काठमाडौं: कर्मचारी समायोजन ऐनले गरेका विभिन्न व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै सबै सेवाका कर्मचारी सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । ऐनमा रहेका छुट्टाछट्टै व्यवस्थाप्रति निजामती कर्मचारी र साबिकका स्थानीय निकायका कर्मचारीले असहमति जनाएका हुन् ।
साबिकका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले समायोजन हुँदा निजामती कर्मचारीसरह सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले तह वृद्धि र ग्रेड वृद्धिको माग गर्दै सोमबार कामकाज नै ठप्प गरे । यस्तै, उनीहरूले थप आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । एउटै ऐनअन्तर्गत समायोजन हुँदा निजामती कर्मचारीलाई सुविधा दिने र आफूहरूलाई विनासुविधा समायोजन गर्न लागेकोमा उनीहरूको आपत्ति छ । मन्त्रालयले भने तोकिएको समयभित्र स्थानीय निकायका कर्मचारी समायोजन भइसक्ने जनाएको छ ।
संघमा फर्कने बाटो खोज्दै कर्मचारी
निजामती सेवाका कर्मचारीले स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएपछि निश्चित समयमा संघमा फर्कन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ऐनले समायोजन भएपछि त्यही सेवाभित्र मात्र सरुवा र बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कर्मचारीहरूले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि संघमा आउन सक्ने विकल्प खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अध्यादेशबाट फर्किदैनौँ
दिनेश थपलिया, सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने ऐनलाई कठोरतासहित कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ट पारेका छन् । उनले समायोजनका सबै समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमै प्रावधान राखेको बताए । जायज गुनासो सुन्न सहसचिवको संयोजकत्वमा गुनासो सम्बोधन गर्ने समिति बनाएको भन्दै उनले गुनासो राख्न आग्रह गरेका छन् । ‘हामी अध्यादेशले गरेको व्यवस्थामा व्याख्या गरेर निकास दिन्छौँ । तर, अध्यादेशको व्यवस्थाबाट बाहिर फर्किदैनौँ,’ सचिव थपलियाले भने ।
सरकारलाई सहयोग गछौँ
पुण्य ढकाल, अध्यक्ष आधिकारिक ट्रेड युनियन
विभिन्न दल निकट ट्रेड युनियनले विज्ञप्ति नै निकालेर ऐनले गरेका व्यवस्थामा असहमति जनाएका छन् । तर निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले भने समायोजनमा सहयोग गर्ने जनाएको नयाँ पत्रिकामा खवर छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले समायोजन ऐनमा कुनै असहमति नरहेको बताए । समायोजन चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केही असहमति मिलाउनुपर्छ । समायोजन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन,’ ढकालले भने ।
