सोझो भाषामा भन्दा यो भूमिसुधार विधेयक दलाल पुँजीपतिको हितमा ल्याइएको छ, ‘कम्युनिस्ट’ शब्दलाई नै दूषित गर्ने गरी
‘दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अध्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ । भूउपयोग नीति, योजना एवं कानुनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरिनेछ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।’
यी वाक्य नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र)को साझा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्रको ‘समृद्धिका कार्यक्रम’ पेज १४ बाट साभार गरिएका हुन् । यो बयानका साथमा, ‘भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान तथा कृषि भूमिमा पानीः सिँचाइमा लगानी’ नाराभित्र ६ वटा बुँदा समेटिएका छन् । यो घोषणा सार्वजनिक गरेका दुई पार्टीले व्यापक जनअनुमोदनस्वरूप निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरे । त्यसपछि पहिले संयुक्त सरकार गठन गरे र पार्टी एकता गरे । विगत १७ महिनादेखि दुईतिहाइको सरकार चलाइरहेका छन् । माथि उल्लेखित ‘बयान’मा खासगरी ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ ।’ भन्ने वाक्य नेकपाको कार्यकालभित्रै कार्यान्वयन हुने बहुसंख्यक मतदाताको विश्वास थियो । किनकि भूमिको वितरण र व्यवस्थापन बहुसंख्यक नेपालीको आज पनि जीविकोपार्जनसँग जोडिएको दीर्घकालदेखि अनेकन् संघर्षसँग पनि जोडिएको मुद्दा थियो ।
भूमि संघर्षको संक्षिप्त इतिहास
००६ सालमा गठन भएको नेकपा नेपालमा भूमिसुधार हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने पहिलो पार्टी थियो । पार्टीले ००६ साल वैशाख १० गते भूमिसुधारको पक्षमा देशव्यापी पर्चा छरेको थियो । उक्त पर्चामा विनामुआब्जा जमिनदारी प्रथा, सामन्ती शोषणको उन्मूलन, जोत्नेलाई जमिनको हस्तान्तरण तथा ग्रामीण साहुकारका ऋण खत्तम गर्न आह्वान गरिएको थियो । कम्युनिस्ट लोकप्रिय हुन थालेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले ००८ को वरपर ‘घर कसको पोत्नेको, जग्गा कसको जोत्नेको’ भन्ने झन् बढी आकर्षक नारा अघि सारे । भूमिको मुद्दामा कांग्रेससमेत अगाडि आएपछि कम्युनिस्ट पार्टी उत्साहित हुन पुग्यो । कृषिमा रहेको सामन्ती सम्बन्ध भूमिसुधारमार्फत समाप्त गरी कृषिको आधुनिकीकरणको प्रगतिशील कार्यक्रम अघि सार्न दबाबस्वरूप तत्कालीन नेकपाले ००९ देखि ०११ सम्म पूर्वी तराईका बारा–पर्सादेखि सप्तरी (हालको सुनसरी)सम्म जसको जोत, उसको पोतको नारासहित किसान आन्दोलन सञ्चालन गर्यो । त्यो वेला कम्युनिस्ट नेतासहित हजारौँ किसानले जेल–नेल भोगेका थिए । पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकाउने नाममा किसान आन्दोलन स्थगित भए पनि पार्टीको प्रमुख मुद्दा फेरि पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधार नै थियो ।
