एनसेलले लाभकरबापत तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने गरी गत भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतबाट जुनखालको फैसला आयो । त्यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

देव गुरुङ, स्थायी समिति सदस्य तथा प्रमुख सचेकत– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
निश्चय पनि न्यायालयले एनसेलको सम्बन्धमा जुन ढंगले निर्णय ग¥यो, त्यसले राष्ट्रलाई अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गराउने काम गरेको छ । सायद नेपालको इतिहासमा यसप्रकारको यति ठूलो परिमाण (झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी)को घोटाला गराउने काम अहिलेसम्म भएको थिएन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दा तथा राज्यको कोणबाट हेर्दा पनि एकप्रकारको अक्षम्य परिघटना हो भन्ने लाग्छ ।

भनेपछि एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट त्रुटिपूर्ण फैसला भयो ?

न्यायिक प्रक्रियाबाटै हेर्दा पनि यो फैसला त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेको कुरा बाहिर आएपछि केही वर्षअघि डा. द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतले नागरिक समाजकोतर्फबाट २०७४ साल माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउनुपर्ने भनी रिट निवेदन दिएका थिए ।

त्यसको अन्तिम आदेशका रूपमा गत २०७५ साल माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच सदस्यीय वृहत्तर पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रवृत्ति, पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे प्रष्ट पार्दै परमादेश जारी गरेको थियो । त्यो परमादेश मूलतः ठिकै थियो । तर, त्यसपछि २०७६ वैशाखमा एनसेलको तर्फबाट अर्को रिट निवेदन भयो । पहिलो कुरा त, एनसेलको कर निर्धारणको सन्दर्भमा एउटा बृहत्तर इजलासबाट परमादेश जारी भइसकेपछि सोहीविरुद्ध रिट निवेदन लिनु हुँदैनथ्यो, दरपीठ हुनुपथ्र्यो । तर, आश्चर्यजनक रूपमा सर्वोच्चमा रिट स्वीकार भयो ।

एनसेलको रिट निवेदन स्वीकार गरेर न्यायालयको परम्परागत मूल्यमान्यतामा त्यसबेलै गढबढ गरियो । रिट निवेदन लिने काम मात्र भएन, त्यसपछि पटकपटक अन्तरिम आदेश दिने कामसमेत भयो ।

विगतकालमा विवादमा परेका पात्रलाई इजलासमा राखेर न्यायिक आचारसंहिताविपरीतको काम भयो । यसरी एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतकै विगतका अभ्यासको पनि अवज्ञा गर्ने काम भयो ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको पाँचजनाको इजलासले गरेको फैसला उल्टाउने काम फेरि पाँचैजनाको इजलासले ग¥यो । पछिल्लो पाँच सदस्यीय बृहत्तर इजलास हेर्ने हो भने पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, प्रचलित अभ्यास र आचारसंहिताको उलंघन भएको देखिन्छ ।

न्यायालय मुलुककै एउटा प्रमुख अंग भएकाले यसको विश्वास आर्जन गर्न न्यायालय स्वयम्ले सबैभन्दा बढी सोच्नुपर्दछ ।

विदेशी डलर, विदेशी पुँजी भनेपछि पूरै हामफाल्ने, दलाली गर्दै पद र प्रतिष्ठाको लागि जे पनि गर्ने, आत्मसमर्पणवादी, घुँडा टेकुवा प्रवृत्तिविरुद्ध आम जनतालाई एकताबद्ध गर्न सकिएन भने यस्ता परिघटना भइरहन्छन् ।

सर्वोच्चको सो निर्णयलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ ?

