विराटनगर : पछिल्लो समय विभिन्न काण्डमा विवादित बन्दै आएको नेपाल प्रहरीले जानाजान मोरङमा पनि एउटा घटनाको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको पुष्टि भएको छ । 

नियम उल्लंघन गर्दै दबाब र प्रभावकै भरमा घटनाको वास्तविकता बङ्ग्याउँदै तोडमोड गरेर अनुसन्धान टुङ्ग्याएपछि मोरङ प्रहरी जटिल विवादमा फसेको हो ।

निलम्बन नै नगरीकन बहालवाला प्रहरीलाई सर्वसाधारण भनेर फौजदारी कसुर लगाउँदै मुद्दा चलाएर अनुसन्धान सकेपछि मोरङ प्रहरी विवादमा परेको छ । प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला प्रहरीलाई कुनै पनि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न परेमा निलम्बन गरेर मात्रै म्याद थप गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर प्रहरी नियमावलीको धज्जी उडाउँदै प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत प्रहरी हबलदार सवदनारायण चौधरीलाई निलम्बन नगरीकन मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार ‘अभद्र व्यवहार’ को मुद्दा चलाइएको प्रमाण फेला परेको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले पहिलेको केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन २०२७ अन्तर्गतको मुद्दालाई ‘अभद्र व्यवहार’ कसुरमा समेटेको छ । मोरङको कटहरी गाउँपालिका १ महेशपुर घर भएका हबलदार चौधरीविरुद्ध ‘अभद्र व्यवहार’ मुद्दा चलाउनलाई अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट मंसिर ११ गते मोरङ प्रहरीले पहिलो पटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो ।

अनुसन्धानका लागि उनलाई पाँच दिन मोरङ प्रहरीको हिरासतमा राखियो । नेपाल प्रहरीका एसपी (प्रहरी उपरीक्षक) मनोजकुमार केसीको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी कार्यालयबाट निलम्बन नगरीकन मुद्दामात्रै चलाएर अन्य कुराबाट भने हबलदारलाई उन्मुक्ति दिने खेल भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

प्रहरी नियमावलीले हबलदारसम्मको दर्जालाई कुनै पनि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपरेमा हबलदार कार्यरत रहेको कार्यालयबाट सहमति लिएर निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार नेपाल प्रहरीका एसपीलाई दिएको छ । 

मंसिर १० गते सोमबार राति कटहरी १ महेशरपुरमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) चेकजाँचमा खटिएको प्रहरी टोली र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएपछि घटनाका लागि उक्साएको भनेर मापसे गरेका हबलदार सवदनारायणसहित स्थानीय अनन्तराम चौधरी र जोगलाल चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । स्थानीयले बियरको बोतल प्रहार गर्दा टाउकोमा चोट लागेर प्रहरी जवान रोजन राई घाइते भएका थिए । 

पक्राउ गरिएकालाई तत्काल छाड्नुपर्ने माग राखेर स्थानीयले विराटनगरमा मंगलबार विहानबाट प्रदर्शन पनि गरेका थिए । पक्राउ परेका हबलदारको जागिर बचाउने अभिप्रायले थालिएको प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी, एसपी मनोजकुमार केसी र स्थानीय बासिन्दा तथा कांग्रेस नेताहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय वार्ता भएको थियो ।

वार्तामा पूर्वडिआईजी भक्तिनाथ माझी हबलदार सवदनारायणका पक्षबाट उपस्थित थिए । पूर्वडिआईजी माझी लगायत राजनैतिक दलका नेताहरुबाट आएको दबाब र अन्य प्रभावमा परेर फौजदारी अभियोग लागेका हबलदारलाई निलम्बन नगरिकन एसपी केसीले लापरबाहीपूर्ण ढंगले मुद्दाको अनुसन्धान सकेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यो मुद्दामा २५ दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउनेमा प्रहरीले पाँच दिन पनि बित्न नपाउँदै मुद्दा बुझाएको थियो ।

‘पक्राउ परेकालाई तत्कालै छाड्नुपर्ने ठूलो दबाब थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पक्राउ परेका तीन जनासहित फरार रहेका सन्तोश चौधरी, विजय चौधरी, विश्वास चौधरी र विनोद चौधरी गरेर सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर बिहान ११ बजे मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद थप गरिसकिएका कारण त्यति बेला छाड्न सम्भव भएन ।’ 