‘घर कसको पोत्नेको, जग्गा कसको जोत्नेको’ कांग्रेसको नारा एकदमै लोकप्रिय बन्यो । यही नाराले नेपाली कांग्रेसले संसद्मा दुईतिहाइ सिट प्राप्त गर्यो । नेकपाको हकमा घनीभूत किसान आन्दोलन भएका केही जिल्लामा कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जित्यो भने कतिपय जिल्लामा सय–पचास कम मतले कम्युनिस्टले चुनाव हारेका थिए । जे होस्, बिपीको नेतृत्वमा ढिला निर्माण भएको दुईतिहाइको सरकारले पहिलो चरणमा बिर्ता उन्मूलन गर्यो । भूमिसुधार गर्ने एजेन्डामा यो पहिलो क्रान्तिकारी कदम थियो । सन् १९४० को दशकमा जापान–कोरिया–ताइवानमा गरिएको भूमिसुधार त्यसपछि औद्योगीकरण प्रक्रियाको विस्तारलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका बिपीले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको तयारी गर्दा गर्दै राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरे । वास्तवमा आमूल परिवर्तनका लागि भूमिसुधार हुन नदिन त्यो ‘कु’ रचिएको र त्यसका पछि अधिकांश नेपाली कांग्रेससमर्थक जमिनदार र केही नेकपाका जमिनदारको महेन्द्रसँग साँठगाँठ भएको कसैबाट लुकेको छैन ।
०१७ सालको ‘कु’पछि कांग्रेस, कम्युनिस्टका पाका नेता जेल र निर्वासनमा परे । दुवै पार्टीका नेता पार्टीको कार्यनीति तथा रणनीतिका विषयमा विभाजित थिए । जो बाहिर थिए, आ–आफ्नो ढंगले संघर्ष गर्दै थिए । भारतमा नक्सलबाडी आन्दोलन हुँदै गर्दा वारि झापामा पनि त्यसको आगो सल्कियो । ‘झापा विद्रोह’ मुख्यतः किसान विद्रोह थियो । त्यो विद्रोहको राँको बोक्नेमध्ये एकजना वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पनि थिए । जसले त्यस आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको आरोपमा १४ वर्ष जेल सजाय भोगेका थिए । झापा विद्रोह दबाइए पनि त्यो विद्रोहको झिल्को देशभरि सल्कियो । ‘किसान आन्दोलन र मुक्ति’ विभाजित सबै कम्युनिस्ट पार्टीका दस्ताबेजमा राज्यको रूपान्तरणको कार्यक्रमका मूल आधार हुन्थे । जसरी माथि उद्धृत घोषणापत्रको शीर्ष स्थानमा भूमिसुधारले अझै स्थान ओगटेको देखिन्छ । राजा महेन्द्रको ‘कु’ र भूमिपतिको पक्षको भूमिसुधारपछि बिपीले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम सीधा अघि नसारे पनि, ‘हरेक नेपालीको घरमा एउटा दुहुनो गाई होस्, उनीहरूका छोरा–छोरीले पढ्न पाऊन्, औषधिमुलो सजिलै गर्न सकून्’ जस्ता कार्यक्रम अघि सारेका थिए । त्यो सपना भूमिको क्रान्तिकारी रूपान्तरण नगरी सम्भव थिएन र छैन पनि ।
०४६ मा पहिलो जनआन्दोलनपश्चात् देशमा बहुदलको पुनर्बहाली भयो र कांग्रेसको सरकार बन्यो । कांग्रेसका नयाँ नीति निर्माताका नजरमा कृषि, भूमि, किसान, खेतिहर मजदुर र तिनको जीविकाले कहिल्यै प्रश्रय पाएनन् । समाजमा आफूलाई बिपीको अनुयायी र समाजवादी दाबी गर्ने, तर नवउदारवादी बजार व्यवस्थाका सशक्तबाहक रहेका विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका खास अनुयायीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधाणालाई भष्मीभूत गरे । यसरी कृषिमा क्रियाशील तीनैथरी उत्पादन पद्धतिलाई सहयोग गरिरहेको ‘सपोर्ट सिस्टम’लाई ध्वस्त पारे । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस हार्यो र एमाले ठूलो पार्टीको रूपमा ब्युँतियो । ०५१ सालको निर्वाचनमा जसको जोत, उसको पोतवाला क्रान्तिकारी भूमिसुधारको एजेन्डाले नै ऊ ठूलो पार्टी बन्न पुगेको थियो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि केशव बडालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग निर्माण र प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुअघि सरकार ढल्यो ।
जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि भूतपूर्व कमरेड बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवा सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा भूमिसुधार र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण मुद्दा थियो । माओवादी एजेन्डामा संघीयता, गणतन्त्र, जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्त राज्यभन्दा ठूलो मुद्दा खेतीयोग्य भूमिको वितरण थियो । किनकि सबै जातजातिका गरिब किसानका छोराछोरी त्यो युद्धमार्फत खान पुग्ने खेती प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासमा लडेका थिए । देउवाको अध्यक्षतामा भूमिसुधार गर्ने तय गरिएको प्रसंग धेरै पुरानो होइन । युद्धलाई रोक्न देउवालगायत कांग्रेस भूमिको पुनर्वितरण र सामाजिकीकरण गर्न तयार थिए । संसद्वादी र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता, जनआन्दोलनपछि तयार गरिएको अन्तरिम संविधानमा समेत क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुद्दा साझा मुद्दा थियो । संविधानसभामा पहिलो पार्टी बनेर सरकार गठन गरेपछि उसले पनि एमालेको जस्तै कमरेड हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग बनायो, तर, समग्रमा भूमिसुधारको एजेन्डा उठाउँदा प्रचण्डको सरकार ढल्यो । पछि एमालेको घनेन्द्र आयोगलाई पनि कार्यान्वयनमा लगिएन । तत्कालीन नेता साँच्चिकै भूमिसुधार गर्ने योजना लागू गर्न लालायित देखिएनन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन ०२१ को आठौँ संशोधन विधेयक
नयाँ सरकारले डेढ वर्षसम्म भूमिसुधारसम्बन्धी सिन्को भाँचेन भनिरहेका वेला नेकपा (नेकपा)का वर्तमान महासचिव मुछिएको बालुवाटारको ललिता निवास प्रसंग भयानक ढंगले प्रचारमा आयो र मुद्दा अझै गरम छ । सत्तारुढ पार्टीका महासचिव, त्यो पनि प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा हिनामिना काण्डमा जोडिए पनि सार्वजनिक पद छाडिरहेका छैनन् । किनकि यो मुद्दा भूमिसँगै जोडिन्छ । केही दिनभित्रै गुठीसम्बन्धी विधेयकबारे हंगामा भयोे । उपत्यकाका तीन जिल्लाका गुठियारको आन्दोलनका अगाडि सरकारले घुँडा टेक्यो । ओली आफैंले विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरे । केही निजी मिडियाले प्रधानमन्त्री ससुराली–खलकका अगाडि नतमस्तक भए भने । तर, अर्थराजनीति बुझ्नेको प्रश्न स्वाभाविक थियो, ‘समष्टीमा भूमिसुधार गर्नेसहितको विधेयक नआएर गुठी विधेयक मात्र कसरी आयो ?’ व्यक्तिगत रूपमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिवलाई दुई महिनाअघि सोध्दा उनले भनेका थिए, ‘केही अप्ठ्यारो भएकाले अलग्गै ल्याउनुप¥यो, तर भूमिसुधार विधेयक साँच्चिकै क्रान्तिकारी छ ।’ उनको भनाइ अस्वाभाविक थिएन । भूमिसुधारकै लागि लडेका प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा महिला मन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्दा गैरक्रान्तिकारी कसरी होला ? शंका गर्ने ठाउँ थिएन । केही दिनपछि समाचारले प्रतिनिधिसभाबाट एक मतले ‘भूमिसुधार विधेयक’ पारित भयो भन्यो । केही दिनपछि एउटा अखबारले लेख्यो, ‘भूमिसुधारसम्बन्धी विधेयक ठूला सामन्तलाई पोस्ने’ गरी पारित भयो, अर्थात् दिउँसै रात पारेजस्तो भयो ।