अहिलेको संविधानअनुसार न्यायालयले गरेका निर्णय अन्तिम हुन्छन् । तर, निश्चय पनि यस प्रकारका परिघटनाको ‘रिभ्यू’ गर्नुपर्छ । तर, यस्तो स्थितिमा अब फेरि पनि न्यायिक पुनरावलोकनको विकल्प छैन । गत भदौ ९ गतेको बृहत्तर इजलासले जुन त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट, ठूला करदाता कार्यालयको तर्फबाट पुनरावलोकनका निम्ति पहल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर, त्यो गर्नका लागि पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्छ । र, त्यो आउन ४, ५ महिना त पक्कै लाग्ला ।

यहाँ सत्तासिन दलको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ । एनसेलका सन्दर्भमा न्यायालयबाट राष्ट्रहितविपरीत जुन काम भयो, त्यस्ता व्यक्तिलाई संविधानको दायरामा ल्याउन संसद्को भूमिका के हुनसक्छ ?

मैले अघि पनि भनेँ अहिलेको संविधानअनुसार न्यायालयले गरेका निर्णय अन्तिम हुन्छन् । तिनलाई सायद चुनौति दिन मिल्दैन । तर, न्यायालयको आदेश ठीक भयो कि भएन भनेर समीक्षा गर्ने अधिकार सबैलाई छ । र, न्यायालयबाट बेठीक निर्णय भएको रहेछ भने कसरी त्यसलाई न्यायालयभित्रैबाट कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ भन्न भने मिल्दैन । न्यायालय मुलुककै एउटा प्रमुख अंग भएकाले यसको विश्वास आर्जन गर्न न्यायालय स्वयम्ले सबैभन्दा बढी सोच्नुपर्दछ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् सर्वसाधारणले मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पु¥याउने न्यायाधीशहरूविरुद्ध संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । संसद्ले यो विषयमा सोचेको छ ?

महाअभियोगको विषय संसदकै क्षेत्राधिकारको विषय हो, र उसैले सोच्ने कुरा हो । तर, प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म यो विषय प्रवेश भएको छैन । संस्थागत रूपले विधिगत रूपले महाअभियोग अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने कुरा मैले भन्न मिल्दैन । त्यो, संसदकै क्षेत्राधिकारको कुरा हो ।

यहाँले अहिलेजस्तो चित्र दर्शाउनुभयो, त्यसमा हाम्रै कमजोरी छैन र ? जस्तो एनसेलकै प्रकरणमा हाम्रै कमजोरी देखिन्छ नि । कर उठाउने जिम्मा सरकारको थियो । मुलुकको हितविपरीत फैसला दिन हुँदैन भन्ने विचार न्यायालयले गर्नुपर्ने होइन र ?

निश्चय पनि हो । पैसाको लागि जे पनि गर्ने प्रकारको दलालीको संस्कार र संस्कृति जसरी बढ्दै गएको त्यो एजेन्सीको संस्कृति हो । यो एजेन्सीको संस्कृति राज्यका अंगहरूमा के कारणले हावी भइरहेको छ त भन्दा निश्चित रूपमा आन्तरिक रूपमा पनि हाम्रो आफ्नो पनि सीमा हुन्छन् । आन्तरिक रूपमा राष्ट्रियताको पक्षमा अभियान चलाइएन, स्वाधीनताको पक्षमा अभियान गरिएन, त्यसले गर्दा न्यायालयजस्तो पवित्र स्थललाई पनि एउटा एनसेलजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अपवित्र बनाइदियो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पैसाको खेलमा उल्टोपाल्टो जे पनि गर्न सक्ने भयो । न्यायालयमा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कति सत्ता हुँदो रहेछ भन्ने एउटा सजिव उदाहरण हो यो । यस्ता परिघटना हामी धेरै ठाउँमा पाउँछौँ । उसको हितमा कहाँ–कहाँ कुन–कुन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, पैसाको बलमा न्यायालयलाई प्रयोग गर्नुपर्छ कि, ब्युरोक्रेसीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ कि, या राजनीतिक नेताहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ कि, सबै ठाउँमा उसले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । त्यसकारणले हामीले सबैठाउँमा राष्ट्रिय स्वाभीमानको अभियान सबै चलाउन जरुरी छ ।

