काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन भएदेखि नै नेपालको पुँजीबजार भने निरन्तररुपमा ओरालो लागिरहेको छ । पुँजी बजार विस्तारका निम्ति पहिलो आवश्यकता मानिएको स्थायी सरकार गठन भएपछिको आर्थिक सूचाङ्क अनुकूल रहेको अवस्थामा पुँजीबजार भने ओरालो लाग्नुलाई अर्थविद्हरूले समेत आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् । पुँजीबजारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने र कठोर नीति अख्तियार गर्ने व्यक्ति युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएकै कारणले गर्दा ओलीको नेतृत्वको शक्तिशाली स्थायी वाम बद्नाम हुन गइरहेको छ । शक्तिशाली सरकार गठन भएर पनि पुँजीबजारले गति लिन नसक्नु कारण तत्काल खोज्नु पर्ने यसका जानकारहरू बताउँछन् ।

पुँजी बजारले गति लिन नसक्दा एकातिर राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुगेको छ भने अर्काेतिर साना–ठूला १६ लाख लगानीकर्ताको पुँजी त डुब्यो नै कतिपय भने घरबारविही अवस्थामा पुगेकाले आत्महत्या समेत गर्न थालेका छन् ।

शेयरबजार उकालो लाग्न नसक्नुको असर अर्थतन्त्रमा र खराब अर्थतन्त्रको असर अहिले राजनीतिमा समेत प्रत्यक्षरुपमा परिराखेको छ र यसले नेकपाको भविष्य र संगठनमा समेत नराम्रो असर पार्नसक्ने खतरा छ । अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरकै कारणले गर्दा संविधानका उपलब्धिहरूमा समेत खतराको घण्टी बज्न थालेको छ । यो अवस्थामा विभिन्न कार्यदलले पुँजीबजार सुधारका निम्ति दिएको सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नेतिर अर्थमन्त्री खतिवडाले पहल नगर्नुको रहस्य खोतल्न पनि जरुरी भएको छ । यो कार्यको ढिलाईले त्यसको मूल्य राजनीतिकरुपले सरकारले समेत चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी अर्थविद्हरूले दिन थालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा २०७५ मंसिर २० गते गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझावलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । शेयरबजारमा देखिएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव महत्वपूर्ण हुनसक्ने स्थिति छ । तर एकोहोरो ढंगले मुलुकको अर्थतन्त्र र अर्थ मन्त्रालय हाँकिराखेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यो कार्यदलले दिएको सुझावलाई उपेक्षा गरेर शेयरबजारसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत धरापमा पार्न थालेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भारतको अर्थतन्त्र केही समयताबाट ओरालो लाग्न थालेको छ । त्यसको असर अटो उद्योग र कपडा उद्योगमा देखापर्न थालेको छ । भारतको ओरालो अर्थतन्त्रको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि निश्चितरुपमा पर्नेछ । तर, भारतको ओरालो लागेको अर्थतन्त्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनेतिर पनि अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयले सोचेकोसम्म देखिएको छैन । पछिल्लो डेढ वर्षयता नेपालको पुँजी बजार निरन्तर रूपमा ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको वातावरण अनुकूल हुँदाहुँदै पुँजी बजारमा किन नकारात्मक असर परिरहेको छ ? अहिले यो प्रश्न सरोकारवाला बीच गम्भिर रूपमा उठेको छ । शेयर मार्केटमा लगानी गर्न औपचारिक रुपमा DMAT मा दर्ता भएका करिब १६ लाख लगानीकर्ताहरूको प्रत्यक्ष लगानी यसकै कारण अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

यसबीचमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका छन्, कारोबार बढेको छ, तिनीहरूले ब्याजदरका साथै लगानीमा समेत उच्च प्रतिफलसमेत दिइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचकका रूपमा रहेका कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन लगायतका आर्थिक सूचकाङ्कको वृद्धि भएको छ । तर, पुँजी बजार किन क्रमिकरुपमा अस्थिर र ओरालोतर्फ गइरहेको छ ? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो यो । सरकारले किन लगानीकर्ताहरूको लगानी सुनिश्चित गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिरहेको छैन ? समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक र प्रगति उन्मुख दिशामा हुँदाहुँदै पनि राज्य र लगानीकर्ताहरूको लगानीमाथि आखिर खेलवाड गरेर निहित स्वार्थका लागि पुँजी बजारलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्ने नियतका पछाडि कसको हात छ ? सम्बन्धित सरोकावालाहरू बीच अहिले यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार रूपमा उठ्ने गरेको सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारहरूको भनाइ छ ।

वास्तवमा पुँजी बजारका लागि अहिलेको समय निकै अनुकूल समयका रूपमा मानिन्छ । अहिले दुई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को लगानीकर्ताहरूले प्रतिफल प्राप्त गर्ने बेला हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि पुँजी बजार ओरालोतिर लाग्नुका कारण के–के हुन् ? अहिले पुँजी बजारको अवस्था कमजोर रहनुका प्रमुख कारणचाहिँ आम लगानीकर्ताको पुँजी बजारप्रतिको विश्वास घट्दै जानु हो भन्ने विश्लेषण गरिँदैछ । तर, अवस्था कसरी उत्पन्न भयो त ? यो पनि अर्को अहम् सवाल हो ।