प्रतिनिधिसभाबाट आँखा चिम्लेर एकमतले विधेयक पास गर्नु निश्चय पनि घोर दक्षिणपन्थी, जनविरोधी, राज्यविरोधी कामको थालनी भएको छ । नेपालमा मात्र होइन, संसारका कुनै कुनामा पनि यस्तो अनैतिक राष्ट्रघाती, जनविरोधी काम कुनै कम्युनिस्ट, समाजवादी, प्रजातान्त्रिक अझ पुरातनी सरकारबाट समेत कल्पना गर्न सकिँदैन ।
माथि उल्लेखित घोषणापत्रमा लेखिएझैँ वर्तमान मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको संशोधित विधेयकमा ‘वैज्ञानिक’, ‘क्रान्तिकारी’ वा आमजनताको जीवनमा कुनै सकारात्मक फरक पार्ने नारा वा भूमिसुधारसम्बन्धी कुनै एजेन्डा त्यस विधेयकमा छैनन् । संशोधित प्रस्तावमा मूल ऐनको दफा ५२ (क) पछि ५२ (ख), (ग), र (घ), थपिएको छ । यी बुँदामा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने बन्दोबस्त गरिएको छ, तर उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने जमिन अहिलेसम्म अतिक्रमित सरकारी जमिन तथा जंगलबाट दिने घोषणा गरिएको छ । नयाँ संशोधन विधेयकको ७ नम्बरमा पुरानो ऐनको दफा १२ मा (क), (ख), (ग) र (घ), थपिएको छ । यसमा उल्लेख गरिएको १२ (ख) चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो बुँदा लाग्छ । १२ (ख) मा सुरुमा, ‘उद्योग वा व्यवसायले चर्चेको (जग्गा) विक्री–वितरण गर्न, सट्टापट्टा गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । तर ‘तर’ शब्द थपेर ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भए वा लिक्वेडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग र प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्दा र सुन्दा सामान्य लागे पनि सार्वजनिक महत्वका हिसाबले यो धेरै खतरनाक संशोधन प्रस्ताव हो । ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपछि उसले नीतिगत रूपमै नवउदारवादी अर्थराजनीति अवलम्बन गर्यो । उदारीकरण, भूमण्डलीकरणपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण उसको एजेन्डाभित्रै थिए । राज्यले उद्योग, व्यापार गर्ने होइन, आमजनताको सेवा गर्ने होइन भनी निजी र सार्वजनिक मिडियामा भरमार खोक्न लगाइयो । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थराज्यमन्त्रीले माहोल बनाएर ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा लगिए । त्यसवेला निजीकरणका लागि चारवटा प्रक्रिया अगाडि सारिए । पहिलो, सम्पत्ति र व्यापारसहितको बिक्री । दोस्रो, सेयर बिक्री । तेस्रो, टाट उल्टिएको घोषणा गर्ने । चौथो, लिज व्यवस्थापन गर्ने । महत एन्ड कम्पनीले निजीकरणको यो मामिलामा कमिसनको ठूलो खेल खेलेर निजीकरण गर्यो भन्ने हल्ला त्यसवेला नचलेको होइन ।