अहिलेको हाम्रो चिन्तन, मनस्थिति हेर्ने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आमन्त्रण गर्दियो भने, एनजिओ–आइएनजिओले आमन्त्रण गर्दियो भने दश हात उफ्रेर हाम्फाल्ने, दलाली गर्दै हिँड्ने, घुँडा टेक्दै हिँड्ने, आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्ति छन् । यो प्रवृत्तिका कारण उसले सजिलै खेल्ने ठाउँ पाएको छ । ‘कोलोनी’ कायम राख्ने ठाउँ पाएको छ । म फेरि पनि भन्छु, सजिलै ‘कोलोनी’ कायम राख्न सक्ने ठाउँ नदिन देशभित्र चलाउने अभियान भनेको स्वाधीनताको अभियान हो ।

देशभक्त अभियान हो । राष्ट्रवादी अभियान हो । देशलाई मुक्त गर्ने अभियान हो । सबै मुक्त भएर नेपाल बच्यो भने तपसिलका मुद्दा भविष्यमा पूरा गर्दै लरौँला । देशै बचेन भने अरु त धेरै टाढाको विषय बन्न जान्छ ।

राज्यसत्ताको चरित्र सामन्तवादबाट मुक्त भए पनि साम्राज्यवादी प्रभुत्व अथवा औपनिवेशिक खालको प्रणालीको प्रभुत्वबाट नेपाल मुक्त भइसकेको छैन ।

अहिले दुईतिहाइको सरकार छ, हिजोका बाचा किन पूरा नगरेको भनेर जनताले समातेका छन् । यसो नगरी, हामीले राज्यको यथार्थ वर्गचरित्रको कुरा जनताको बीचमा लैजानुपर्छ ।

एकातिर एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाले जनस्तर आक्रोशित छ । अर्को्तिर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा सरकार बन्दै जनता जति उत्साही थिए, त्यो उत्साह हराउँदै गएको देखिन्छ । जनचाहना पूरा हुन सकेको छैन । किन ?

जनताले जुन आशा अपेक्षा राखेका छन्, म त्यसलाई त्यति धेरै अन्यथा भन्दिनँ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा कति आशा अपेक्षा पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा परिस्थिति सापेक्षा पनि हुन्छ । परिस्थितिको आँकलन गर्दा नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती, आर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिएर आयो । नेपालले सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रान्ति सामन्तवाद र अर्धउपनिवेशवादलाई विस्थापित गरी समाजवाद स्थापनाको हो ।

सामन्तवादको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको राजतन्त्र विस्थापित गर्न त एकहदसम्म सफल भइयो, तर अर्धऔपनिवेशिक प्रणाली विस्थापित भएको छैन । अझ पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा एकप्रकारको नवउपनिवेशमा रुपान्तरित भएको अवस्था छ । त्यसकारण, नवउपनिवेशिक प्रणालीभित्र हामीले कति धेरै जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अब राष्ट्रलाई स्वाधीन कसरी बनाउने ? विदेशीहरूको प्रभुत्वबाट नेपाललाई कसरी मुक्त गराउने भन्ने कुरा नै अबको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको चरण हो । अब यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कार्य्दिशा बनाउनुपर्दछ ।

अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिँदैन भन्ने आभास जनतासँग मत माग्नुअघि थिएन ?

निश्चय पनि नेपालमा पूर्णतया लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित भएको अवस्थामा जनताले दिएको मतको आधारमा नेकपा सरकारको सरकार बनेको छ । त्यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सक्नु पर्ने हो । तर, किन भएन त ? किनभने राज्यसत्ताको चरित्र सामन्तवादबाट मुक्त भए पनि साम्राज्यवादी प्रभुत्व अथवा औपनिवेशिक खालको प्रणालीको प्रभुत्वबाट नेपाल मुक्त भइसकेको छैन । त्यसैले नेपालको नीति निर्माण, कानुन निर्माणमा, सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा, राज्यका अंगहरूको संरचनाहरू गठन, पुनर्गठन तथा विघटनमा समेत एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्वले काम गरिराखेको छ ।

