सुवास नेम्बाङ, संविधान सभाका अध्यक्ष

संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र संविधान बनाउन पाँच वर्ष आठ महिना लाग्यो । विश्वकै सन्दर्भमा यो अद्वितीय हो । दुई दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भएर त्यो निर्वाचित दुईवटा संविधान सभाले एकजुट भएर एउटा संविधान सभाले गरेको कामको अपनत्व लिँदै अर्को दोस्रो संविधानले कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कार्य नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, विश्वमै अद्वितीय हो ।

यस्तो अरू ठाउँमा भएको छैन । सहभागितामूलक ढङ्गले संविधान निर्माणको कामलाई टुङ्गोमा पुर्यायौँ । संविधान सभा, समिति, कार्यदलमा छलफल गर्यौ । दलहरूका बीचमा एकजुट एकमत बनाउन धेरै प्रयास भए । ती प्रयास जुटाउने सन्दर्भमा कार्यदलहरू बने । त्यसमार्फत पनि छलफल भए । यो पाँच वर्ष आठ महिनाको छलफलमा नेपालको नाम परिवर्तनदेखि राष्ट्रिय झण्डा फेर्नेसम्मका छलफल भए । त्यो सबै छलफलपछि हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ ।

सर्वसम्मतबाट नेपालको नाम, झण्डा, संवत्जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटायौँ । यतिको काम गरिरहँदा विविधता देखापर्नु स्वभाविकै हो । यतिको समावेशी संविधान सभा विश्वममै कतै भएन । स्वभाविक रूपमा यो संविधान बनाउँदा सम्झौता र समझदारी ग¥यौँ । सबै दलले समझदारी, सम्झौता गरेका छन् । आफ्नो अडानमा सम्झौता गरेका छन् ।

सम्झौता र समझदारीको सुन्दर दस्तावेजका रूपमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी संविधान निर्माणको कार्य गर्यौ । अब कुनै पनि परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्दैन ।

२०६२÷६३ को आन्दोलनको सँघारमा जनताले एउटा प्रश्न सोधेका थिए, ‘‘हामीले कति समय आन्दोलन गर्ने रु सदासर्वदा आन्दोलन गरिराख्ने रु’ त्यसैले कहिल्यै पनि आन्दोलन गर्न नपर्ने स्थिति ल्याउन के गर्ने रु सदासर्वदा आन्दोलनमा बगेको जनताको पसिनालाई संस्थागत गर्न के गर्ने रु त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन रु यी प्रश्न हाम्रा अगाडि थिए ।

त्यसैले यी सबै कुरालाई विचार गरेर संविधान लेख्ने काम ग¥यौँ । २०४७ सालको संविधान पछाडि प्रश्नहरू उठेका थिए । त्यो प्रश्न संविधान संशोधनको विषयमा उठेका थिए । त्यतिबेला उत्तर दिएका थियाँै, ‘‘६० वर्षसम्म यो संविधानको कमा र फुलिस्टप परिवर्तन हुँदैन ।’ तर त्यो गलत थियो । त्यसैले जनताले परिवर्तन नहुने त्यो संविधान फ्याँक्नमा फेरि जनता अगाडि बढे । त्यसैले त्यो अनुभवलाई ध्यानमा राखेर यसपटक लचिलो संविधान बनाएका छौंँ ।

राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यी कुरालाई छाडेर सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने ढङ्गले संविधान संशोधनको व्यवस्था राखेका छौँ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधान बनाएका छौँ, जुन संविधान जनताको चाहना र भावनाअनुरूप परिवर्तन हुन्छ । जनताको चाहना र इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसैले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ ।

वि.सं.२००७ देखि अहिलेसम्म्मका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा संविधान सभाले पाएको हो । जुन संविधानमा उभिएर हामीले संविधान सभा बनायौँ, त्यो भनेको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान हो । त्यो संविधानले अहिलेसम्मका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर भनेर संविधान सभालाई जिम्मा दिएको छ ।

त्यसैले संविधान सभाले बनाएको संविधान नेपालको इतिहासमा जति पनि आन्दोलन र सशस्त्र क्रान्ति भएका त्यो सबैको परिणाम अहिलेको संविधान हो । यसमा मधेस आन्दोलन छ, जनजाति आन्दोलन छ । दलित, महिला मुक्ति, मानव अधिकारलगायत नागरिक समाजले गरेका आन्दोलनका उपलब्धिहरू यसमा संस्थागत गरिएका छन् ।

त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा जुन जनआन्दोलन र क्रान्तिको उल्लेख भएको छ, त्यो भनेको लखन थापादेखि अहिलेसम्मका आन्दोलनहरू हुन् । त्यसैले संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतासहितको संविधानलाई समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ ।

त्यो समाजवाद उन्मुख भनेको के हो ? त्यसको विशेषता के हो ? त्यो संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, कानुनको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यी सबै समाजवाद हुन् । यो आधारमा संविधान तयार भएको छ । त्यसैले अब परिवर्तनका लागि अर्को आन्दोलन गरिराख्नुपर्दैन । राजनीतिक आन्दोलनले पूर्णता प्राप्त गरेको छ । एउटा यस्तो प्रणाली स्थापना गरेका छाँै, व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ ।

व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो, म त्यसो भन्ने गर्छु । अब जनताको चाहना र भावनाबमोजिम संविधानबमोजिम व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्छ, पार्टी मन परेन भने पार्टी परिवर्तन हुनसक्छ । यो भावनाका साथ संविधान निर्माण गरेका छौँ । त्यसैले अब यो संविधानको विकल्प छैन ।

