हेटौंडा : प्रदेश नं. ३ सरकारले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीति बनाएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, नागरिकमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुका साथै नागरिकलाई कर्तव्य पालनाका लागि उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार निवारण रणनीति बनाएको हो ।

यही मङ्सिर १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रदेश रणनीति–२०७५’ स्वीकृत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग पुर्याउनु नै रणनीतिको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी उपसचिव निर्मला थापाले भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा सार्वजनिक प्रशासन मात्र नभई निजी, सहकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतलाई समेट्ने गरी आवश्यक कानुनी संयन्त्रको विकास गर्ने प्रावधानसहित रणनीति तयार पारिएको बताइन् ।

'निजी, सहकारी र नागरिक समाजका सार्वजनिक सरोकारका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो', उनले भनिन्, 'यसका लागि निजी क्षेत्रले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक मापदण्ड एवं स्पष्ट विधि पनि तयार पार्छौं ।' 

सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता बनाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, आचरण उल्लङ्घन हुन नदिन नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दल र उनीहरुका पदाधिकारीका लागि पनि आचारसंहिता बनाइनेछ । यसले राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्तामा सदाचारी भावनाको विकास हुने सरकारको विश्वास छ । 

सार्वजनिक व्यक्ति मात्र नभई रणनीतिले नागरिकले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्तव्यसम्बन्धी मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रणनीतिको मस्यौदाकारसमेत रहेकी उपसचिव थापाले नागरिकलाई अधिकारसँगै कर्तव्य पालनाका लागि जिम्मेवार बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको बताइन् । 

भ्रष्टाचार निवारण रणनीति कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकायका काम–कारबाही सरल एवं पारदर्शी बनाउने, सदाचारयुक्त शिक्षा र संस्कृतिको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार तथा अनियमित क्रियाकलापविरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने उल्लेख छ ।

सदाचारी नीतिको व्यवस्था गरी प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र र सदाचारयुक्त नेतृत्वको विकास गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा विशेषज्ञता, स्वच्छ, प्रतिष्पर्धा र क्षमताका आधारमा नियुक्तिको मापदण्ड लागू गर्ने रणनीति छ । 

रणनीतिमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहबीचको सम्बन्धलाई स्वच्छ र सबल बनाउने उल्लेख छ । सार्वजनिक काम–कारवाहीलाई नतिजामूलक बनाउनेछ । यसका लागि कर्मचारीको पारिश्रमिक समयानुकूल वृद्धि गर्ने, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी बनाउने, बजेट खर्च प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने, सार्वजनिक लेखा प्रणाली स्वचालित बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध सबै प्रकारका सचेतनाका क्रियाकलाप सञ्चालन, मोबाइल एप्सजस्ता आधुनिक प्रविधिमार्फत गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रमेश सिवाकोटीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि दण्डात्मक रणनीति अवलम्बन गरिने बताए । उनका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

त्यस्तै, बढी जनगुनासो आउने कार्यालयमा निरन्तर निगरानी बढाउने, भ्रष्टाचारको छानबिनलाई नतिजामूलक बनाउन विधि तय गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण गर्न प्रदेशस्तरीय निकायको व्यवस्था गने उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपालको संविधान, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका व्यवस्थालाई आधार मानेर रणनीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको जनाएको छ ।

रणनीतिमा भएका विषय कार्यान्वयन भए/नभएको निरन्तर अनुगमन गर्ने र उक्त कार्यका लागि एक अनुगमन संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिनेछ ।