सुर्खेत : संघिय सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले निर्वाचन अघि नै संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताए ।
‘सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्नेछ’ उनले थपे, ‘संरचना निर्माण र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि कर्मचारीको समस्या दिर्घकालीन रुपमा सामाधान हुनेछ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्री र सचिवहरुसँग बुधबार बसेको बैठकमा उनले विद्यमान संरचनामा २५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको तथा अवकासका लागि इच्छुक संख्या १० हजार रहेको जानकारी दिँदै समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न संविधानमा भएको अस्पष्टता हटाएर भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोलिने बताए ।
यस्तै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले हल गर्ने बताए । संघिय व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएकाले समस्याहरु देखा परेको बताए ।
‘संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर सिंगो नेपालको भएकोले कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने उनले बताए ।
भेटघाटमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको समन्वय विना प्रदेश सरकारले समृद्धिका योजनाहरु अगाडि बढानी नसक्ने बताए ।
अन्तराष्ट्रिय लगानी र स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक छलफल तथा सहमतिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने माग मुख्यमन्त्री शाहीले राखे ।
