नरेश सर्राफ / वीरगञ्ज : वीरगञ्ज महानगरपालिका आर्दशनगरस्थित मेनरोडमा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने हजारीमल धर्मशालाको जग्गा आफन्तको नाममा गराउन वीरगञ्जका मेयर विजयकुमार सरावगी लागि परेको खुलेको छ । धर्मशालाका नाममा रहेको यो जग्गा हड्प्न २०४३ सालदेखि निरन्तर चलखेल हुँदै आएको छ । पछिल्लो खेलाडिका रुपमा मेयर सरावगी देखा परेका छन् । उक्त जग्गा हडपेर मेयर सरावगीले व्यापारिक मल बनाउने योजना बनाइरहँदा स्थानीयहरुले जानकारी पाएपछि यस कार्यको तीव्र विरोध सुरु भएको छ ।
आर्दशनगर साबिक वडा नम्बर ७ हाल वडा ६ मा रहेको करिब ६० करोड मूल्य पर्ने ६ कठ्ठा जग्गा मेयर सरावगीले आफ्नो नातेदार रामकृष्ण अग्रवालको नाममा ल्याई व्यापारिक मल बनाउने योजना बनाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महासचिव राजेशमान सिंहले आरोप लगाएका छन् ।राजपाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो आरोप लगाएको हो ।
धर्मशालाको नाममा रहेको उक्त जग्गा मेयर सरावगीले व्यक्तिको नाममा ल्याउन बनाएको योजनाबारे रहस्य खोल्दै राजपाले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालमा रेशमको धागोको व्यापार गर्ने हजारीमल मारवाडीको नाममा उक्त हजारीमल धर्मशालाको जग्गा रहेको देखिन्छ ।
तेस्रो देशबाट रेशमी कपडा बुन्नका लागि ल्याइको रेशमी धागोबाट हजारीमलले असली रेशम कलकत्तामा अंग्रेजलाई बेच्ने र दुई नम्बरी धागो नेपालमा ल्याएर श्री ३ लाई बेच्ने गरेको कुरा खुलेपछि उनलाई देश निकाला गरिएको थियो । निज मारवाडीलाई देश निकाला गरेपछि उनको नाममा रहेको जायज्येथा सरकारीकरण गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।
सुरुमा मारबाडीका सन्तति ईश्वरी प्रसादले बाबुबाजेहरुको स्वर्गेवास भैसकेकाले आफू एक्लो वारिस भएको भन्दै २०५८ साउनमा वीरगन्ज नगरपालिकाबाट नाता प्रमाणित गराई अदालत र मालपोतसम्म मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर ईश्वरीप्रसादका बुवा बोइतरामले २००४६ सालमै अच्छेलाल साह कानुलाई हजारीमलको जग्गा राजीनामा पास गरिदिएका थिए ।
हजारीमलसहितको उक्त जग्गा हाल हजारीमलका नातापर्ने रामकृष्ण अग्रवालको नाममा ट्रष्ट खडा गरी ट्रष्टकै अधीनमा ल्याइएको थियो । भारतीय नागरिक निज रामकृष्ण अग्रवालको २०७० सालमा मृत्यु भएपछि मेयर सराबगी उक्त हजारीमलको स्थानमा व्यापारिक मल बनाउन प्रयत्नरत छन् ।
मेयरको यस्तो क्रियाकलापविरुद्ध स्थानीय जनता र राजनीतिक पार्टी सार्वजनिक रुपमा ओर्लिएपछि सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले यसमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई हजारीमल धर्मशालासंग जोडिएको सम्पूर्ण कागज प्रमाणसहितको फाइल पठाउन पत्राचार गरे पनि प्रशासनले भने कम चासो दिएको सरोकारबालाको गुनासो छ । उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिनु पर्ने राजनीतिक पार्टी तथा स्थानीयहरुको जोड रहेको छ ।
