काठमाडौं : पार्टी विघटन हुनबाट जोगिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई फेरी अर्को झड्का लागेको छ । गएको शुक्रबार र शनिबार बस्ने भनिएको राजनीतिक समितिको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष मण्डलको अनौपचारिक बैठक बसे पनि समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
एकता तिर नजिकिदै गरेको महाधिवेशन र पार्टी एकताको सन्दर्भमा बढेको विवादले राजपा भित्र उग्ररुप लिएको छ । समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्ने विषयमा कतिपय नेताले समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको पुच्छर भएको आरोप लगाइरहेका छन् भने कतिपय नेताको बुझाइमा समाजवादीसँग पार्टी एकता गरेर राजपालाई विघटन गर्ने दिशामा लगेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ ।
समाजवादी पार्टीको पार्टी कार्यालयमा गत शनिबार भएको औपचारिक वार्तामा उपेन्द्र यादवले गरेको लिखित प्रस्तावका कारण राजपा नेपालका नेताहरु झड्का लागको हो ।
उपेन्द्र यादवले गरेअघि सारेको प्रस्तावमा महन्थ ठाकुरलाई मनार्थ अध्यक्ष र डा. बाबुराम भट्टराई वरियाताक्रमको पहिलो नम्बरका अध्यक्ष तथा यादव दोस्रो वरियाताक्रमको अध्यक्ष रहने छन् भने राजेन्द्र महतोलाई अशोक राईपछिको वरिष्ठ नेता दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
त्यस्तै महतोलाई वरिष्ठ नेताको साथै पार्टीका सम्पूर्ण समिति तथा विभागलाई हेर्ने इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव यावदको छ । यो प्रस्तावपछि राजपाका नेताहरु झस्किएका छन् । यावदले सारेको प्रस्तावमा विषेशत पार्टीलाई भन्दा व्यक्तिलाई महत्व दिएको र नेता ठाकुरलाई भन्दा नेता महतोलाई महत्व दिई भूमिका बढाउने योजनाका साथ आएको भन्दै कतिपय राजपाका नेताहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । यसैगरी राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारीलाई सचिवालय सदस्य दिने प्रस्ताव समाजवादी पार्टीले गरेको एक नेताले दाबी गरेका छन् ।
त्यसोत यादवले अघिसारेको प्रस्तावका विषयमा न त राजपाका नेताहरुले नै मुख खोलेका छन् त न समाजवादी पार्टीका नेताहरुले नै बताउन चाहन्छन् । समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।
नेता श्रेष्ठले भने–‘अनौपचारिक ढंगले कुराकानी हुँदा छलफल भएको हुन सक्छन् । तर, आधिकारी र औपचारिक ढंगले यस विषयमा छलफलको छैन ।’
पछिल्ला दिनहरुमा पार्टी एकता र विवादित राजनीतिक बैठकका कारणले राजपाभित्र आरोप–प्रत्यारोप पनि चलिरहेको छ । केही नेताले कसैको इसारामा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी हतारहतार एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउनु पर्छ भनि पार्टीलाई सिध्याउने खेलमा लागेको आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा पार्टी एकता र विवादित राजनीतिक बैठकका कारणले राजपाभित्र आरोप–प्रत्यारोप पनि चलिरहेको छ । केही नेताले कसैको इसारामा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी हतारहतार एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउनु पर्छ भनि पार्टीलाई सिध्याउने खेलमा लागेको आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
पार्टीको नाम समुन्नत समाजवाद र कार्यकारी अधिकारसहित राष्ट्रपति शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने लिखित प्रस्ताव समाजवादी पार्टीबाट गरिएको छ ।
समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव पठाएपछि राजपा भित्रको शक्ति सन्तुलन खलबलिन पुगेको छ । उक्त प्रस्तावपछि राजपाको महाधिवेशन अगाडिनै पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने नेता ‘महतो पक्ष एकाएक रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने महाधिवेशनपछि मात्रै एकता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने धारणा राख्दै आएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक यादव लगायतका नेताहरु भने आक्रामक ढंगले देखा परेका छन् । यसले अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले उठाउँदै आएको मुद्दा सहि साबित हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।
राजपा र समाजवादी पार्टी भित्र अहिलेसम्म औपचारिक र पार्टी बैठकको आधिकारीक एजेण्डा नबनेको पार्टी एकता सम्बन्धी मुद्दा समाजवादी पार्टीको यो प्रस्तावले थप पेचिलो र सकस पूर्ण बन्दै गएको नेताहरु बताउछन् ।
एक नेता भन्छन्–‘समाजवादीको यो प्रस्ताव आउनु नै पार्टी एकता पर–पर धकेलिदै जानु हो । उनका अनुसार समाजवादी भित्र राजपासँग पार्टी एकता गर्न हुँदैन भन्नेको संख्या ठूलो छ । यो तर्क अघि सार्नेहरुको बुझाइमा राजपा भित्र कार्यकर्ता न्यून छन् र नेताहरुमात्रै छन् । जसले गर्दा व्यवस्थापनमा असहज हुन्छ ।’
राजपाका एक पदाधिकारी भन्छन्–‘पार्टी एकीकरणको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नेतृत्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय हो । नेतृत्वको विषयमा सहमति जुटेपछि एकीकरण गर्न त्यती समस्या हुँदैन ।’
त्यस्तै समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख प्रशान्त सिंहले समाजवादी पार्टी भित्र पार्टी एकीकरणको मुद्दा पार्टी एजेण्डा नबनेको बताउँदै ‘पावर शेयरिङ्ग’, सरकारको विषय, सैद्धान्तिक र नेताहरुको व्यवस्थापनको विषयमा विवाद कायमै भएको छ ।
राजपा र समाजवादी पार्टीबीच लामो समयदेखि पार्टी एकीकरणको चर्चा चल्दै आएको छ । राजपाले विगत देखिनै समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्रै पार्टी एकता अगाडि बढाउने सर्त राख्दै आएका थिए ।
