प्रदेश २ : किन ढिलो हुन्छ आन्तरिक लेखा परिक्षणको काम ?



जनकपुरधाम : नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्नै लाग्दा प्रदेश २ मा भने धेरै सरकारी कार्यालयहरुको गएको आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखा परिक्षण ( अडिट) नै हुन सकेको छैन ।

जनकपुरस्थित प्रदेश २ को प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस प्रदेशका अझै ४० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको आन्तरिक लेखा परिक्षण हुन बाँकी छ । अडिट सकिएको भनिएको ६० प्रतिशत कार्यालयको पनि श्रेस्ता दुरुस्त पार्न लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई धौ– धौ परिरहेको छ ।

स्थानिय तहको करिब–करिब अडिट सकिएको भए पनि प्रदेश २ का धेरैजसो मन्त्रालय र प्रदेश कार्यालयको आन्तरिक लेखा परिक्षण हुन बाँकि नै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, प्रदेश सभा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था तथा कृषि विकास मन्त्रालय र मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको अडिट सकिए पनि अन्य मन्त्रालय र प्रदेश कार्यालयहरुको अडिट धमाधम भइरहेको बताइएको छ ।

प्रदेश २ मा करिब ६० प्रतिशत कार्यालयहरुको अडिट लगभग सकिएको अवस्था छ । प्रदेश २ का प्रदेश लेखा नियन्त्रक उपसचिव विनोद गेलालले द नेपालटपसँग भने–बाँकी रहेको कार्यालयहरुको अडिट पनि युदस्तरमा भइरहेको छ । प्रदेश २ मा आन्तरिक लेखा परिक्षण ढिला भएको उपसचिव गेलालले स्वीकार गरे ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि सातै प्रदेशमा प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लामा प्रदेश नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश कार्यालयहरु र स्थानिय तहको वित्तिय व्यवस्थापनको आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ भने राजधानी बाहेकका जिल्लाहरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय सरकार र स्थानिय तहको वित्तिय व्यवस्थापनको आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसको मतलब हो, प्रदेश दुईमा पनि राजधानी धनुषा बाहेकका बाँकी सात वटै जिल्लामा संघीय र स्थानिय तहको वित्तिय व्यवस्थापनको आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पाएको छ ।

प्रदेश दुईका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा अडिट धिमा गतिमा भइरहे पनि सिरहा जिल्लामा भने ९० प्रतिशत आन्तरिक लेखा परिक्षण सकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिरहाका प्रमुख कोष नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए । ६० वटा सरकारी कार्यालय रहेको सिरहामा डिभिजन पूर्वाधार विकास कार्यालय बाहेक लगभग सबै कार्यालयको आन्तरिक लेखा परिक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको गिरीको दाबी छ ।

जनकपुरस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रदेश दुईमा अडिट ढिला हुनुका तीन कारण छन् । पहिलो, स्थानिय तहमा असार बित्नै लाग्दा हतारमा भुक्तानी दिनु, दोश्रो आवस्यक कर्मचारीको अभाव र तेश्रो उपलब्ध कर्मचारी समेत सुचना प्रविधिमा निपूर्ण नहुनु ।

कतिसम्म भने असार ३१ को रातभरीसम्म स्थानिय तहमा चेक बाँडिएको छ । ति कर्मचारीले भने–हतारमा चेक बाँड्दा कागजी प्रकृया मिलाईएको हुँदैन, अनि अहिले अडिटमा लागेका कर्मचारी श्रेस्ता मिलाउँदैमा हैरान छन् । त्यसो भएपछि कसरी हुन्छ समयमै अडिट ?

प्रदेश दुईकै स्थानिय तहका एक लेखा अधिकृत आन्तरिक लेखा परिक्षणमा संलग्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई नजराना दिएर खुशी पार्न नसक्दा पनि अडिट ढिला हुने गरेको बताउँछन् । उनि भन्छन्–यो नमिलेको, त्यो नमिलेको भनेर नजराना खोजिन्छ । नजराना नदिँदा अडिट ढिला गरिदिने परिपाटी छ ।

आन्तरिक लेखा परिक्षण ढिला हुँदा आर्थिक कारोवारको चित्रण ढिला आउने र आर्थिक कारोवारको चित्रण ढिलो आउँदा समग्र प्रदेशको विकास प्रभावित हुने बताउँछन् कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक उपसचिव डा. विरेन्द्र मिश्रा ।

उनीले आन्तरिक लेखा परिक्षण ढिलो हुनु भनेको प्रदेशको आर्थिक शुसासनमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्