काठमाडौ : स्थानीय तहका कर्मचारीले सोमबार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह ठप्प पारेका छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्थानीय तहका र निजामती कर्मचारीबीच विभेद गरेको विरोधमा उनीहरुले स्थानीय तह ठप्प पारेका हुन् ।
कर्मचारी आन्दोलनले कामकाज प्रभावित हुँदा हजारौं सर्वसाधारण मर्कामा परेका थिए । केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने तर, वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भने कुनै वृत्ति विकास नहुने अवस्था अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
निजामती कर्मचारीलाई दिँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले देशभरका स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार पहिलो दिन कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम देशभर सफल भएको संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनको संयुक्त बैठकले समायोजनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो । १० दिनसम्म माग पूरा नभए अरु आन्दोलनका कार्यक्रम अझ सशक्त पार्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलले सोमबार काम रोक्ने कार्यक्रम सांकेतिक मात्रै भएको बताउँदै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा भएको विभेद भण्डाफोर गर्ने किसिमबाट आन्दोलन हुने जानकारी दिए । स्थानीय तहका कर्मचारी संगठनले केन्द्रबाट समायोजन भएर जाने कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
अध्यादेशले निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच विभेद गरेको, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी, सामाजिक परिचालकलगायतको कर्मचारी सेवाको निरन्तरता ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, समायोजन भएर आउने कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला उठाने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेको छन् ।