संविधान बनाउने बेलामा हामीमाथि प्रश्नहरू स्वभाविकै थिए, यिनीहरूले के गर्छन् है भनेर । संविधान सभा बन्दैन भन्ने थियो, बनाइयो । एकपटक भत्कियो, फेरि दोस्रोपटक बनाइयो । त्यसलाई जोडियो । संविधान निर्माण गरियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरिरहँदा मैले भनेको थिएँ, आज हामीले संविधान जारी गर्यौ, ऐतिहासिक दिन ।

राम्रो संविधान बनायौँ । यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यो संविधान उत्कृष्ट । हामीले एकताबद्ध भएर यो संविधान बनायौँ तर यसलाई अब अझै एकताबद्ध भएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमताचाहिँ बाँड्दैन । त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामीले देखाउनुपर्छ ।’ म बारम्बार यही वाक्यलाई दोहो¥याउने गर्छु । आज पनि दोहोरो¥याउँछु । राम्रो संविधान बनाएका छौँ । संविधानमा कुनै खराबी छैन । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय व्यवस्था संविधानमै गरेका छौँ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख यति समयभित्र बनाउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । किन भने त्यो दिन ऐतिहासिक रूपमा सफलतापूर्वक संविधान निर्माण गरेर समापन भयो । त्यही बिन्दुबाट संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भयो । बाँकी अवधि व्यवस्थापिका संसद्का रूपमा काम गर्ने अर्थात् व्यवस्थापिका संसद्ले संविधानबमोजिम संविधान कार्यान्वयनको कामलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी संविधानले नै सुम्पेको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, के काम कति समयमा कहिले कहिले गर्ने भनेर । त्यो संविधानमा हामीले जेजे व्यवस्था ग¥यौँ त्यो काम सम्पन्न गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ ।

संविधान कार्यान्वयनको सुरुकै चरणमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख महिला बनाउनेमा सफलता प्राप्त भयो । राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमा तीन महिला विश्वमै ऐतिहासिक घटना हो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन । यसलाई हेक्का राख्नुपर्छ, यो त्यसै भएको होइन । संविधान समावेशी बनाएका थियौँ, त्यसैले यो ढङ्गको परिणाम विश्वलाई देखाउन सक्यौँ । यसपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यौँ । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो साह्रो महìवपूर्ण कार्य थियो । तीन वर्षभित्रमा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था राखेका थियौँ । हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्यौ ।

मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने कार्य आफैँमा ऐतिहासिक छ, विश्वमै उत्कृष्ट छ । संविधानले तोकेको मितिभित्र मौलिक अधिकारसम्बन्धी ती कानुन निर्माण नभएको भए देशमा संवैधानिक सङ्कट आउने थियो । संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने थियो । त्यो कुरा हामी अहिले त्यति हेक्का राखिरहेका छैनौँ । किनभने त्यो महत्वपूर्ण कार्य समयमै सम्पन्न ग¥यौँ । त्यसैगरी अन्य थुप्रै कानुन निर्माण सम्पन्न गर्यौ।

अर्को कुरा शान्ति प्रक्रिया । संविधान सभा र संविधान आफैँ शान्ति प्रक्रियाको परिणाम हो । त्यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम के भइरहेको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । शान्ति प्रक्रियालाई यो ठाउँसम्म ल्यायौँ । विश्व नै चकित पार्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई सम्बोधन गरेर यहाँसम्म ल्याइसकेका छाँै तर त्यसका केही काम बाँकी छन् । त्यसलाई सम्पन्न गर्न अगाडि बढेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । त्यो सन्दर्भमा चार वर्षमा टुङ्गिनुपर्ने सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका काम सम्पन्न हुन सकेनन् ।

केही काम बाँकी रहे । सम्बन्धित आयोग पनि विघटन भए । त्यसलाई फेरि अगाडि बढायाँै । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायौँ । आयोग निर्माण गर्नका लागि सर्वसम्मतिले कानुन निर्माण गर्यौ । सिफारिस समिति बनायौँ । अहिले सिफारिस समिति अन्तिम अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छ । अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा कानुनको आवश्यकता नयाँ ढङ्गले पर्ने नै भयो । त्यो सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू पनि उठेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, त्यसअनुरूप गर्नुपर्ने कामहरू, पीडितका चाहना, भावना र टिप्पणीहरूसमेतलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढङ्गले कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग उठेका हुनाले त्यससम्बन्धी मस्यौदाका काम पनि अगाडि बढाइएका छन् । त्यसको काम अन्तिम बिन्दुमा छ । त्यो मस्यौदाको कार्य छिट्टै सिद्धिनासाथ देशका सातै प्रदेशमा छलफलमा लैजान्छौँ । पीडितसँग छलफल गर्छौं । त्यसपछि सम्बन्धित ‘स्टेकहोल्डर’ सँग छलफल गरेर त्यसको आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै संसद्मा दर्ता र पारित गर्दै शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी कामलाई पनि एक वर्षभित्रमा, त्यो सकिएन भने एक वर्ष थपेर दुई वर्षभित्रमा टुङ्गोमा पुर्याउँछौ ।

जनतालाई अधिकार र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन जुन नारा आएको छ, यो संविधान कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा आएको हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तर्फ देशलाई अगाडि बढाउन संविधान निर्माण र कार्यान्वयनबाट आधार तयार भएको छ । यो संविधान दिवसको सन्दर्भमा त्यो आधारमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु । संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा जसरी एक ठाउँमा उभिएर काम ग¥यौँ अब समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न पनि देश र जनता एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । गोरखापत्रबाट