जनकपुरधाम : जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन प्रदेश २ को सभामा रहेका दल एकमत भएका छन् । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले यसबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रतिपक्ष नेकपा र कांग्रेस सांसदले पनि समर्थन गरेपछि प्रस्तावमा सर्वसम्मति जुटेको हो ।
यो प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाएर नागरिकतासम्बन्धी कानुन अविलम्ब बनाउन दबाब दिइने भएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन नसक्दा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित भएको, बैंक खाता खोल्न नसकेको र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको सांसदहरूले बताए ।
नेकपाका रामचन्द्र महतोले नागरिकता समस्या सधैंका लागि समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने संविधानमा उल्लेख छ’, सांसद महतोले भने, ‘तापनि, नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूले अनेकौं समस्या झेलिरहेका छन् । अब पनि नागरिकता दिन ढिलो भए उनीहरू विद्रोह गर्ने सम्भावना छ ।’
नेकपाकै दिलीप साहले नागरिकतासम्बन्धी कानुन छिटो बनाउनका लागि सबै दल एकजुट भई संघीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । आरोप-प्रत्यारोप छाडेर नागरिकता समस्या समाधानका लागि केन्द्रमा डेलिगेसन जानुपर्ने सुझाव उनले दिए । भने, ‘समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले अविलम्ब कानुन ल्याउनुपर्छ ।’ २०६३ सालमा गरिएको नागरिकता वितरणको छानबिन गरेर गलत ढंगबाट लिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राजपाका उपेन्द्र महतोले विभेदकारी सोचका कारण मधेसका थुप्रै युवा नागरिकताबाट वञ्चित भएको बताए । उनीहरूको भविष्य बर्बाद हुन लागेको उनको भनाइ थियो । ‘काठमाडौंमा नारा लाग्दै छ– सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’, सांसद महतोले भने, ‘हामी भन्दै छौं– संविधान भेटियो, अधिकार भेटिएन ।’
संघीय समाजवादी फोरमका रामआशिस यादवले नागरिकतासम्बन्धी प्रस्ताव विशेष परिस्थितिमा आएको बताए । २ हजार २ सय किलोमिटर खुला सिमानाको सुरक्षा गर्नेहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘खोक्रो राष्ट्रवाद अब स्वीकार्य हुँदैन’, सांसद यादवले भने ।
आमाको नामबाट नागरिकता नदिँदा कैयन् युवायुवती विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भएको सांसद सरस्वती चौधरीले बताइन् । ‘बुवाको निधन भयो र आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने तिनका छोराछोरीले नागरिकता पाउने कि नपाउने ? ’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘तिनीहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ तर सीडीओहरू बुवा खोज्छन् ।’ बुवाको निधन भएकाहरूलाई आमाको नामबाट सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
प्रदेश २ सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिन आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सीडीओहरूले निर्देशनअनुसार काम गरेका छैनन् । बरु प्रदेशको पत्र उनीहरूले संघीय सरकारलाई पठाएका थिए । संघीय सरकारले जवाफ पठाएको छैन ।
