काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटेको छ ।

मलेसिया भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीसँग भएको वार्तामा सरकारी उच्च अधिकारीहरुले नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्ने सहमति जनाएका छन् ।

नेपाली राजदूत कुमारराज खरेलले भने, ‘वार्ता उत्साहजनक रुपमा सफल भयो । कामदारको हकहित र सुरक्षाका विषयमा दुबै देशका चासो सम्बोधन भएका छन् ।’

राजदूत खरेलकाअनुसार दुबै पक्षले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ ।

दुई देशका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति राजनीतिक स्तरमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । नेपाली कामदारको आपूर्तिका सन्दर्भमा नेपालले राखेको चासो सम्बोधन गर्न मलेसिया तयार भएको छ । 

नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्न मलेसियाली पक्ष सहमत भएको वार्तामा सहभागी क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाल र मलेसियाका अधिकारीबीच भएको वार्ता सकारात्मकरुपमा सम्पन्न भयो, नेपालले व्यक्त गरेको चासो सम्बोधन गर्न मलेसिया तयार भएको छ ।’ 

दुवै पक्षलाई अनुकूल समयमा श्रम सम्झौतमा हस्ताक्षर हुने उल्लेख गर्दै कावा राजदूत खरेलले त्यसका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट मिति तय गरिने बताए । उनले भने, ‘दुई देशका प्रतिनिधिबीच सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएको छ, अब छिट्टै राजनीतिक तहबाट मस्यौदामा हस्ताक्षर भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ ।’ 

वार्तामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एशिया मामिला महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कवीन्द्र नेपाल र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत खरेल सहभागी थिए । त्यस्तै मलेसियाका तर्फबाट गृह तथा मानव संशोधन मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति योजना महाशाखाका प्रमुख सहभागी थिए । 

वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाली कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनी÷मुलुकले व्यहोर्ने गरी शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठान गरेको थियो । त्यस्तै कामदारको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम सेवा सुविधा, २४ घण्टे बीमा, स्वास्थ्योपचारलगायत मुद्दा पनि नेपालले राखेको थियो ।