मलेसिया विवाद : मन्त्रीका कारणले गुम्यो, ७० हजारको रोजगारी र करोडौंको रेमिट्यान्स


काठमाडौं : अघिल्लो पटक उर्जामन्त्री हुँदा बिजुलीको तार काट्नेदेखि अन्य सकारात्मक काम गरेर चर्चा कमाएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट मन्त्री भएपछि अहिले पनि धेरैले उनलाई निकै आशाका नजरले हेरेका थिए ।

मन्त्री बन्नासाथ उनले बेथितिले जेलिएको म्यानपावर व्यवसायलाई निशाना बनाए । साथै स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट देखिएको भन्दै रोजगारीका लागि मलेसिया जाने प्रकृया रोक्न कडा आदेश दिए ।

तर, त्यसको निकास भने अहिलेसम्म निस्कन सकेको छैन । यसले एकातर्फ बेरोजगार युवाहरुको गन्तव्य श्रम बजार मलेसिया जानबाट अवरोध सिर्जना भयो भने मुलुकले करोडौंको रेमिट्यान्स गुमाउन पुग्यो । यो विषय स्वयं मन्त्री विष्टका लागि समेत टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ ।

मन्त्रिको मात्रै होइन् यो विषयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत दिमाग खाएको बताइन्छ । यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा मन्त्री विष्टसँग पटक–पटक कुरा गरिसकेका छन् । यो विषय मन्त्रि विष्टले न सल्टाएका कारण प्रधानमन्त्री ओली पनि असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । नेकपा भित्र आफ्ना समकालिन साथिहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध नराख्ने मन्त्रि विष्टको मलेसिया प्रकरणको कारण आलोचना भइरहेको छ ।

पपुलर काम गरेर चर्चामा आईरहन रुचाउने नेकपा युवा नेता तथा मन्त्री विष्ट यसपटक भने चर्चामा आउन सकेका छैनन् । चर्चामा आउने उद्देश्यका साथ निकै हल्ली खल्ली मच्चाउदै रोकेको मलेसिया प्रकरण अहिले मन्त्रीकै लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।

मलेसिया विवादले श्रममन्त्री र मलेसिया सरकारबीच १५ महिना जुहारी चलिसकेको छ । तर परिणाम हात लाग्यो शुन्य । केवल हजारौंको रोजगारी र करोडौंको रेमिट्यान्स गुमिरहेको छ । यसले मन्त्री विष्टको अपरिपक्व र अदूरदर्शीपन झल्काएको छ भने उनको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उब्जाएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट देखिएको भन्दै मन्त्री विष्टले गत वर्ष जेठ २ गतेदेखि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने प्रक्रिया रोक्ने आदेश दिएका थिए ।

मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने कामदारबाट माइग्राम्स, ओएससी, भीएलएन, जीएसजी लगायतले लिँदै आएको शुल्क अवैध भएको भन्दै ४ वटै संयन्त्र खारेज गरिदिएका थिए ।

मन्त्री विष्टका कारण मलेसियामा कामदार पठाउन नसकेका कारण अहिले म्यानपावर व्यवसायीहरु तनावमा पर्न थालेका छन् । व्यवसाय नै चौपट हुन थालेपछि कार्यालयमा तालावन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएकोे म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङका अनुसार मलेसिया बन्द हुनुअघि वार्षिक ८० देखि ९० हजार जति कामदारहरु मलेसिया जाने गरेका थिए । अहिले मलेसिया बन्द भएको १५ महिनाको अवधिमा जम्मा १८ हजारले श्रम स्वीकृति पाएका छन् । यो संख्या एकदमै न्युन हो । मलेसिया गएर फर्केकाहरु चाहि मलेसिया गईरहेका छन् । नयाँ जान चाहनेहरुका लागि चाहि बन्द भएको हो ।

२०७५ सालको जेठ २ गतेदेखि २०७६ सालको भदौ १४ गतेसम्म श्रम कार्यालयले १८ हजार १ सय ४७ जनालाई नयाँ श्रम स्वीकृति दिएको बताए भने सोही अवधिमा भीएलएनले जम्मा १७ हजार २ सय ८२ जना आफूमार्फत मलेसिया गएको बताए । लगभग १ हजार जनाको तथ्यांक तलमाथि भएको देखिन्छ ।

श्रम कार्यालयका निर्देशक देवेन्द्र कार्कीले तथ्यांक तलमाथि नभएको दाबी गरे । आफूले उपलब्ध गराएको तथ्यांक नै अन्तिम रहेको उनको दाबी छ ।

मन्त्री विष्टले काठमाडौं पोस्ट अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिकमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा अहिले पनि ६० हजारभन्दा बढी कामदार मलेसिया गएको बताए । जबकी श्रम कार्यालयको तथ्यांकमा जम्मा १८ हजारले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख छ । यसले पनि उनको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।

मलेसिया जाने नेपाली कामदारको पासपोर्टमा मलेसिया जाने नेपालीको पासपोर्टमा ‘भीएलएन’ले भिसा लगाउने काम गरिरहेको थियो । मन्त्री विष्टले मन्त्रालय सम्हालेपछि भीएलएन लगायतका अन्य संयन्त्रमाथि उनले पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।