नवउपनिवेशवादमा जनताको अभिमतको कदर हुँदैन, सम्मान हुँदैन । सम्पूर्ण रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्व हुन्छ । उसको एकाधिपत्य हुन्छ । उसको प्रभुत्व हुन्छ । त्यसैले एनसेलजस्ता प्रकरण देखा पर्छन् । त्यसैले एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व भइरहेको राज्यको संरचनाबाट जनताको हितमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको हो ।

अहिले गर्न सकिने भनेको सानातिना सुधार हो । त्यो पनि, एकाधिकार दलाल पुँजीवादको स्वार्थमा टक्कर नपर्ने खालका विषयमा मात्र । एकाधिकार दलाल पुँजीवादको स्वार्थमा टक्कर पर्ने बित्तिकै त सरकारबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आइहाल्छ ।

तर, दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारसँग जनताले आशा राख्नु स्वभाविक होइन र ?

जनताको स्तरबाट हेर्दा अवश्य हो । निर्वाचनका बेला चुनावी मतलाई ध्यानमा राखेर कतिपय नेताहरूले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायौँ भने यसो गर्छौँ, उसो गर्छौं, देशमा क्रान्ति भइसकेको छ भने । आमुल परिवर्तन भइसकेको छ भने । सबै कुरा हाम्रो हातमा आइसकेको छ भन्ने ढंगले सम्प्रेषण गरे । अहिले दुईतिहाइको सरकार छ, हिजोका बाचा किन पूरा नगरेको भनेर जनताले समातेका छन् । यसो नगरी, हामीले राज्यको यथार्थ वर्गचरित्रको कुरा जनताको बीचमा लैजानुपर्छ ।

जनताको बीचमा यथार्थ स्थिति लैजान नसकेकै कारण एकहदसम्म भ्रम छ । त्यो भ्रममै परेर जनता निराश भएका हुन् । हामीले जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ, एकाधिकार दलाल पुँजीवादविरुद्धको लडाइँ सम्पन्न भएको छैन । त्यो भनेको नवउपनिवेशवाद हो । विदेशी साम्राज्यवादको प्रभुत्व हो । विश्व महाशक्तिहरूको प्रभुत्व हो । त्यो प्रभुत्वका विरुद्ध हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलाउनुपर्नेछ ।

जनताले विश्वास गर्छन् र साथ पनि दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, जनतासँग हिजो हामीले राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्न सक्यौँ भने एउटा खालको लोकतन्त्र आउँछ भनेर आह्वान ग¥यौँ । जनताले अपार साथ दिए र सामन्तवाद पराजित गर्न सकियो । अब साम्राज्यवाद र विस्तारवादी शक्तिहरू र एकाधिकार प्रभुत्वका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जनतालाई अपिल गर्दै गोलबन्द गर्न सकियो भने जनताको एकताको तागतमा विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई पनि पराजित गर्न सकिन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा यतातर्फ लक्षित छ ?

यो कार्यदिशामा केन्द्रित हुन हिजोका कार्यदिशालाई अपग्रेड गर्नुपर्छ । हिजोको नेकपा माओवादीले एउटा ढंगले र नेकपा एमालेले अर्को ढंगले कार्य्दिशा अवलम्बन गर्दै आयौँ । पार्टी एकतापछि ती दुईवटै कार्य्दिशामा अपग्रेड गर्नुपर्नेछ । कार्य्दिशाको बारेमा, त्यसको चरित्र, विशेषता, स्वरूप के हुन सक्छन् भन्नेबारेमा अहिले नै सबै व्याख्या, विश्लेषण त भएको छैन । तर, अहिले एउटा ‘कमन’ पदावलीका रूपमा ‘जनताको जनवाद’ भनेर चयन गरिएको छ ।

जनताको जनवादको पनि दुईवटा पक्ष हुन्छ । एउटा नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रश्नसँग जोडिएको छ भने अर्को राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग । जनताको जनवादलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको दिशामा लैजान सकियो भने त्यसले समाजवादसम्म पु-याउँछ । सकिएन भने त्यो घुमिफिरी पुरानै सामन्तवादविरोधी जनवादमा सीमित रहन सक्छ । र, समाजवादी क्रान्ति पनि पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुभमेन्टलाई एउटा पोलिटिकल कोर्ष बनाउन जरुरी छ ।

भनेपछि यहाँको विचारमा देशै नबच्ने अवस्था पनि छ ?

