जग्गा फुकुवा भएपछि सुनवलवासी हर्षित



परासी : पश्चिम नवलपरासीको सुनवल–६ का टेकप्रसाद न्यौपानेसँग जग्गाको लालपुर्जा छ । उनले जग्गामा जोतभोग पनि गर्दै आएका छन् तर उनले उक्त जग्गा न त किनबेच गर्न पाउँछन् न त धितो राखेर कर्जा लिन नै । 

सुनवल–१ का विश्व विकसँग पनि आफ्नै नाममा भएको लालपुर्जा छ, तिरो पनि तिर्दै आएका छन् । जग्गा धितो राख्न खोज्दा रोक्का भएको भन्दै कुनै कारोबार गर्न नपाएपछि उनी समस्यामा परेका छन् । सुनवल–६ की सीता तिमिल्सिनाको पनि उस्तै समस्या छ । विद्युत् जडानका लागि जाँदा जग्गा रोक्का रहेको भन्दै फर्काइएपछि उनी छक्क परिन् । जग्गा किन रोक्का भएको र कहिलेसम्म फुकुवा हुन्छ भन्ने केही पनि उनीह?लाई थाहै थिएन । 

जिल्ला सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष मनशोभा पाण्डेको पालामा २०६७ मा लालपुर्जा पाएका साबिक नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम र बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) का १२ हजार नागरिकले २०६९ देखि यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन् । आयोगकी तत्कालीन अध्यक्ष पाण्डेले अधिकार दु?पयोग गर्दै पुर्जा वितरण तथा नक्सा प्रमाणित गरेको भन्दै अख्तियार दु?पयोग अनुसन्धान आयोगले २०६९ मा ती जग्गा रोक्का गरेको थियो । 

अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीलाई बयान लिएर छाडेको थियो भने वितरण गरिएका पुर्जामध्ये उत्तरकुमार मल्लको नाममा दिइएको पुर्जा बदर गरी अन्य जग्गा रोक्का गर्न नपर्ने भनी छानबिनपछि मन्त्रालयले जग्गा फुकुवा गर्न सक्ने गरी फाइल बुझाएको थियो । 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट जग्गा फुकुवा भएको थिएन । रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गराउन माग गर्दै स्थानीयले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको सुनवल नगरपालिकाका उपप्रमुख दधिराम अर्यालले बताए । 

रोक्का हुँदा जग्गा किनबेच र बैंकमा धरौटी राखेर कर्जा लिनेदेखि विद्युत्, धाराको मिटर जडान गर्नसमेत नपाएको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् । पूर्वी नवलपरासीको चोरमाराका ३ सय ९ जनाले भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर जग्गा प्राप्त गरेको तर अन्यले अहिलेसम्म नपाएको नेकपाका नेता थानप्रसाद गैरेले जानकारी दिए । 

लामो प्रयासपछि भने अहिले मन्त्रालयले जग्गा रोक्का गर्नुनपर्ने भनी जिल्ला मालपोत कार्यालय परासी र कावासोतीलाई परिपत्र गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले यही मङ्सिर २१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जग्गा फुकुवाको निर्णय गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज भट्टराईले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई यही मङ्सिर २३ गते पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

यसअघि २०७३ मा पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवाको निर्णय भएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । अहिले मन्त्रालयले विभाग र विभागले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा रोक्का राख्नुनपर्ने भनी परिपत्र गरेपछि कार्यान्वयन हुने आशाले पीडितमा खुसियाली छाएको छ । लामो प्रयासपछि जग्गा फुकुवा भएको भन्दै पीडित खुसी भएकोसुनवलकी महिला अगुवा विमला अर्यालले बताइन् ।

रासस

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्