काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारी रवैयाबाट सबै आजित बनेको भन्दै देश र जनताका हित तथा संविधानको भावनाका विपरित बहुमतको दम्भ नदेखाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
चालू संसद अधिवेशनको अन्त्यमा संसदमा बोल्दै कांग्रेस सभापति देउवाले भने–‘सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलापको विरुद्ध सबैको साथ लिएर नेपाली कांग्रेस संसद र सडक दुवै थलोमा उभिने चेतावनी पनि म दिन चाहन्छु ।’ संसदमा आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत भएका देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि खनिए । उनले सरकारले संसदमा एक पछि अर्को संविधान विपरित र विवादास्प्रद विधेयक ल्याउने, प्रतिपक्षका भनाई नसुन्ने र बलजफ्ती विधेयक पास गर्ने कानुन बनाउने काम भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरे ।
साथै उनले देशको सुरक्षा जस्तो सम्बेदनशिल विषयमा संविधान विपरित कानुन बनाएको भन्दै देउवाले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संघीयतालाई सुदृढ गर्ने कानुन बन्न नसकेको बताए ।
देउवाले संसदमा गरेको सम्बोधन सम्पादित अंश :
सरकारको काम कारवाहिलाई निगरानी गर्नु पर्ने र स्वतन्त्र रहनु पर्ने आयोगहरुलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने काम भएका छन । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गर्ने र संघियताका आधारमा राज्यव्यवस्था संचालन गर्ने कुरा गरेको छ सरकार अधिकारको केन्द्रीकरण गरी व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने काममा लागेको छ ।
संविधानले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी शुसासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माण गरी नेपाललाई संमृद्ध बनाउने कल्पना गरेको छ तर ठुला आयोजनाहरुको आवश्यक पूर्वाधारहरु हनु सकेका छैनन । सरकार विकास निर्माणमा सुस्त, भ्रष्टाचारमा चुस्त देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले भ्रस्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा दिनुभएको थियो । तर नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रस्टाचारको घटना उहाँको नेतृत्वको यो डेढ बर्षमा भएको देखिन्छ । वाइड बडि, न्यारो बडी जहाज प्रकरण, सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण यसका उदाहरण मात्र हुन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको भ्रष्टिकरण गर्ने काम भएका छन ।
मैले यस पूर्व पनि भ्रष्टाचार बारे यसै रोष्टमबाट कुरा उठाएको छु । आज पुनः म अपिल गर्न चाहन्छु भ्रस्टाचारका कुनै पनि मुद्दामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुन्न । छानबिनमा आवश्यक साथ दिन प्रतिपक्षको सहयोग रहनेछ ।
संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ तर सरकार संचार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने र जनताको सुचनाको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन चाहन्छ । सरकारी संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई राजनैतिक आस्थाको आधारमा सेवाबाट हटाउने, विभिन्न किसिमले संचार जगतलाइ त्रसित गर्ने आतंकीत गर्ने कामहरु भएका छन । वैदेशिक नीतिमा सरकार असंन्तुलीत र गैर जिम्मेवार बनेको छ ।
देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त नाजुक हुदै गएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउने र निर्मलालाई न्याय दिने काम गर्नै चाहेन । महिला हिंसालाई समग्रमा निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको छैन । बलात्कारका अनेकौं घटनाको समाचार देशभरिबाट आइरहेका छन् । पछिल्लो समय फेरि बिरगंजमा एसिड आक्रमणको घटना भएको छ । सरकार नियन्त्रण गर्ने संस्था भन्दा तथ्याङ्क संकलन गरेर बस्ने निकाय जस्तो बन्न पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको ‘हिपतम’ राष्ट्रिय जागरण अभियानका क्रममा बांके जिल्लाको खजुरामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति श्रीमती किरण कोइराला माथी नेकपाका कार्यकर्ताहरुले आक्रमण गरेर हात भांचिएको एकसाता पुगेको छ । प्रतिपक्षी दलको जिल्ला सभापति त्यो पनि सत्तरी बर्ष पुग्न लागेकी एक महिला नेतृको सम्म सम्मान र सुरक्षा हुन सक्दैन भने म सोध्न चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको राजमा को सुरक्षित छ ?