काठमाडौं: एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रीको कर छली प्रकरण एजेन्डा ब्युँताउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि छलफल सुरु गरेको छ। समितिले शुक्रबार बैठकको आयोजना गरी एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीबारे सरकारी निकायहरूसँग जानकारी लिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपाल र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले पुँजीगत लाभकर असुली विषयको प्रगति विवरण पेस गरे। राजस्व सचिव ढुंगानाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रेता टेलियासोनेरा र २० प्रतिशत बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठमाथि कर निर्धारण भएको जानकारी गराए । उनका अनुसार टेलियासोनेराका नाममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ।
श्रेष्ठको नाममा छली भएको ११ अर्ब ८७ करोड ६ लाख ७ हजार ६ सय ३२ कर निर्धारण भएको छ । ‘टेलियासोनेराको कर निर्धारण पनि असुल नभएसम्म उसले विदेश लैजाने लाभांश रोक्का राखेका थियौं,’ उनले भने । उक्त लाभांश लैजाने र २० प्रतिशत बिक्रीमा कर छली गर्ने श्रेष्ठको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। ‘लाभांश नरोक्नू र निरजको विषयमा तत्काल कर असुल नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ,’ ढुंगानाले भने । लगत्तै समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भ्याकेट ९आदेश खारेजको माग० मा जानु भएन? भन्ने प्रश्न गरे ।
‘सरकारका तर्फबाट भ्याकेटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जाने हो,’ ढुंगानाले उत्तर फर्काए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहयोग नभएपछि भ्याकेटमा जान नसकेको उनको भनाइ थियो । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी थिए।
उनले उक्त विवरण जानकारी गराइसकेपछि समितिका सभापतिले ‘कर असुल नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताको लाभांश रकम रोक्का राख्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको, निर्देशन मात्रै दिने कार्यान्वयन नहुने जोखिम रहेको भन्दै केही सांसदले निर्णय नगर्न सभापतिलाई अनुरोध गरे । समितिका सभापति भरत शाहले केही न केही निर्देश दिनुपर्ने धारणा राखे। निर्देशनका लागि पछि माइन्युट गर्ने भन्दै समितिको शुक्रबारको बैठक सकियो । एनसेलको विषयमा शुक्रबार साँझसम्म माइन्युट नभएको समिति स्रोतले बताएको कान्तिपुरमा खवर छ ।
