काठमाडौं: प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका अधिकृतको खटनपटन हाललाई केन्द्रबाटै हुने गरी कर्मचारी समायोजन हुने भएको छ । प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन नबन्दासम्म त्यहाँ समायोजन हुने उच्च अधिकारीलाई संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार खटनपटन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश तयार पारिएको छ ।
अध्यादेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पदलाई श्रेणीबाट तहमा लगिएकाले ती निकायको पुन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुने भएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सम्भवतः आगामी आइतबारसम्म अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगत रूपमा मिलान गर्दा एक तह बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ भने खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अब प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा केन्द्रका वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाइनेछ । हाल कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिव वनाइएको छ । यस्तै केन्द्रका वरिष्ठ सचिवहरूलाई प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा पठाइनेछ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूको खटनपटन केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन बनेपछि भने प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनअनुसार नै हुने व्यवस्था समायोजन अध्यादेशमा गरिएको राजधानीमा खवर छ ।