सरकारले प्रहरी प्रशासनले स्वयं अपराधीलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा घटना बारे प्रतिपक्षले रोष्टम घेर्नु पर्ने अवस्था आउनु अर्को दुर्भाग्य हो ।
त्यती मात्र होईन नेपालगन्जमा नेकपा कार्यकर्ताको आक्रमणको घटनाको विरोध गर्ने काँग्रेस र पार्टीको भ्रातृ संघका कार्यकर्तामाथि सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तावाट सांघातिक आक्रमण भएको छ । घाईते भएका साथीहरुको अस्पतालमा उपचार भई रहेको छ । यस्ता घटनाले सरकार जनताको जिउधनको सुरक्षा होईन आफै राज्य आतंक गर्न लागेको देखिन्छ ।
देशको प्रशासनिक, प्रहरी सबै सेवामा रहेका पदाधिकारी जनताको करवाट तलव र सुविधा लिई रहेका हुन र जनताका सेवकका रुपमा कानुन बमोजिम काम गर्नु पर्ने हो तर सरकारले प्रहरी प्रशासनमा त्रास र आतंकको अवस्था सृजना गरि कर्मचारीलाई पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा काम गराउन चाहन्छ । सरकारी सेवाका मानिस कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने र बनाउने दुवै कार्य अक्षम्य अपराध हो म स्पष्टताका साथभन्न चाहन्छु त्यो कुनै पनि हालतमा स्विकार्य हुने छैन ।
वर्तमान सरकार बनेपछि अकासिएको बजार मुल्य चाडपर्व नजिकिएपछी झनै बढेको छ । जनता राहत होईन आहत भएका छन । संघिय सरकार देखि स्थानिय तह सम्ममा चौतर्फी कर वृदी गरि जनतालाइ थप मार्कामा पारिएको छ । उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी करको चर्को मारका कारण व्यवसायनै गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ । देशमा उद्योग संचालनको बातावरण छैन ।
विदेशि लगानीको अनकुल अवस्था पनि छैन । आर्थीक समृदी नारा कोरा नारा मात्र भएको छ । बेरोजगारी भयावह ढंगले बृद्धी भएको छ । जनताका आधारभुत आवश्यकताका बारेमा समेत सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । म प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु अहिलेको बजार भाउबारे यहाँलाई कुनै जानकारी छ ? म आग्रह गर्न चाहन्छु गरिब जनतालाई बढी प्रताडित नगरौ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई बर्ष समेत नपुगी नागरिक पंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ । सपनाको वितरण अन्धाधुन्ध गर्ने तर त्यसलाई पूरा गर्ने दिशामा विश्वशनिय ढंगले कार्य गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढाउनु स्वभाविक हो ।लोकतन्त्रमा कसैको पनि विजय निस्चित समयावधिका लागि हुन्छ । त्यो बिर्सिएर दम्भको मनोबिज्ञान राख्नु, जवाफदेहीतामा कमि हुनु र अरूचिकर अभिव्यक्तिहरु सम्प्रेषण गर्नुपनि असन्तुष्टि बढाउने कारणहरु हुन् ।सरकार र यसका अवयबहरुप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णालाई ब्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा अतिरन्जित ढंगले कसैले पनि व्याख्या गर्नु हुन्न ।
म आग्रह गर्न चाहन्छु आफ्ना काम कारवाहिमा सुधार गर्नोस् ब्यवस्थाको सुदृढीकरणमा समस्त जनताको साथ रहनेछ ।जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा सरकारले अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक विधेयकहरुको पनि भुमिका छ । एकातर्फ सरोकारवालाहरुसंग कुनै छलफल र विमर्श नगर्ने अर्कोतर्फ तिनको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रीत गर्ने ढंगले विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने ।