नेपाललाई ‘न्यु कोलोनिजम’मा मात्रै सीमित राख्ने उनीहरूको योजना होइन । ‘न्यु कोलोनिजम’को ग्राउन्ड बनाउने र विस्तारै अन्तर्रा्ष्ट्रिय अवस्था हेरेर अर्को कदम चाल्ने रणनीति देखिन्छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय अवस्था हेर्दा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको टकराव बढ्दै गइरहेको छ । चीन पछिल्लो समय जसरी राष्ट्रिय पुँजीको गुणात्मक वृद्धि गर्दै दिगो विकासको दिशामा गइरहेको छ, र अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार पनि विस्तार हुँदै गइरहेको छ । ठीक विपरीत २००८ पछि अमेरिकाको अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख छ । त्यसले पश्चिमाहरूमा ठूलो छटपटाहट देखिन्छ ।

चीनसँगै एसियाका कयौँ देशमा विकासको बढ्दो गतिले पश्चिमाहरू अब आर्थिक प्रतिस्पर्धामा उछिन्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्, र फैजी प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख हुँदै छन् । त्यसैकारण उनीहरूले पूर्व र पश्चिमबीचको व्यापारको केन्द्र, तेल र ग्यासको भण्डार भएको, विकासको अत्यन्त सम्भवना रहेको अरब खाडी मुलुकमाथि विगतको दशकमा युद्ध थोपरे । अब आक्रमणको निशाना चाइना बन्दैछ, एसिया बन्दैछ । अमेरिकाले पछिल्लो समय आफ्नो सेनाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ । युद्ध विमानहरू, लडाकु पानीजहाजहरू, सैन्य क्याम्पहरू यही क्षेत्रमा तैनाथ गरिराखेको छ । र, ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ भन्दै जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियादेखि भारतलगायत विभिन्न मुलुकसँग एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनको प्रस्ताव राखेर क्रियाशील भइरहेको छ ।

यो सबै चीनलक्षित नै हो । विगतमा पनि दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, फिलिपिन्स आदि मुलुकलाई प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्रबाट घेराबन्दीको प्रयास गरेको थियो । तर, त्यसक्षेत्रका चिनियाँ जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै बढ्दा घेराबन्दी कामयाव हुन सकेन । त्यसपछि उत्तरतर्फ मंगोलियाबाट प्रयास ग¥यो । तर, त्यो पनि सफल हुन सकेनको छैन । त्यसपछि पश्चिमतर्फबाट प्रयास गर्ने क्रममा उसले चीनकै सिन्चाङ प्रान्त (मुस्लिमहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र) टुक्र्याएर चीनमाथि घेराबन्दी गर्न सकिन्छ भनेर उसले अफगानिस्तान कब्जा गरेर सैन्य अखडा कायम ग¥यो । त्यहाँ पनि उनीहरू सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि अहिले तिब्बतलाई घेराबन्दीको एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर कोशिश गरिरहेका छन् ।

तिब्बतलाई फुटाउन सकियो भने सिन्चाङ प्रान्त स्वतः विभाजन हुन्छ र चीनको महाशक्ति बन्ने प्रक्रिया रोक्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क देखिन्छन् । तिब्बतलाई फुटाउन सकिएन भने पनि कम्तीमा व्यापारिक मार्गमा ‘सेबोटेज’ गर्ने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ । तिब्बत सिन्चाङ प्रान्त हुँदै, पाकिस्तानको जलालावाद बन्दरगाह, गोदार बन्दरगाह, अरबको छेउको बन्दरगाहसम्मको बाटो निकाले अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्ने चीनको योजना छ ।

