वाइडबडी प्रकरण : ‘भार घटाएको पैसा तिराउनू’


काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वाइडबडी किन्दा अनियमितता भएको निचोड संसदीय समितिले निकालेको छ। यसको पैसा तिराउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको छ।

निगमले बिक्रेता कम्पनीसँग अधिकतम भारवहन क्षमता २ सय ४२ टनका लागि खरिद सम्झौता गरेको थियो। दुवै जहाज २ सय ३० टनका ल्याइएका थिए। १२-१२ टन कम क्षमताका विमान लिँदा भएको मूल्यअन्तरबराबरको रकम फिर्ता गराउन समितिले सरकारलाई भनेको हो।

नत्र कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा भ्रष्टाचार उजुरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ। साँवा–ब्याजसहित फिर्ता नआए निर्णयकर्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न पनि समितिको निर्देशन छ।

खरिद प्रक्रियामा सुरुबाटै त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रक्रियागत त्रुटिमै ऋण प्रवाह भएको पनि समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। १ अर्बभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई विज्ञको परामर्श लिन सुझाव दिइएको छ। निगमले दुवै कोषबाट २४ अर्ब ऋण लिएर एयरबसका २७४ सिट क्षमताका ए ३३०–२०० वाइडबडी खरिद गरेको थियो। पुरानो खरिद गर्न मागिएको प्रस्तावबाट नयाँ किन्नु प्रक्रियागत त्रुटि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तै प्रकृतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

पछिल्लो प्रतिवेदन पाँच महिनापछि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। पवित्रा निरौला सभापतित्वको समितिले जहाज खरिद अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिले लुकाएको आरोप लागेको थियो। सांसद दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिमा दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र सुदन किराती सदस्य छन्।

महालेखापरीक्षकले औंल्याएका कमजोरी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा खरिद ऐन मिचेर जहाज किनेको विषय, ऋणदाता दुवै कोषसँग छलफल र उपयुक्त तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र निगमले दिएको जानकारी र पुष्टि भएसम्मका तथ्यलाई आधार बनाएको जनाइएको छ।

लेखा समितिले ४ अर्ब अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। लेखाको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन। बरु अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। त्यसले अध्ययनै गरेन।

महालेखाले औंल्याएका प्रक्रियागत कमजोरी पुष्टि गर्ने प्रयास उपसमितिले गरेको छ। तर, विषयगत दक्षता नभएको, विज्ञ र अध्ययन सामग्री अभाव देखाएर अपेक्षाअनुसार गहिराइमा पुग्न नसकिएको उल्लेख छ। प्रतिवदेनअनुसार निगमले रीत नपुगेको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पहिलो त्रुटि हो। त्यसपछि पनि जहाज बेच्ने प्रस्ताव गर्ने एएआर इन्टरनेसनल र हाईफ्लाई पोर्चुगलसँगको सम्झौता रीतपर्वूक नभएको उल्लेख छ।

जहाज बेच्ने कम्पनीको संयुक्त प्रस्ताव नआउनु तर पछि संयुक्त बनाइनु, बोलपत्र पेस गर्दा एयरबसले हाईफ्लाई पोर्चुगललाई सम्झौता वा अख्तियारी नदिनुलाई पनि अनियमितताको आधार मानिएको छ। खरिद प्रक्रियामा एआरआर, हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल, हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएच, रोल्स रोय र एयरबसका प्रतिनिधिको वास्तविकता नप्रस्ट्याएको उल्लेख छ। यसका प्रतिनिधि भए-नभएको पुष्ट्याइँ नगर्नुलाई पनि निगमले गरेको त्रुटिका रूपमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

एजेन्सी : बालीनाली नष्ट गर्ने सलहबाट जोगाउन चीनले छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानमा एक लाख हाँस पठाउन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकास र सुशासनका लागि राम्रा काम गरिरहे पनि

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्मदिनमा काटिएको केकको विषयलाई मुद्दा बनाएर कांग्रेसले राजनीति

जनकपुरधाम : जनकपुरधाममा रहेको सार्वजनिक महत्वको पोखरीको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा रहेको छ । त्यहाँको

काठमाडौं : कार दुर्घटनामा परी घाइते भएका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीको उपचार धापासीस्थित ग्राण्डी

काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय भएको छ । फागुन १२

काठमाडौं : चौथो संस्करणको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ।

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बरमा नियमित फोहर सङ्कलन गर्न र धुलोमुक्त काठमाडौँ बनाउनुपर्नेजस्ता विषयमा

एजेन्सी : आर्थिक समस्यासँग जुझ्न हङ्‍कङको सरकारले त्यहाँका स्थायी बासिन्दालाई १२ सय अमेरिकी डलर बराबर

काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् वा आफ्नो सङ्लग्नतामा अन्य

काठमाडौं : आजका युवा बिलासितातर्फ आकर्षित भएका छन् । उनीहरु छिट्टै सम्भ्रान्त हुने सपना देख्ने

काठमाडौं : पाचौं संस्करणको राईनो गोल्डकप फुटबलको उपाधि विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