वार्ताका क्रममा पक्राउ परेका प्रहरी हबलदारलाई भविष्यमा कुनै पनि असर नपर्ने र कुनै पनि रेकर्डमा नजनिने गरी चार दिनभित्रमा प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाएको वार्तामा सहभागी कटहरी १ का स्थानीय बासिन्दा तथा आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष देवराज चौधरीको भनाइ छ ।

‘बिनाकारण गाउँलेमाथि लाठी चार्ज गरेर प्रहरी हबलदारसहित स्थानीयलाई पक्राउ गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘सहमतिविपरीत अनुसन्धान गरेर हबलदारलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गरिएको भए हामी प्रहरीको भण्डाफोर गर्ने थियौं ।’ हबलदार सवदनारायणले नै स्थानीय बासिन्दालाई उक्साएर मापसे चेकजाँचमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको एसपी केसीले बताएका थिए ।

सवदनारायणले घटनामा आफू स्वयं संलग्न रहेको र आफैंले वरपरका सबैलाई बोलाएर ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको बयान अनुसन्धानका क्रममा दिएका छन् । अनुसन्धानको मिसिललगायतका प्रमाणहरु द नेपालटपसँग सुरक्षित छन् । 

प्रहरीले भने उनको परिचय लुकाएर अनुसन्धानको मिसिल तयार पार्दै सरकारी वकिल कार्यालय मोरङमा बुझाएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले अनुसन्धानको मिसिलमा सवदनारायण बहालवाला प्रहरी रहेको कुरा कहीं पनि उल्लेख नगरिएको जानकारी दिए ।

प्रहरीले तयार पारेको मिसिलिलाई आधार बनाउँदै वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार पारेर सात जनाविरुद्ध मंसिर १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । दबाबकै भरमा प्रहरीले चाँडो गरेर मुद्दा बुझाएको थियो । मुद्दा दर्ता भएकै दिन हबलदार सवदनारायणसहित उक्त घटनामा पक्राउ परेका तीनजना प्रशासन कार्यालयले माग गरेको पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर छुटेका छन् । 

धरौटीमा छुटेलगत्तै सवदनारायण प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा हाजिर भएर काममा फर्किएका छन् । निलम्बन नगरिएकै कारण धरौटीमा छुट्नासाथ उनले काममा फर्कन पाएका हुन् । कानुनी प्रावधानअनुसार उनलाई मुद्दा चलाउनुअघि नै निलम्बन गर्नुपर्ने हो ।

‘निलम्बन गर्ने कुरा त परै जाओस्, मुद्दाका बारेमा समेत मोरङ प्रहरीले प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रहरी किताबखाना कहीं पनि जानकारी गराएको छैन,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सवदनारायण प्रहरी हुन् भन्ने परिचय लुकाएर सर्वसाधारणको हिसाबमा मुद्दा चलाइएको छ । यो ठूलो लापरबाही हो ।’ 

फौजदारी कसुरमा म्याद थप गरेर हिरासतमा राख्नासाथ बहालवाला प्रहरी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर यो कुरा प्रहरीको रेकर्डमा जनिनु पर्छ । रेकर्ड राख्नुपर्ने र निलम्बनसरह कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुँदा उक्त कुराको जानकारी मुद्दा चलाउने युनिटले माथिल्ला कार्यालयहरुमा गराउनुपर्छ ।

‘कुनै फौजदारी कसुर लागेको प्रहरीले धरौटीमा छुट्नासाथ साबिक बमोजिम काममा फर्कन पाउनु भनेको उसलाई निलम्बन नगरिएको प्रष्ट हुन्छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी पशुपति उपाध्यायले भने, ‘धरौटीले मुद्दाको प्रक्रिया बाँकी छ भन्ने बुझाउने भएकाले मुद्दा छिनोफानो हुन अन्तिम फैसला पर्खनै पर्छ ।’ धरौटीमा छुट्नासाथ फौजदारी कसुर लागेका कोही पनि बहालवाला प्रहरीले काममा फर्कन पाउनुलाई उनले गम्भीर घटनाको संज्ञा दिएका छन् । 

