कपिलवस्तु: कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिको फुलिकामा निर्माणाधीन नक्दरिया सिँचाइ आयोजनाको काम रोकिएको पाँच महिना भयो। सो आयोजनाको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । वर्षौंदेखि अकासे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका किसानहरू सो सिँचाइ आयोजनालाई लिएर उत्साहित भए पनि काम रोकिएसँगै निरास बनेका छन् ।
‘धेरैखाले सरकार भएपछि हामीजस्ता गरिब किसानका दुःख झन् बढ्दो रहेछ,’ फुलिकाका किसान मेवाला यादवले भने, ‘बल्लतल्ल एउटा सिँचाइ आयोजना गाउँमा आएको थियो तर कहिले पूरा हुने भन्ने थाहा छैन। बजेट कुन सरकारले दिने भन्ने विवादले काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने सुनेका छौं ।’
कपिलवस्तु जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख माधव पौडेलका अनुसार जिल्लामा ससर्त अनुदानअन्तर्गत केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी सिँचाइ आयोजनाको काम साउनदेखि रोकिएको छ । ‘यो आर्थिक वर्षमा निर्माण भइसक्ने भनिएका पाँचवटा सिँचाइ आयोजनाका लागि ३२ करोड माग गरिएकोमा जम्मा ४५ लाखको बजेट मात्र ससर्त अनुदानमार्फत आएको छ,’ पौडेलले भने ।
संघीय सरकारले गत असोज २४ गते सडकसँगै ससर्त अनुदानका आयोजनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा निर्माणाधीन कञ्चन सिँचाइ आयोजनाको काम पनि ठप्पजस्तै छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीले काम सुचारू गर्न निर्देशन दिए पनि ठेकेदारले काम नियमित गरेको छैन। साउनयता मुख्य बाँध निर्माणको काम रोकिएको कञ्चन सिँचाइ जलस्रोत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वसिउल्लाह मुसलमानले बताए ।
३७ करोडको लागतमा निर्माणाधीन आयोजनाको मुख्य बाँध निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष आठ करोडमा ठेक्का दिइएको थियो। बाँध निर्माणको ६० प्रतिशत काम बाँकी छ। चालू आर्थिक वर्षमा यो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर साढे चार करोडको बजेट आवश्यक पर्नेमा यो वर्ष जम्मा आठ लाख मात्र छुट्ट्याइएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख टंकबहादुर केसीले निर्माणको काम सुचारु गर्न ठेक्केदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए पनि बजेट कम हुँदा भुक्तानी नपाइने डरले काम गर्न आनाकानी गरिरहेको जानकारी दिए ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच बजेट बाँडफाँड, कर्मचारी समायोजन तथा अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा भइरहेको ढिलाइ र अस्पष्टताका कारण प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित यस्ता धेरै आयोजना अहिले अलपत्र छन। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सिँचाइ, खानेपानी, सडकजस्ता आयोजनाको काम रोकिएको नागरिकमा खवर छ ।