बेचिएका उद्यमले सहरका मूल केन्द्रमा र सहरउन्मुख केन्द्रमा सयौँ रोपनी र सयौँ बिघा जग्गा ओगटेर उभिएका थिए । जस्तो, हरिसिद्धि इटा टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुटमिल, रघुपति जुट मिल, बाँसबारी छाला उद्योग, बालाजु टेक्सटायल, कृषि औजार, रोजिन एन्ड ट्रपन्टाएल आदि । बहुदल आएपछि राज्यसत्तामा नवधनाढ्य वर्ग जन्मने र बढ्ने अनि तीव्रगतिमा सहरतर्फको बसाइँसराइ हुने अनुमान गरिरहेका उद्योगी–व्यापारी उद्योग, रोजगारी, उद्यमभन्दा जमिनको खरिद–बिक्रीमा गई नै सकेका थिए । उद्योग र उत्पादनमा भन्दा दलालीमा उनीहरूको रस बसिसकेको थियो । नवउदारवादी अनिनियन्त्रित खुला बजारमा त्यस्तो हुनु अस्वाभाविक थिएन । सम्पत्ति र व्यापारसमेत न्यून मूल्यमा निजीकरण गरिएका उद्यम कम्तीमा चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताचाहिँ बनाइयो । तर, भृकुटी कागज, हरिसिद्धि इटाटायल, बाँसबारी, बालाजु टेक्सटायललगायत ३० उद्योग कौडीका मूल्यमा बेच्न विज्ञापन जारी गर्नु र उद्योग किन्ने कर्म गर्नुको मूल उद्देश्य उद्योग चलाउनु, व्यापार गर्नु, रोजगार बढाउनुभन्दा तिनले चर्चेको जग्गा हडप्नु मुख्य उद्देश्य थियो ।
संविधानसभाको पहिलो चुनावमार्फत माओवादी सरकारमा आएपछि ठूलै क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन्छ भन्ने आकलन गरेर ती परिवर्तन रोक्न नेपालका ठूला उद्योगी, व्यापारिक घरानिया भीमकाय चन्दामार्फत संविधानसभा छिरे । उनीहरू सामान्य जनताको पक्षमा गर्न सकिने साना–ठूला ‘नन–रिफर्मिस्ट रिफर्म’ तथा ‘¥याडिकल चेन्ज’लाई निरुद्देश्य बनाउने अभियानमा सफल भए । यद्यपि, निजीकरण गरिँदा किनिएका उद्यमले चर्चिएका जग्गा भने दुवै संविधानसभाभरि उद्योगलाई लिक्विडेसनमा लगेर घर–घडेरीका रूपमा बेच्न सफल भएनन् । कुनै वेला भूमिसुधारका पक्षधर १४ वर्ष कठोर कारावास भोगेका प्रधानमन्त्रीकै समयमा कौडीको भाउमा सार्वजनिक उद्योग किनेका, कुनै रोजगारी सिर्जना नगरेका, दलाल व्यापारीको पक्षमा पुराना सार्वजनिक संस्थानले चर्चेको जग्गा बेच्न पाउने गरी भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक आउनु, जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर बिपी तथा पुष्पलालका अनुयायी विधायक भएको प्रतिनिधिसभाबाट आँखा चिम्लेर एकमतले विधेयक पास गर्नु निश्चय पनि घोर दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी, राज्यविरोधी कामको थालनी भएको छ । नेपालमा मात्र होइन, संसारका कुनै कुनामा पनि यस्तो अनैतिक राष्ट्रघाती, जनविरोधी काम कुनै कम्युनिस्ट, समाजवादी, प्रजातान्त्रिक, अझ पुरातनी सरकारबाटसमेत राष्ट्रिय सम्पत्ति लुटिने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
के भूमिसुधार र व्यवस्थापन राष्ट्रिय मुद्दा रहेनन् ? के यो मुद्दा नै होइन ? सरकारमातहतको तथ्यांक विभागले अझै कृषिमा ८० प्रतिशत नेपाली जनता आश्रित छन् भन्ने देखाउँछ । अझै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक जनशक्ति कृषिमै रोजगारी गरिरहेका छन् भन्ने जनाइरहेको छ । सामाजिक न्याय हुने गरी उपभोग्य जमिनको वितरण र व्यवस्थापन हुन नसक्दा तीव्र गतिमा पहाडी गाउँ रित्तिँदै छन् । अधिकांश जग्गा बाँझो बन्दै छन् । तराईमा अधिकांश जमिनदार लुप्त जमिनदार हुन पुगेका