‘कानुन अभावले भ्रष्टाचार बढ्यो’



काठमाडौं: सांसदहरुले सङ्घीय ऐन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सङ्घीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाले काम गर्न नसकेको भन्दै चाँडो ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न संविधानको धारा २३५ (१) मा ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समन्वय कायम गर्नु सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानून बनाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सांसद इन्दु कडरिया, जीवन बुढा, प्रकाश पन्त, रमेशप्रसाद यादव, रामचन्द्र राई, कोमल ओली र सुरेन्द्रराज पाण्डे लगायतले समयमै कानून निर्माण नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्दै कानून निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालले समेत चाँडो जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन र सङ्घीय कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले सरकार संरचना निर्माण, कर्मचारी समायोजन, संस्थागत व्यवस्था, कानून निर्माण लगायत कार्यमै व्यस्त भएको बताए ।

 

अर्थमन्त्री खतिवडाले जनसङ्ख्या, भूगोल र राजश्व उठाउने स्थानीय क्षमताको आधारमा स्रोतको बाँडफाँट गर्नेबारे सांसद र सरोकारवाला निकायको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन बारेको ऐनसमेत मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा रहेकाले छिटै पूर्णता पाउने बताए । बैठकमा सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै शङ्का नगर्न आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्