प्रदेशका समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना तयार



काठमाडौं:  पहिलोपटक बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले दुवै सरकारबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र प्रदेशका समस्या समाधान गर्ने प्रारूपसहितको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

 

कार्ययोजनामा प्रदेश सरकारले उठाएका समस्या केन्द्रीय सरकारले समाधान गर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय मन्त्रालयका विषयगत जिम्मेवारी र समयावधि निर्धारण गरिएको छ ।कार्यदलले सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मंगलबार सिहदरबारमा आयोजना गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठकमा पेस गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

 

मंगलबार मध्याह्न १ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस हुने र प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखाले जानकारी दिएको छ । बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ सहभागी हुनेछन् ।

 

गत २३ र २४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दुई सरकारबीच देखिएका विवाद तथा प्रदेशका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

 

अन्तरप्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठक

कार्यदलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल तथा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत सदस्य थिए भने सदस्य सचिवका रूपमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी थिए । कार्यदलको पटकपटक बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका समस्या सुल्झाउन केन्द्रीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य, जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

 

गत २३ र २४ मंसिरमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा कर्मचारी र जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका थिए । कार्यदलले प्रदेशमा भएको कर्मचारी र जनशक्तिको अभाव समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । यसैगरी, सरकारद्वारा हालै गठित ओ एन्ड एम कमिटीले प्रदेशमा रहने संगठन संरचना र दरबन्दीको कम्तीमा दुई साताभित्र टुंगो लगाउनेगरी जिम्मेवारी निर्धारण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

 

यसैगरी, प्रदेश सरकारले उठाएका समस्यामध्येमा रहेको बजेट व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको व्यवस्थापनका बारेमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयले कार्य गर्ने, केन्द्रका विकास आयोजनाको हस्तान्तरणका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले योजना बनाउने, स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश प्रहरीका बारेमा आवश्यक कानुनको मापदण्ड गृह मन्त्रालयले बनाउने, प्रदेश निजामती कानुनको नमुना कानुन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाउने, प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी कानुन र मापदण्ड केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बनाउनेलगायतका कार्ययोजना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । मंगलबार बस्ने बैठकमा कार्ययोजना स्वीकृत भएलगत्तै बुधबारदेखि नै कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको राजधानीमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्