको अन्तिममा समेटिएको छ ।
विष्टमाथि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ३६ को उपदफा २ र दफा ८९ आकर्षित हुने देखिए पनि सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न भने तत्परता देखाएको छैन । विष्टमाथि मतियार र प्रमाण नष्ट गर्ने तथा किर्ते अभियोगमा जेल सजायसम्म हुने देखिएको छ ।
ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ मा कुनै कसुर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसुर गर्न सहयोग पु¥याउने वा कसुर गरिसकेपछि कसुरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै किसिमले सहयोग पु¥याउने व्यक्ति मतियार मानिने उल्लेख छ ।
उपदफा ३ को ‘क’ र ‘ख’ मा अपराधिक षड्यन्त्रमा संलग्न भई कसुर गर्ने, साधन वा ठाउँ उपलब्ध गराइदिने, जसको विरुद्ध कसुर गरिएको हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई निजी रक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराउने वा कसुर गर्न आदेश वा सल्लाह दिनेलाई त्यस्तो कसुर निजले गरेसरहको सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अन्य मतियार भए कसुर गरेको काममा निजको संलग्नताको मात्राअनुसार त्यस्तो कसुर गरेबापत हुने सजायको बढीमा आधासम्म सजाय हुने व्यवस्थासमेत छ ।
यस्तै, ऐनको दफा ८९ मा कसैले न्यायिक वा अन्य कानुनी कारबाहीमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गराउने नियतले कुनै झुटा प्रमाण बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसो गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख विष्टमाथि ऐनको ३६ र ८९ दफा आकर्षित हुने भए पनि सरकारी पक्षले नै कारबाही गर्न रुचि नदेखाएको पाइएको राजधानीमा खवर छ ।
