काठमाडौं : लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउन निर्देशन दिँदै सरकारी खर्चमै संसदीय समितिका सदस्यहरू सहभागी भएका छन् ।
९ मंसिरदेखि सुरु भएको १६ दिने अभियानअन्तर्गत महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा कार्यक्रम तय गर्यो ।
तर, संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले १२ मंसिरमा आफूहरूलाई पनि कार्यक्रममा बोलाउन निर्देशन दियो । त्यसपछि मन्त्रालयले निमन्त्रणा पठाएर आफ्नै खर्चमा समिति सभापति र सांसदलाई प्रदेशस्तरमा हुने कार्यक्रममा सहभागी गराएको छ ।
समितिको दबाबमा मन्त्रालयको निमन्त्रणा
महिला हिंसा कम गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न भन्दै महिला तथा सामाजिक समितिले गत असोजमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म हरेक वर्ष हुँदै आएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान यस वर्ष ९ मंसिरबाट जारी छ ।
अभियानअन्तर्गत मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा कार्यक्रम तय गर्यो, तर संसद्को समितिलाई निमन्त्रणा गरेन । १२ मंसिरमा बसेको महिला तथा सामाजिक समिति बैठकले ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै सबै प्रदेशमा हुन गइरहेको कार्यक्रममा समितिबाट सांसद तथा कर्मचारी सहभागी हुने’ निर्णय गर्यो ।
समिति सदस्यहरू को कहाँ ?
मन्त्रालयबाट निमन्त्रणा आएलगत्तै महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालसहित अन्य सांसदहरू महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्चमा प्रदेश दौडाहामा निस्किएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बुधबारको कार्यक्रममा सभापति पालसहित सांसद ध्रुवकुमार शाही सहभागी हुँदै छन् । बिहीबार सुर्खेतमै हुने कार्यक्रममा पनि यी दुई सांसदसहित संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी सहभागी हुँदै छन् ।
मन्त्रालयकै खर्चमा सभापति पालसहित सांसदहरू गंगा चौधरी सत्गौवा र नन्दलाल रोका क्षेत्री २० देखि २१ मंसिरमा प्रदेश ५ को दाङमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, २३ र २४ मंसिरमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा हुने कार्यक्रममा सभापति पालसहित सांसद अमृता थापा र कलिला खातुन सहभागी हुँदै छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा २५ र २६ मंसिरमा हुने कार्यक्रममा सभापति पालसहित सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना सहभागी हुने भएका छन् ।
चार ठाउँकै कार्यक्रममा सभापतिसहित सांसदलाई मन्त्रालयले खर्च व्यहोर्ने भए पनि सहभागी हुने सचिवालयका चार कर्मचारीका लागि भने सचिवालयले हवाई भाडा, गाडी भाडा, दैनिक भत्ता शीर्षकमा दुई लाख खर्च गरेको छ ।
आफ्नै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्चमा देश दौडाहामा निस्कँदा संसदीय समितिले गर्ने निर्णय तथा निर्देशनमा प्रभाव पर्न सक्ने जान्दाजान्दै समितिका सभापतिसहित सांसदहरू मन्त्रालयको खर्चमा कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
