परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्री र सचिवसहित बुधबार बसेको बैठक
सुर्खेत : संघीय सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनअघि नै संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले पनि प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताए ।
‘सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्नेछ’, उनले थपे, ‘संरचना निर्माण र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि कर्मचारीको समस्या दीर्घकालीनसामाधान हुनेछ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्री र सचिवसँग बुधबार बसेको बैठकमा उनले विद्यमान संरचनामा २५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको तथा अवकासका लागि इच्छुक संख्या १० हजार रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न संविधानमा भएको अस्पष्टता हटाएर भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोलिने बताए ।
यस्तै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले हल गर्ने बताएका छन् । संघीय व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएकै कारण विभिन्न समस्या देखापरेको उनले बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर सिंगो नेपालको भएकोले कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने उनले बताए ।
भेटघाटमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको समन्वयबिना प्रदेश सरकारले समृद्धिका योजना अघि बढाउन नसक्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र श्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक छलफल तथा सहमतिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने माग शाहीले राखे ।