बहालवाला भएर पनि प्रहरीको काम कारबाहीमा बाधा पुर्‍याउने, झैझगडा गर्न अरुलाई उक्साउने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाउने काम प्रहरीको मर्यादा, कर्तव्य र आचरणविपरीत रहेको भन्दै उपाध्यायले बहालवालाई मुद्दा चलाउँदा निलम्बन नगरिनु ठूलो लापरबाही र गम्भीर त्रुटि भएको बताए ।

कुनै प्रहरीले फौजदारी कसुर गरेर मुद्दा चलाउनुपरेमा उसको दर्जासमेत खुलाईकन कानुनसम्मत हिसाबले निलम्बनसम्मको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा बहालवालाको परिचय गोप्य राख्नुलाई प्रहरी नियमावलीले सामान्य मान्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उपाध्यायले फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न बहालवाला प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनका लागि पनि निलम्बन गर्नुपर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने कि थप कारबाही गरेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिइनुपर्ने बताए । कुनै पनि मुद्दामा सफाइ पाइसकेपछि भने निलम्बनमा राखिरहन नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

प्रहरी सबै ठाउँमा विवादित भइरहँदा यत्रो ठूलो लापरबाहीलाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने स्रोतको भनाइ छ ।

‘बहालवाला प्रहरीलाई गल्ती गर्दा बचाउनुपर्ने स्थिति आएमा ऊविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गर्न हुँदैनथियो,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘परिचय पनि नखुलाईकन मुद्दा दर्ता गर्ने र मुद्दाको अन्तिम फैसला नभईकन धरौटीमा छुटेलगत्तै साबिक बमोजिम काममा पनि लगाउनु गम्भीर लापरबाही र सरासर गल्ती हो ।’

ती अधिकारीले परिचय खुलेका बहालवालाको परिचय गोप्य राखेर मुद्दा चलाउनुलाई ठूलै चलखेलका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनले यस घटनाले प्रहरीका हरेक कामकारबाही र भूमिकालाई थप शंकास्पद बनाउँदै लगेको बताए ।

‘मुद्दाको अनुसन्धानको मिसिल तयार पार्दा प्रहरी भनेको भए स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘प्रहरी नभनी सर्वसाधारण भनेर मुद्दा दर्ता गरिएको रहेछ ।’  उनका अनुसार पहुँचका भरमा त्यत्रो ठूलो गल्ती गरेका प्रहरी हबलदारले सजिलै उन्मुक्ति पाउने वातावरण बनेको र प्रहरी संगठनभित्र जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना विकास गराएको बताए । 

हबलदार सवदनारायणले पनि पाँच दिन आफूलाई मोरङ प्रहरीको हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाइएको बताए । उनले धरौटीमा छुटेर काममा फर्किएकाले अहिलेसम्म निलम्बन गरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।

‘निलम्बन गरिएको भए मुद्दामा म्याद थप गर्न लैजानुअघि नै मलाई पत्र थमाइनुपर्ने हो,’ चौधरीले भने, ‘धरौटीमा मात्रै छुटेका कारण निलम्बन गरिएको भए निलम्बन फुकुवा नभईकन त मैले काममा फर्कन पनि पाउने थिइनँ ।’  

हबलदारलाई निलम्बन नगरीकन मुद्दा चलाएका मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसी भने मसिंर अन्तिममा फर्कने गरी ६ दिनअघि व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा कम्बोडिया पुगेका छन् । यस विषयमा फेसबुक म्यासेन्जरबाट सोध्दा बिदामा रहेका उनले कुनै पनि जवाफ दिएनन् । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठले मुद्दा चलाइएका बेला आफू बिदामा रहेका कारण केही पनि थाहा नभएको बताए । 

प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डिआईजी केदार रिजालले हबलदारलाई एउटा कारबाही गरिएको कारण अर्को कारबाही नगरिएको हुन सक्ने बताए । ‘मुद्दा चलाउँदा निलम्बन त गर्नै पर्ने हो । यस विषयमा मलाई पनि केही जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा बुझेर मात्रै सबै कुरा भन्न सक्छु । तर हबलदार कार्यरत रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट निलम्बनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सहमति लिए जस्तो लाग्दैन ।’