जनकपुरधाम : श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले जनकपुरस्थित श्रम कार्यालय मुख्य सडक छेउमा सार्न निर्देशन दिएपनि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसलाई कायान्वयनमा ल्याएका छैन ।
श्रम कार्यालय टाढा हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको गुनासो बढेपछि मुख्य केन्द्रमा सार्न मन्त्री विष्टले निर्देशन दिएपनि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेलले कार्यान्वयनमा ल्याए अटेर गरिरहेका छन् ।
करिब तीन महिनाअघि जनकपुर आएका मन्त्री विष्टले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेललाई सार्वजानिक रुपमै तत्काल श्रम कार्यालय मुल सडक छेउमा सार्न निर्देशन दिएका थिए ।
जिल्लामा घर भाडा निर्धारण समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्री कै निर्देशन अनुसार घर भाडाको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिसकेको छ भने मुल सडक छेउका थुप्रै घरधनिहरुले सिलबन्दी दर रेट समेत पेश गरिसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेलको नेतृत्वमा रहेको घरभाडा दर रेट निर्धारण समितिको बैठक २ महिनादेखि बस्न नसक्दा श्रम कार्यालय तोकिएको स्थानका सर्न सकेको छैन ।
जनकपुरस्थित श्रम कार्यालयले प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोतरी, रौतहटको आन्तरिक श्रम सम्बन्धि काम पनि यहिबाट हुने गरेको कार्यालय प्रमुख सुवोध महतोले बताए । यस कार्यालयमा दैनिक दुई सयबढि सेवाग्राही आउने गर्छन ।
गत वर्षको १५ पुसबाट सेवा दिन थालेको जनकपुरस्थित श्रम कार्यालयले गएको आर्थिक वर्ष १३ हजार ४ सय ८६ जनालाई पुनः श्रम स्वीकृति दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख १७ हजार ४ सय १७ मध्ये प्रदेश २ का १ लाख ६० हजार ९ सय ६३ जना छन् । ७७ जिल्लामध्ये प्रदेश २ का आठ जिल्लाबाट झण्डै २६ प्रतिशत रोजगारीका लागि विदेश जाने गर्छन् । प्रदेश २ को कुल बजेटमा ४० प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ ।
