काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका लागि ‘हर्ष न विस्मात्’ भएको छ । आफै सहभागी भएको सरकारको समीक्षा गर्दै फोरम नेपालले हर्ष न विस्मात् भएको जनाएको छ ।
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता इस्तेयाक राई ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् । यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र राई सहरी विकास मन्त्री छन् ।
संविधान संशोधनको सर्त एवं सहमतिसहित सरकारमा सहभागी फोरम नेपालले सरकारबाट नबाहिरिने र सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइराख्ने जनाएको छ । शनिबार (आज) देखि काठमाडौंमा सुरु हुने फोरम नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने एजेन्डा छ ।
फोरम नेपालका उपमहासचिव एवं प्रचार विभागका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सरकारको कामबाट फोरम नेपाल पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएको बताए । केही उपलब्धि भएको र थप उपलब्धिका लागि फोरमले संघर्ष जारी नै राख्ने उनले बताए ।
‘सरकारबाट पूर्ण रूपमा हामी सन्तुष्ट छैनौं । संविधान संशोधनसहितका विगतका सहमति कार्यान्वयन भएको छैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले केही राम्रो गरेको र अझै राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेकाले विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि हामी आफ्नो संघर्ष जारी नै राख्छौं ।’
यो सरकारले पूर्ण रूपमा राम्रो नगरे पनि राम्रो गर्ने प्रयासमा रहेको बताउँदै उनले विभिन्न कामका साथै कानुन निर्माणलगायतका कार्य सरकारले गरिरहेको बताए । सरकारले मुलुकी ऐन, महिला अधिकारलगायतका क्षेत्रमा राम्रो गरेको भए पनि विगतको सहमति कार्यान्वयनमा गर्न नसकेको उनले बताए ।
फोरम नेपालसहित अर्को मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि फोरम सशंकित छ । संविधान संशोधन नभएको भन्दै राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि फोरमले अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ ।
फोरम नेपाल राजनीतिक समिति सदस्य प्रमोद गुप्ताले विगतको सहमति कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउँदै अहिलेसम्ममा प्रगति नदेखिएपछि पार्टीले थप दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
‘संविधान संशोधन फोरमका लागि मात्रै नभई नेकपा, कांग्रेस र सबैका लागि आवश्यक छ । संविधान संशोधन नहुँदाका समस्या सबैले बेहोरेका छौं,’ गुप्ताले भने, ‘विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्दै संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढे सबै समस्याको समाधान त्यहीबाट हुन्छ ।’
सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र फोरम नेपालबीच भएको सहमति कार्यान्वयन छिट्टै हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । सरकार गठन भएको लामो समयसम्म विभिन्न कारणका अगाडि बढ्न नसकेको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पार्टीले दबाब दिने उनले बताए ।
सरकारको कार्यशैली ठीकै भए पनि सन्तोष गर्ने अवस्था नभएको बताउँदै गुप्ताले अहिले सरकार तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्दै जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
फोरम नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारको समीक्षाका साथै पार्टी महाधिवेशन, संगठन निर्माण, पार्टी एकीकरणलगायतका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको पार्टी प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
यसअघिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन २७, २८ र २९ माघमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तहका साथै भ्रातृसंगठनको अधिवेशन हुन नसकेको तथा विभिन्न चार्डपर्वका कारण तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन नहुने भएको छ । राजनीतिक समिति बैठकले समेत महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्न नसकिने निष्कर्षसहित महाधिवेशन वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको राजधानीमा खवर छ ।
पार्टी अध्यक्ष यादवले महाधिवेशन २८ र २९ वैशाख २०७६ मा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । राजनीतिक सहमतिमा यादवले गरेको सो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा समेत छलफल हुनेछ । यसैगरी, विभिन्न साना राजनीतिक दलसँग फोरम नेपालले गर्ने एकीकरणका विषयमा समेत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुँदै छ ।
फोरम नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा मधेस प्रदेश समिति अध्यक्ष रेणु यादवले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट दिएको राजीनामा राजनीतिक समिति बैठकमा छलफल नै भएन । उनले दिएको राजीनामामा उनको हस्ताक्षर नभएकाले छलफल नभएको स्रोतले बतायो । उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि उनी पार्टीमै रहेको फोरमले जनाएको छ ।
