निमित्तकै भरमा संस्थान, किन अड्कियो नियुक्ति



काठमाडौं : लामो समयदेखि सरकारी संस्थान तथा बोर्डहरु नेतृत्वविहीन हुँदा पनि सरकारले रिक्त स्थानमा कसैलाई नियुक्त गर्न सकेको छैन । संस्थानमा प्रमुख नियुक्त गर्न नसकिएपछि निमित्तकै भरमा चल्नुपरेको अवस्था छ ।

यसरी सरकारी संस्थान र बोर्डमा प्रमुख नहुँदा त्यसले गर्नुपर्ने कामकाजहरुले गति लिन सकेको छैन । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न संस्थानहरु अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका छन् । दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक अहिलेसम्म खाली रहेको छ । मन्त्री चक्रपाणी खनाल (बलदेव)ले अहिलेसम्म त्यहाँ कसैलाई नियुक्त गरेका छैनन् । यस्तै कृषि सामग्री कम्पनीको र वीउ विजन कम्पनी गाभिएर बनेको कृषि सामग्री केन्द्रको अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक पनि नियुक्त हुन सकेको छैन ।

यसै गरी राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकासको कार्यकारी निर्देशकको पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसरी सरकाी उदासिनताले गर्दा सरकारी संस्था नेतृत्वविहिन हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डको कार्यकारी निर्देशक पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशक पनि नियुक्त हुन सकेको छैन । यी सबै ठाउँमा निमित्तकै भरमा संस्था चलाउदा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

एक्सन मन्त्रीको रुपमा लिईएको संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगश भट्टराईले पनि नेतृत्व गरेको मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभिन्न विभागमा पनि खाली रहेको छ । उनी मन्त्री हुँदा सबैले अब केही होला भन्ने सोचेका थिए । मन्त्री भएको महिनौ वितिसक्दा पनि उनले रिक्त स्थानमा प्रमुख नियुक्ति गर्न नसक्दा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान लागू हुने अवस्था आएको छ ।

मन्त्री भट्टराईने नेतृत्व गरेको मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेल रहे पनि उनी विपादास्पद छन् । उनलाई हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याउने भनिएपनि अहिलेसम्म त्यो गर्न सकेका छैनन् । यस्तै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव लामो समयदेखि नियुक्ति गर्न सकिएको छैन । यस्तै पशुपति विकास कोषमा सदस्यहरु ३ जना खाली रहेको छ भने सदस्य सचिवमा शेरबहादुर देउवाकै पालमा नियुक्ति भएका प्रदीप ढकालले हालीमुहाली गरिरहेका छन् । यस्तै तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्य सचिव दुबै खाली रहेको छ । यस्तै नेपाल पर्यटन वोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक जोशीको कार्यकाल सकिदैछ । उनको पदावधी सकिनु अघि नै विज्ञापन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन ।
यस्तै सुचना,संचार तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भर्खरै पारित भएको नेपाल विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा कसलाई लैजाने हो त्यो पनि टुङ्गो लागेको छैन ।

यता राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले रुचाएका व्यक्ति सिफारिशमा नपरेपछि क्याबिनेटमा पुगेको प्रस्ताव महिनौंदेखि पेन्डिङमा छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक संस्थानहरूमा योग्य, कर्मठ र कुशल व्यक्तिलाई मात्रै छनोट गर्ने पद्दति विपरित उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही प्रस्ताव बेवारिस बनेका हुन् ।

उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका जीएम सुरेन्द्र पौडेल आयल निगममा नियुक्त भएपश्चात् रिक्त पदका लागि चालु आर्थिक वर्षको वैशाख ८ गते नै क्याबिनेटमा तीन जना व्यक्तिमध्येबाट छनोट गर्ने गरी प्रस्ताव लगिएको थियो । त्यसमा तीन पटक छलफल पनि भयो । तर प्रधानमन्त्रीले रुचाएका व्यक्ति पाँच जनाबाटै फालिएपछि यो प्रस्ताव अलपत्र परेको हो ।

तीन जनाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रामअवतार यादव, दोस्रोमा तारा पौडेल र तेस्रोमा रामबाबु साह थिए । तर खानी विभागका उपसचिव, कर्मचारी संगठनका नेता जनक चन्द सर्ट लिष्टिङमा छुटे । मन्त्रालयले बनाएको समितिमा बन विभागका पूर्व महानिर्देशक बज्रकिशोर यादव, सहसचिव शोभाकान्त पौडेल र उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बिनोदप्रकाश सिंह थिए ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको र नाफा पनि आर्जन गरिरहेको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना महिनौंदेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । खुला प्रतिस्पर्धामा आफ्नो योग्यता नपुगेको भनी समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध नवलकिशोर साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाल औषधि लिमिटेडमा जेठ ५ गते आठजना प्रतिस्पर्धीमध्येबाट तीनजनाको नाम सिफारिश भएको थियो । त्यो प्रस्ताव पनि क्याबिनेटमा अलपत्र छ । आठजनामा टीका अर्याल, प्रभातकुमार सिंह, मोहमद सफिकउल्लाह, राजकुमार थापा, विजयश्री बज्राचार्य, धर्मेन्द्र खनाल, झविन्द्र ज्ञवालीलगायतका व्यक्ति परे तर राष्ट्रपतिसँगै अमेरिका उडेका उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना छुटे ।

नविन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री रहेका बेला वर्षौैैंदेखि बन्द रहेको कारखाना सिटामोलको उत्पादनबाट शुरु भए पनि महिनौंदेखि प्रमुख नहुँदा प्रभावित बनेको छ । उता, मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा रहेका प्रस्तावहरूउपर छलफल गराउन उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले पहल गर्नुपर्नेमा उनी पनि सुस्ताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचार टोलीमा समेत रहेका श्रीमान् डा. धर्म बाँस्कोटाका कारण उनी पनि प्रभावशाली सचिवकै रुपमा छिन् । उता, मन्त्री मातृका यादवकै अधिनमा रहेको बाणिज्य मन्त्रालयबाट व्यापारिक फर्महरूको नविकरण प्रस्ताव गत जेठ ९ गते नै क्याबिनेटमा पेश भए पनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन ।

प्रस्ताव अड्किएपछि जरिवाना तिरेर पनि नविकरण गर्न खोज्ने हजारौं व्यापारी प्रभावित भएका छन् । एकातिर जरिवाना तिर्न बाध्य छन् भने अर्को्तिर बैकिङ कारोबार गर्नबाट पनि बञ्चित छन् । गतवर्ष राजपत्रमा एक पटकका लागि नविकरण गर्न मौका दिइएको थियो भने हाल छुटेकाहरू नविकरण खुल्ने प्रतिक्षामा छन् । सोसँग सम्बन्धित प्रस्ताव क्याबिनेटले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै ऐनको रुपमा लागू हुनसक्ने अवस्थामा क्याबिनेटमै प्रस्ताव अड्किँदा हजारौं व्यापारी प्रभावित बनेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्