सरकार मौन : चाडवाडमा फितलो अनुगमन, मौकामा चौका मार्दै व्यापारी !



काठमाडौं : चाडपर्व नजिकिदै गर्दा उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिदै जान्छ । हरेकचाडवार्डमा सामानको मूल्य दोब्बर–तेब्बर हुन्छ । चाडपर्व आउनुसँगै लेवल नभएका, मूल्य सूची उप्काइएका, म्याद नाघेका, नापतौल प्रमाणिकरण नभएका खाद्य तथा खाद्यन्न वस्तुहरु बिक्रिमा राखिएका हुन्छन् । तर यसको बारेमा बजार अनुगमनको प्रचार गरिरहेको भनिएका सरकारी निकायलाई पत्तोसम्म हुँदैन ।

चाडपर्वमा किनमेलका लागि चहलपहल बढी हुने भएकाले व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगिहेका हुन्छन् । व्यापारीले मौकामा चौका नहान्ने कुरै भएन । यस वर्षको दसैं आउन मात्र ६ दिन बाँँकी रहँदा सरकारले बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिन थालेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । सम्भावित कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले अनुगमन गरेको बताइ्रएको छ । तर अनुगमन अघिअघि र कालोबजारी तथा महंगी पछिपछि हिंडिरहेको अवस्था रहेको छ ।

सरकारी अनुगमन व्यवसायीहरूको आँखा टोपल्ने प्रयासमात्र भएको व्यवसायीहरुलाई थाहै छ । मौसमी अनुगमनले बजारमा केही सुधार ल्याउन सक्दैन । महंगी र कालोबजारी यसैसमयमा आकाशिएको हुन्छ । अनुगमनको क्रममा केही दिनअघि तयारी पोशाकको ‘होलसेल’ रहेको न्यूरोडको रञ्जना क्षेत्रमा छापा मारियो । मूल्य सूची नराखी तथा बिलबिजक जारी नगरी कारोबार गरेको भनी विभागले जरिवाना पनि गर्यो । व्यापारीले अनुगमन टोलीलाई अवरोध सिर्जना गर्ने गर्ने प्रयास पनि गरे । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले त्यस क्षेत्रमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) को नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो परिचालन गरेपछि अवरोध सफल हुन सकेन । यसअघि पटकपटक अनुगमनमा निस्किएका टोलीमाथि व्यापारीहरुले अवरोध सिर्जना गर्ने र झडपको स्थिति निम्त्याउने गर्दै आएका छन् ।

बजार अनुगमन गर्दा मूल्य सूची नराख्ने, बिल नदिने, खरिद बिल नदेखाउने, दर्ता नभइ सञ्चालन, म्याद नाघेका, बढि मूल्य तिर्नुपर्ने लगाएतका पसल भेटिने गरेका र उपभोक्ताहरु दैनिक ठगिदै आएका प्रमाणह्ररु भेटिए पनि कार्वाही भने कसैमाथि हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बहुप्रचारित सरकारी अनुगमन प्रभावकारी होला भन्ने विषय अहिले आम चासोको विषय बनेको छ ।

के गर्दैछन् सरकारी निकाय ?
नजिकिदै गरेका चाडपर्वहरुको श्रृंखलालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अनुगमनको कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । खाद्यन्नलगायत मिठाइ, मासु, लत्ता कपडाजस्ता अधिक माग सामानहरुमा हुनसक्ने मिसावटलाई अनुगमनको गुणस्तर मापनभित्र राखिएको छ । यसका साथै, उपभोक्तालाई स्वस्थ, गुणस्तरीय र सहुलियत मूल्यमै उपभोग्य वस्तु उपभोगका लागि खडा गरिएका सरकारी सहुलियत पसलको अनुगमनको काम पनि अनुगमन विभागले गर्ने जानएको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन चाडपर्वका अबधिभर सक्रिय रहने शाखा अधिकृति दीपकराज पोखरेलले बताएका छन् । उनका अनुसार अरु समयभन्दा चाडवाडमा उपभोक्ता बढी ठगिने कुरालाई मध्यनजर गरी बजार अनुगमनमा तीब्रता दिइने छ ।

हाल अनुगमन टोलीले बालाजु, गोङ्गबु, कलङ्की, कोटेश्वर, जावलाखेल, लगनखेल, वानेश्वरस्थित पसलमा अनुगमन गरिरहेको बताइएको छ । सरकारले ६ ओटा अनुगमन टोलीका कुरा गरे पनि कर्मचारी अभावका कारण ४ ओटा टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको हुँदा भनेको जस्तो अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा रहेका मुख्य बजारका साथै गाउँका पसलहरुबाट पनि उपभोक्ताहरु ठगिइरहेका छन् ।

अनुगमन देखाउने दाँत मात्रै : उपभोक्ता
जनअपेक्षित र देशव्यापी सरकारी अनुगमन हुन नसकेपछि उपभोक्ताले यस्तो खाले नाममात्रको अनुगमनलाई देखाउने दाँत भनेका छन् । जनताको गुनासो छ– सरकारी अनुगमन कहाँ छ, कारर्बाहिमा को परे? मिसावटयुकत सामान बजारमा जताततै छन् । त्यस्ता वस्तुलाई पनि महंगो मुल्य तिर्नु परेको स्थानीय उपभोक्ताको गुनासो छ ।

जहाँ पनि उपभोग्य सामानको मनपरी मूल्य छ । ठूलाठूला केही महलहरुमा मूल्यसूची टाँसिए पनि अधिकांश पसलमा त्यस्ता सूची टाँसिएका छैनन् । पसलेको मौखिक मूल्यमा उपभोग्य सामान किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उपभोक्ताको चर्को गुनासो छ– अनुगमन त देखावटी मात्र हो, न त गुणस्तरको जाँच छ, न कार्वाही नै । एक–दुईवटा पसल डुल्दैमा अनुगमन हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्