काठमाडौ : बाहिर दुई वर्दीधारी संगठन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) बीच जति राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ भित्र भने अर्कै छ ।
बाहिर राम्रो सम्बन्ध देखाए पनि भित्रीरुपमा तिक्ततापूर्ण, कटुतापूर्ण अझ भन्ने हो भने शत्रुतापूर्ण नै रहेको पाईन्छ । नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नो सौता बन्न आएजस्तै ठान्छ भने सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीभन्दा आफूलाई सुपर देखाउने मनसुवा राख्दछ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नो सहयोगीमा रहेको देख्न चाहने नेपाल प्रहरीले सशस्त्रलाई आफ्नो अधिकार अतिक्रमण गर्ने खेलमा लागेकोमा चित्त दुखाई छ । यी दुई संगठनबीच उपेन्द्रकान्त अर्याल र कोषराज वन्त आईजीपी रहेका बेला सतहमै देखिनेगरी विवाद भएको थियो ।
त्यसयता बेलाबखत देखिदै आएको छ । यो दुई संगठनबीच जुंगाको लडाई भएको बुझ्न सकिन्छ ।
यसैक्रममा सशस्त्र प्रहरीलाई थप अधिकारको माग गर्दै सचिवसँग पुगेका सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनाललाई गृहसचिव प्रेमकुमार राईले हप्काएको कुरा बाहिर आएको छ ।
पटक–पटक एउटै कुरालाई लिएर गृहसचिव राईलाई भेटिरहेपछि आक्रोशित राईले खनाललाई हपारेको बताईन । संगठनको जिम्मेवारी र भविष्यमा संशोधन हुँदै गरेको सशस्त्र प्रहरी ऐनको विषयलाई लिएर गृहसचिव राईले आईजी खनाललाई हप्काएको बताइन्छ ।
गएको हप्ता प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा लिएर गृहसचिव राईकहाँ पुगेका आईजी खनाललाई सचिव राईले सो मस्यौदा पढिसकेपछि हप्काएर पठाइदिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
उनले पछिल्लो समय सशस्त्रलाई दिइएको जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा, सशस्त्र विद्रोह निस्तेज पार्न र विपत् व्यवस्थापनको काममा सफलतापूर्वक परिणाम नदिएको भन्दै सीधै हकारेका थिए ।
यी जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम साबित भइसकेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक खनालले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्रमा आँखा लगाएकोमा पनि गृहसचिव राई असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।
आईजी खनालले ऐन मस्यौदामा नेपाली सेना र प्रहरीबाट सम्पादन भइरहेका काम सशस्त्रलाई दिनुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन् । ऐनमा तोकिएको काम राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसक्ने तर प्रतिस्पर्धी फौजको जिम्मेवारी भने खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै राई रुष्ट भएको गृह स्रोतले बताएको छ । सीमा सुरक्षाका लागि विगतमा बोर्डरआउट पोस्टमा ५० जनाको संख्यामा राखिएको सशस्त्रको संख्या घटाएर अहिले पाँचजनामा सीमित राखिएको छ ।
सशस्त्र आईजीपी खनालले राजमार्ग सुरक्षार्थ सशस्त्रको डफ्फालाई तराईबाट पहाडतिर पुर्याएका छन् । तराईको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी राजमार्ग सुरक्षाका लागि राखिएको फौजको संख्या भारी मात्रामा कटौती गरी आवश्यकै नभएको पहाडी जिल्लामा थुपारेको आरोप खनालमाथि छ ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको सशस्त्रले सीमापार अपराधदेखि भन्सार छली र चोरी तस्करी नियन्त्रणमा कमजोर रहेको गृहको विश्लेषण छ । दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी खनालले संगठनले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा सेनाले गर्दै आएको प्राकृतिक सम्पदा (राष्ट्रिय निकुञ्ज) को सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
मस्यौदामा उल्लेख नगरे पनि सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी खनालले सेना सरहको हतियार सशस्त्रलाई दिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको पक्राउ गर्नेदेखि खानतलासी र मुचुल्का गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसका अतिरिक्त पर्यटक प्रहरीमा पनि सशस्त्रले आँखा लगाएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनमा माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ स्कुल स्थापना गर्ने उल्लेख छ । जुन स्कुल स्थापनाको कुरा ऐनको मस्यौदामा हाल्नुको तात्पर्य पर्यटक प्रहरी नेपाल प्रहरीबाट खोस्नकै लागि भएको बताइन्छ ।