मलेसियाबाट डिमाण्ड आए पनि यहाँबाट मान्छे पठाउन नपाएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु पानी बिनाको माछा झै छट्पटाउन थालेका हुन् । कर्यालयको भाडा तिर्न नसक्दा म्यानपावर कम्पनीहरु कार्यलयमा भोटे ताल्चा ठोकेर भाग्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय मलेसियाको रोजगारी सुचारु भए पनि यहाँबाट कामदारहरुलाई स्वास्थ्य जाँच गराउन नसकेका कारण मलेसिया पठाउन सकिएको छैन । मलेसिया रोजगारी करिब डेढ वर्षदेखि ठप्प रहँदै आएको छ ।

पछिल्लोपटक मन्त्रालयले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गरेर मलेसिया पठाएता पनि मलेसियाले ती संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकरण गरेको छैन ।

यता मलेसियामा रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल व्यवसायीको नाममा पनि अर्को गल्ती भएको छ । यो गल्तीका कारण करोडौं लगानी गरेर पोलिक्लिनिक सञ्चालन गर्नेहरूको लगानी पनि डुब्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

मलेसियाले पोलिक्लिनिकको विषयमा सहमति नजनाएका कारण उनीहरुको लगानी पनि डुब्ने खतरा बढिरहेको हो । मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमले सरकारले सूचिकृत गरेको पोलिक्लिनिकलाई मान्यता दिएको छैन ।

अहिले मलेसियाबाट आएको डिमाण्ड फेरी फर्किने हो कि भन्ने चिन्ताले म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सताउन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र लिएकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीहरू मलेसिया केन्द्रित छन् ।

मन्त्रालयले बायोमेट्रिकमार्फत मलेसिया रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परिक्षणका लागि नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूची तयार गरेको करिब एक महिना भएपनि मलेसियन सरकारले ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सहमति नजनाएपछि समस्या झन बढेको हो । यो समस्याले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू मात्र नभई रोजगारका लागि मलेसिया जान चाहेका कामदारहरू समेत चिन्तित बनेका छन् ।

तर दुई हप्ता लामो समय हुन लाग्दा पनि मलेसियाको सिस्टममा नेपालका नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकरण नहुँदा कतिपयले मलेसियाले नेपालले पठाएको सूची अस्वीकार गरेको अर्थमा लिएका छन् ।

पछिल्लोपटक मन्त्रालयले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गरेर मलेसिया पठाएता पनि मलेसियाले ती संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकरण गरेको छैन ।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमले आफ्नो मुलुकमा आउने विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गरिरहेकोे छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले गत साउन २० गते मलेसिया रोजगारीका जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकृत १ सय २२ मेडिकलको नाम पठाएको थियो ।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको वेबसाइटको स्रोत मुलुकमा रहेका मेडिकलहरूको सूचीमा नेपालका ३७ वटा मेडिकलहरूको पुरानै सूची रहेको छ । सो सूचीमा बंगलादेशका १७, क्याम्बोडियाका दुई, चीनका चार, भारतका १५, इन्डोनेसियाका ७३, म्यानमारका चार, पाकिस्तानका ६, फिलिपिन्सका ३७, श्रीलंकाका तीन, थाइल्यान्डका दुई र भियतनामका तीन मेडिकल सूचीकृत देखिएका छन् ।

अहिले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा इन्डोनेसियापछि नेपाल र फिलिपिन्सका समान ३७ मेडिकल सूचीकृत रहेका छन् । नेपालले गत साउन २० गते नै सूचीकृत मेडिकलको सूची पठाएको र तत्कालै उनीहरू मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सूचीकृत हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर दुई हप्ता लामो समय हुन लाग्दा पनि मलेसियाको सिस्टममा नेपालका नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकरण नहुँदा कतिपयले मलेसियाले नेपालले पठाएको सूची अस्वीकार गरेको अर्थमा लिएका छन् ।

मन्त्रालयको सूचनापछि २ सय ९६ वटा संस्थाहरूले मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भन्दै १ करोडभन्दा बढी लगानी थपेर स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सूचीकरण हुने तर मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाउदा आफूहरूले चर्को ब्याजमा लिएको ऋण लगानी डुब्ने खतरा बढ्दै गएको सूचीकृत एक मेडिकल संस्थाका सञ्चालकले गुनासो गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : नेपालले एसियन भलिबल कन्फेडेरेसन (एभिसी) सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको

काठमाडौं : चीन सरकारको सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषणको काम अगाडि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका

काठमाडौं : आउँदो अंग्रेजी वर्षको शुरुवातसँगै नेपालले शुरु गर्न लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को

काठमाडौं : निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकास हुने उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुराउने गरी

काठमाडौं : बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले पोखराको भ्रमणको क्रममा फेवातालमा आफ्नी धर्मपत्नीका साथ जलविहार

नेपालमा पछिल्लो समय मधुमेह अथवा चिनी रोग (डाइबिटिज) का बिरामी बढ्दै गइरहेका छन् । मधुमेह

जनकपुर : कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुरका शाखा प्रबन्धक र वरिष्ठ सहायकलाई स्रोत

काठमाडौं : नेपाल भ्रमणमा रहेका बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदसँग नोपली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले

काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले विभिन्न तहका लागि अधिकृत पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयायोगले

मुम्बई : भारतको महाराष्ट्र राज्यमा राष्ट्रपति शासन लगाउनका लागि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीले दिल्लीलाई सिफारिस गरेका

यादवराज खनाल, पूर्व एसएसपीकाठमाडौं : धेरैपछि हिजो प्रहरी प्रधान कर्यालय भित्र छिरे, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र

काठमाडौं : संघीय संरचनाअनुसार भर्खरै निर्मित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु छोटो समयमै निकै चर्चामा आइरहेका छन्