विराटनगर : सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट विकासे कार्यालयहरूले खर्च गर्न नसक्दा मोरङलगायत प्रदेश १ मै विकासका गतिविधि ठप्पजस्तै भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिना सकिएर आठ महिना मात्रै बाँकी हुँदा विकासमा छुट््याइएका बजेट खर्च हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले विराटनगरमा रहेका तीनवटा विकासे कार्यालयलाई विकास निर्माणको काम गर्न झण्डै दुई अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
तर कात्तिक महिनासम्म ती कार्यालयले कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गरेका छन् । संघीय सरकारले संघीय आयोजना कार्यान्वायन इकाइ विराटनगरका लागि लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५७ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त कार्यालयले अहिलेसम्म १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चेको छ ।
त्यस्तै सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनको काममा ३२ करोड ९० लाख रकम विनियोजन गरिएको भए पनि कात्तिक महिनासम्ममा तीन करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । १६ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले सात करोड मात्र खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
संघीय सरकारको बजेट समयमै निकासी भए पनि खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारीको व्यवस्थापन पक्ष प्रमुख समस्या रहेको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना प्रमुख हरेराम श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कर्मचारी सरुवा भएर जाने र आउने क्रम यही बीचमा परेकाले काममा ढिलाइ भएको उनको ठहर छ । ‘उनले भने, ‘अब भने विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।’
संघीय आयोजना कार्यान्वायन इकाइ कार्यालय विराटनगरका सबइन्जिनियर राजकुमार मिश्रका अनुसार कार्यालयको नामदेखि कार्यक्षेत्रसमेत हेरफेर भएका कारण रकम खर्च गर्न समस्या देखियो । बजेट समयमै आए पनि खर्च गर्ने अख्तियारी नआउँदा थप जटिलता निम्तिएको उनको भनाइ छ । उक्त कार्यालयको नाम यसअघि भवन निर्माण तथा सहरी डिभिजन कार्यालय थियो ।
उता प्रदेश सरकारको विकासको जिम्मेवारी लिएर बसेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि विकास निर्माणको काम सुरु गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका संरचनाहरू ढिलो स्वीकृत भएका कारण प्रथम चौमासिकमा काम हुन नसकेको उक्त मन्त्रालयका सचिव डा. सागरकुमार राईको भनाइ छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि भर्खरै जारी भएको र मातहत कार्यालयबाट कार्यक्रमसमेत पेस भइसकेकाले सोहीअनुसार विकास खर्च प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशमा यस मन्त्रालयमातहत सडक, खानेपानी, सिँचाइ, यातायात, ऊर्जा, जलश्रोत क्षेत्र हेर्ने अधिकार छ । त्यसका लागि क्षेत्रीय पूर्वाधार निर्देशनालयसमेत गरेर विभिन्न ४० वटा कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।
सडक योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश १ मा सात वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापन भएका छन् । जसमा ताप्लेजुङ र पाँचथर दुई जिल्ला हेर्ने गरी पाँचथरमा, इलाम र झापाका लागि झापामा संखुवासभा र तेह्रथुमका लागि संखुवासभामा, भोजपुर र धनकुटाका लागि भोजपुरमा कार्यालय स्थापना गरिएको राईले बताए ।
यस्तै, मोरङ र सुनसरीका लागि मोरङमा, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाका लागि ओखलढुंगामा तथा खोटाङ र उदयपुरका लागि उदयपुरमा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइको काम हेर्ने गरी पाँचथर, ओखलढुंगा, सुनसरी, धनकुटा र मोरङमा गरी प्रदेशभरि पाँचवटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन क्षेत्रको कामका लागी प्रदेशभरि विभिन्न चार स्थान, विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगामा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
त्यस्तै सिँचाइ क्षेत्रको कामका लागि प्रदेश १ को १४ वटै जिल्लामा सिँचाइ कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेका झापा, इलाम, विराटनगर, गाईघाट, सुनसरी र इटहरीको कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत आएका छन् ।
प्रदेशभरि स्थापना भएका नयाँ संरचनाका लागि पाँच सय ९० जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भएको प्रदेश १ का भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राईले बताए ।