तिब्बतमा गडबढ गराएर त्यो मार्गमा अवरोध गर्दिने, दक्षिणतर्फको ‘साउथ सि’ मा गडबढ मच्चाएर इन्डोनेसिया र मलेसियाको मलका जलडमरु हुँदै हिन्द महासागर हुँदै अरब महासागरसम्मको फैलिएको व्यापार तहसनहस गराउने अभियानमा अमेरिका देखिन्छ ।

यसरी लागेको अमेरिकाका लागि नेपाल पछिल्लो समय ठूलो रणनीतिक महत्वको स्थान बनेको छ । चीनको र त्यसमा पनि तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्रमा परेको हुनाले तथा नेपाल सानो मुलुक हुँदा हुँदै पनि चीन र भारतजस्ता ठूला मुलुकको बीचमा रहेकाले नेपालमा ऊ सैन्य क्याम्प खडा गर्ने एकसुत्रीय योजनामा लागिरहेको छ । त्यसका लागि दलहरूबीच टुटफुट ल्याउने, उथलपुथल गराउने, नेपाललाई इन्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउन चाहेको छ । त्यसमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेना आउने बाटो खुल्नेछ । त्यो पनि हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसैले ऊ यहाँ जुनसुकै खालको गडबढी मच्चाउन लागेको छ ।

द्वन्द्वमा लैजाने, कुनै पनि दललाई स्थापित हुन नदिने, कुनै पनि नेतालाई स्थापित हुन नदिने, एउटाको विरुद्धमा अर्कोलाई प्रयोग गर्ने, अर्को्विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने, कुनै पनि प्रणाली स्थापित हुन नदिने रणनीति अहिले देखिन्छ । एकसुत्रीय रूपमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने लाइन उसको देखिन्छ । यसलाई चिर्न सिंगो देशलाई युनिफाइड गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी जोगिन सक्छौँ ।

कुनै न कुनै रूपमा साम्राज्यवादको सैन्य अखडा नेपालमा कायम भयो भने नेपालको अस्मिता गम्भीर संकटमा पर्नेछ । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको मुलकमा तेस्रो मुलुकका सेना आएर अखडा जमाउने बित्तिकै दुईवटा छिमेकीले किन सहन्छ ? उदाहरणका लागि हिजो सिक्किमको इतिहास हेर्नुस् । भारतले सिक्किम कब्जा गर्ने क्रममा चीन मौन बस्दियो । किन मौन कस्यो त ?

सिक्किम यस्तो खालको रणनीतिक विन्दुमा थियो कि त्यहाँका राजा चोख्याल अमेरिकाको दलाल बन्दै गएका थिए । आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्र सिक्किम अमेरिकाको अखडा बन्ने अवस्था आएपछि भारतले कब्जा ग¥यो, चीन मौन बस्यो । भुटानमा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि एउटा रणनीतिक बिन्दु थियो । त्यहाँ पनि पश्चिमा शक्तिले खेल्न सक्छ भन्ने लागेर भारतले भुटानको सेना नै भारतले कन्ट्रोल गर्दियो, पर्यटन पनि कन्ट्रोल गर्दियो । यही रूपमा नेपालमा विदेशी सेनाको अखडा बन्ने अवस्था आयो भने उत्तरले पनि सहँदैन, दक्षिणले पनि सहँदैन । त्यो अवस्थामा नेपालको अस्मिता कहाँ पुग्छ ? अहिलेको स्थिति भनेको ‘न्यु कोलोनिजम’मा मात्रै सीमित छैन ।

अब बढेर गएर नेपालको अस्मिता नै बच्छ कि बच्दैन भन्ने अवस्थामा पुग्दैछ । त्यसैले यो गम्भीर संकटको अवस्था भएकाले अहिले संयमतापूर्वक सहमति, सहकार्यको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था छ । जुनसुकै मूल्य मान्यतामा पनि देशभक्त, राष्ट्रवादीहरू, सच्चा कम्युनिष्टहरू, क्रान्तिकारीहरू युनिफाइड हुनुको विकल्प छैन ।

(दृष्टि साप्ताहिकबाट साभार)