ससंद : उदासिन सत्तापक्ष कमजोर प्रतिपक्ष



काठमाडौं : यस वर्षको संसदको वर्षे अधिवेशन सकिँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिकाका विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । संसदमा सक्रिय र रचनात्मक भूमिका खेल्न नसकेको भने आलोचना खेपिरहेको कांग्रेसले संसदीय मोर्चालाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै गठन गरेको छाँया सरकार पनि निष्कृय रहन पुग्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनसँगै संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार निर्माण र ती सरकारहरु मार्फत जनसेवाका कामहरु जनस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा यो अधिवेशन केन्द्रित रहे पनि आवश्यक कानुन निर्माणका कामहरु बाँकी नै रहे ।

संसदमा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विधेयकहरु टेवुल गरिए । टेवुल गरिएका १९ विधेयकमध्ये जम्माजम्मी ९ वटा विधेयक मात्र पारित भए । बाँकी १० वटा विधेयक हिउँदे अधिवेशनका लागि भनेर थाति राखिए ।

यसले जनतामा सरकारको एकमनाको बल मिच्याइ पनि रोकिने र संसद तथा सरकारका काममा प्रतिपक्षको पनि रचनात्मक भूमिका रहने आशा जगाएको थियो । तर सबै कुराले महत्वपूर्ण रहेको वर्षे अधिवेशन जनताले अपेक्षागरेजस्तो फलदायी हुन सकेन ।

सरकार र प्रतिपक्ष पनि आफ्ना आन्तरिक मामलामा नराम्ररी फस्न पुगे । सत्ताधारी पार्टी नेकपा पार्टी एकताको झमेलाबाट माथि उठ्न सकेन भने प्रतिपक्षी दल आन्तरिक विवाद र खिचातानीमा अल्झिइरह्यो । यसले समग्रतामा संसद र संसदीय क्रियाकलापमाथि गति र अग्रगमनका लागि बाधा पुर्यायो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही झिनामसिना कुरा त उठायो, तर त्यो संसदभित्रको मूल मुद्दा हल गर्न सहयोग पुर्याउने खालको रहेन । कहिले डा. गोविन्द केसीको त कहिले निर्मला बलात्कार तथा हत्या काण्डतिर यसले बढी रुची र सहभागिता देखायो । हो, यी दुवै जनहित र जीवनरक्षासँग जोडिएका कुरा त थिए, तर संसदभित्रका कुरामा प्रतिपक्षीको मूलरुपमा ध्यान जानु पर्दथ्यो भने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्–‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रुपमा कांग्रेसले जे जस्तो भूमिका खेल्नु पर्ने हो त्यस मामिलामा कमजोर देखियो ।’

संसदीय व्यवस्थामा संसदलाई गति प्रदान गर्ने भनेको प्रतिपक्षको भूमिकाले नै हो । सरकार ठीक किसिमले अघि बढ्छ वा बढ्दैन, देश र जनताको पक्षमा काम गर्छ वा गर्दैन आदि कुरा प्रतिपक्षको ठूलो हात रहन्छ । तर प्रतिपक्षले सरकार र सरकारी भूमिकाको मोह त्याग गर्न र आफ्नो प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने देश र व्यवस्था नै डुब्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । तर, यस्तो अवस्था देखिएन ।

एकातिर संसदमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर हुनु र अर्का तिर सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिएन । त्यसोत संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको कांग्रेसले छाँया सरकार बनाएपछि भूमिका बढाउने अपेक्षा गरिएपनि सो अनुरुप देखिएन । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण कांग्रेसले संसदमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुन नसकेको केही हदसम्म स्वीर्काछन् ।

खाँण भन्छन्– ‘अब हामी आगामी अधिवेशमा प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत हुने छौं । संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न गठन गरिएको छायाँ सरकारलाई पनि व्यवस्थित बनाउँछौं । अब छायाँ सरकारले सरकारको काम कारबाहीलाई अनुगमन र निगरानि गर्ने गरी योजना बनाएका छौं ।’

कांग्रेसले गत जेठ ६ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले छायाँ सरकार गठन गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिक ४० गरी ६३ सांसद छन् भने राष्ट्रिय सभामा १३ सांसद रहेका छन् भने ५८ जनाको छायाँ सरकार गठन गरिएको थियो ।

यी हुन् मन्त्रालयका संयोजक र सदस्य
१. अर्थ मन्त्रालय : संयोजक डा मीनेन्द्र रिजाल, सदस्य मीना पाण्डे, विनोद कुमार चौधरी

२. गृह मन्त्रालय : संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रमेशजंग रायमाझी, महेन्द्रकुमारी लिम्वू

३. उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई : संयोजक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सत्यनारायण खनाल, ज्ञानकुमारी छन्त्याल

४ परराष्ट्र मन्त्रालय : संयोजक डा. नारायण खड्का, डा. अमेरशकुमार सिंह, दिव्यमणी राजभण्डारी

५. शहरी विकास मन्त्रालय : संयोजक उमाकान्त चौधरी, मीनाक्षी झा, रामबहादुर विष्ट

६. युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय : संयोजक किशोरसिंह राठौर, रंगमति शाही, दुर्गा प्रसाद उपाध्याय

७. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्मा, विन्दा देवी आले राना, कर्मा घले

८. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : संयोजक गगन थापा, उमेश श्रेष्ठ, नमिता कुमारी चौधरी

९. खानेपानी मन्त्रालय : संयोजक सुजाता परियार, मीना सुब्बा, नागेन्द्र कुमार राय

१०. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या : संयोजक पार्वता डि.सी. चौधरी, सीताराम महतो, मोहन आचार्य

११. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : संयोजक देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश स्नेही रसाइली, प्रमिला राई

१२. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : संयोजक डा. डिला संग्रौला पन्त, प्रकाश पन्थ

१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि : संयोजक बहादुरसिंह लामा, सूर्यबहादुर केसी, विमला नेपाली

१४. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण : संयोजक लक्ष्मी परियार, प्रमोद कुमार यादव, स्मृति नारायण चौधरी

१५. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : संयोजक अतहर कमाल मुसलमान, तेजुलाल चौधरी, धन कुमारी खतिवडा

१६. कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय : संयोजक पद्मनारायण चौधरी, अनिता देवकोटा, सरवत आरा खानम हलुवाइनी

१७. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय : संयोजक उमा रेग्मी, लालकाजी गुरुङ्ग, हिरा गुरुङ्ग

१८. रक्षा मन्त्रालय : संयोजक भिसेनदास प्रधान, अभिषेक प्रताप शाह

१९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : संयोजक सञ्जय गौतम, जीप छिरिङ लामा, देवप्रसाद तिमिल्सिना

२०. वन तथा वातावरण मन्त्रालय : संयोजक राजेन्द्र कुमार केसी, मुक्ता कुमारी यादव

२१. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : संयोजक राधेश्याम अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्