पुँजी बजार सम्बन्धी जानकार स्रोतको भनाइमा, पुँजी बजारको ओरालो यात्रा २०७४ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति पाएका डा. युवराज खतिवडाको अर्थ मन्त्रालय प्रवेशसँगै भएको हो । डा. खतिवडा तिनै व्यक्ति हुन्, जसको पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक मात्र होइन, पूरै कठोर र अनुदारवादी समेत रहेको ठम्याइ विज्ञहरूको रहेको छ । अर्थ मन्त्रीमा खतिवडाको प्रवेशसंगै मुलुकको पुँजी बजार सुस्ताउन थालेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

त्यसो त त्यसको पुष्टि गर्ने आधारहरू समेत रहेका छन् । बजार सुधार गर्ने दिशामा उनका प्रयत्नहरू स्वयम्मा त्यति प्रभावकारी र कामयावी नभएको त घटनाक्रमहरूले नै पुष्टि गरिरहेका छन् । तर अर्को विडम्बना के पनि हो भने अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित संघरसंस्था, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूले दिएका गहन र महत्वपूर्ण सुझाव र सल्लाहहरूलाई समेत तिरस्कार गर्दै आएको गम्भीर आरोप समेत उनीमाथि लाग्दै आएको छ
स्रोतको विश्लेषणमा, पुँजी बजार विकासका लागि नीति, नियम, पूर्वाधार र प्रविधि ठीक पारी तत्काल सुधार गर्न गरिएको प्रयास सार्थक नहुँदा बजारको घट्दो अवस्था थप लम्बिन्छ कि भन्ने आशंकालाई बढावा दिएको छ । “दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र त्यसका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बाध्य पार्न नसकिएसम्म पुँजी बजारमा सुधार आउने सम्भावना एकदम कमजोर छ,” सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।

पुँजी बजारलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले अर्थमन्त्री खतिवडालाई चर्को दबाब नदिइएका पनि होइनन् । यसको अर्को बलियो प्रमाणचाहिँ अर्थमन्त्री खतिवडा नै पुँजी बजारबाट चर्को दबाब आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्न बाध्य भएका थिए । सो समितिले एक वर्षको समयसीमामा मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७५ पौष ४ गते अर्थमन्त्री डा. खतिवडासमक्ष पेश गरेको थियो ।

सो कार्यदलले पुँजी बजारमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनासहितको महत्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई पेश गरेको थियो । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा २०७६ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको ‘ब्याजदर अन्तर’लाई ४.५ प्रतिशतभित्र ल्याउनुपर्ने भएकाले उक्त अन्तरलाई २०७५ चैत मसान्तसम्ममा ४.७५ प्रतिशतभित्र र २०७६ असारसम्ममा ४.५ प्रतिशतभित्र ल्याउन निर्देशन जारी गर्ने, सो अन्तरको मासिक अनुगमन गर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल कारबाही गर्ने, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ बमोजिम हुने गरी NEPSE मा रहेको नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर बिक्री गरी NEPSE को पुनरसंरचना गर्ने, सेयर बजारलाई स्थायित्व दिन, दोस्रो बजार कारोबारमा हुने उत्तारचढाव (Volatility) लाई न्यूनीकरण गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न, दीर्घकालीन रूपमा सेयर धारण गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभ करमा सहुलियत दिने सुझाव समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी विद्यमान पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि नियमनकारी निकायहरूबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरू यथाशीघ्र समाधान गर्ने, पुँजी बजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै सेयर बजारमा हुनसक्ने उतारचढावलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरी सेयर मूल्यसम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डले यस क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउने, धितोपत्रबारे सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता र जानकारी गराउने नियमित प्रक्रिया मिलाउनेलगायतका सुझावहरू दिएको थियो । तर ती सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुको साटो अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफैंले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने खेलमा लागिरहेको आरोप यस क्षेत्रका विज्ञहरूले लगाउने गरेका छन् ।

अहिलेको ज्वलन्त समस्याका रूपमा यत्रो १६ लाख लगानीकर्ताहरूको भावनामा चोट पुर्याएर र भाग्यमा खेलवाड गरेर अर्थमन्त्री खतिवडा कस्को स्वार्थ्सिद्धी गर्न यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न तयार छैनन् त ? यसको रहस्य के हो ? त्यसो त उनले जीवनमा नेकपाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाको सदस्य, सांसद, मन्त्री, नेकपाको केन्द्रीय सदस्यसम्मको जिम्मेवारी पाएर पर्याप्त सम्मान र अवसरका ओहोदा पाइ नै रहेका छन् । के उनले नेकपाबाट पाएको यस सम्मान र अवसरलाई दुरुपयोग गर्ने साधनका रूपमा पुँजी बजारको अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेर पार्टीप्रतिको सद्भाव र समर्थनलाई ध्वस्त पार्ने नियतका साथ लागिपरेका त हैनन् ? नभए आफैँले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझाव किन कार्यान्वयन गर्दैनन् ?

अहिले नेकपा निकट पुँजी बजारमा संलग्न विज्ञहरूले यो प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यस सवालमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्को पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गम्भीर भएर सोचेनन् भने पार्टीले ठूलो भोट बैंक गुमाउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । वर्तमान सरकार र नेकपा पार्टी स्तरबाट यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास नथालिएमा १६ लाख लगानीकर्ताहरूको विश्वाससमेत गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । (साँघुबाट)