छन् र जग्गा जोगाउन निजी बनको खेतीमा लागेका छन् । आवादी जमिन बाँझो हुनु, जमिनविहीनहरू जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानु तथा पूर्वाधारको पहुँचका कारण आन्तरिक बसाइँसराइको तीव्रता आदि कारणले बितेका तीन दशकमा जानसांख्यिक वितरणमा तीव्र परिवर्तन आइरहेको छ । यस्तो परिवर्तनको असर मुलुकको उत्पादन पद्दती, जनजीविका, उपभोग, आयात निर्यात, तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।
जीविका धान्न विगत दुई दशकदेखि चलिरहेको वैदेशिक रोजगारीमा यतिवेला मन्दी देखापरिरहेको छ र आयातको ठूलो हिस्सा धान्ने रेमिट्यान्स घट्दो छ । यसको अर्थ चालू खाता घाटा, आयात धान्न सक्ने सामथ्र्य र समग्रमा आय–आर्जनको बाटो कमजोर बन्दै छ । औद्योगीकरण नभइरहेको अवस्थामा उत्पादनमूलक जमिन मात्र जनजीविकाको एक मात्र माध्यम हो, जो हिजो पनि थियो । बढ्दो जनसंख्या चाप हेरेर भूमिको व्यवस्थापन र उत्पादन प्रक्रियाको आधुनिकीकरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवयव हो । तर, विधयेक आमजनताको सरोकार मात्र होइन, विश्वव्यापी परिवर्तन, जीविकोपार्जनको चाप, सामाजिक न्याय, र ऐतिहासिक संघर्षलाई थाँती राखेर प्रस्तुत गरिएको छ । सोझो भाषामा भन्दा यो विधेयक दलाल पुँजीपतिको हितमा ल्याइएको छ ।
उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, नेकपाका एकजना सचिवालय स्तरकै नेता, जसलाई भेटेरै ‘भूमिसुधारसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक कम्तीमा राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिन लगाउनुस्, किनभने विधेयक मुलुकका बहुसंख्यक जनताको हितमा छैन ।’ भनी अनुरोध गर्दा उनले तत्कालीन भूमिसुधार सचिवलाई फोन गरी के भएको रहेछ भनेर बुझ्न खोजे । उताबाट सचिव फोनमा भन्दै थिए, ‘हजुर ! विधेयकको ड्राफ्ट त हामीले बहुत मिहिनेतसाथ तयार पारेका हौँ । ड्राफ्ट तयार भएपछि प्रधानमन्त्रीलगायत प्रभावशाली क्याबिनेट मन्त्रीहरू, ट्रेजरी बेन्चका र विपक्षी दलका नेता र केही प्रभावशाली सांसद बसेरै टुंग्याएका हौँ । त्यही भएर हजुर, यो प्रतिनिधिसभाबाट पास भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पनि अवश्य पास हुनेछ । तर, हजुर, त्यसपछि मचाहिँ दूधको तरबाट झिँगा फालेझैँ फालिएँ ।’ नेताको कोठाबाट म नीलो ओठ र अँध्यारो अनुहार लगाएर फर्किएँ ।
सरकारभित्रका सरकारी दलालका आँखा पूर्ववर्ती सार्वजनिक उद्यमले चर्चिएका जमिनको दलालीमा त थियो नै, त्यसमध्ये अझै उद्यमका नाममा १४ हजार सात सय ३२ हेक्टरमा फैलिएको ६३ वटा टी–स्टेटको जग्गा कसरी टाट पल्टाउने र रियल स्टेटमा लैजाने भन्ने कसरतमा उनीहरू देखिएका छन् । जो वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै प्रदेशमा आसीन छन् । योभन्दा प्रतिक्रान्ति के हुन सक्छ ? तै पनि यो सबै देखेर पंक्तिकारलाई उदेक लागेन । युगोस्लाभियाका कम्युनिस्ट मिलोभान जिलासको शब्द सापटी लिने हो भने– कम्युनिस्टको नाममा ‘नयाँ–वर्ग’ सत्तामा विचरण गरिरहेको छ, ‘कम्युनिस्ट’ शब्दलाई नै दूषित गर्ने गरी । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा हरि रोकाले लेखेका छन् ।
