काठमाडौ : युएनएचसीआर, अमेरिकी दूतावास, युरोपियन युनियनले चीनसँग गरिने सुपुर्दगी सन्धिबारे चासो व्यक्त गरिरहँदा सरकारले नेपाल– चीन सुपुर्दगी सन्धि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शमौ ओलीले दोस्रो पटक चीन भ्रमण गर्दा यो सन्धि गर्न नेपाल तयार रहेको बताएका थिए । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आईरहेको थियो ।
गृहमन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रस्ताव दशैं अघि नै क्याविनेटबाट पारित भए पनि बाहिर नल्याईएको श्रोतको दाबी छ । करिब दश वर्षदेखि चर्चामा रहेको यो सन्धि क्याविनेटबाट पारित भएसँगै दुई देशबीच हस्ताक्षर हुने चरणमा पुगेको छ ।
भारतसँगभन्दा अगाडी नेपालले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि अघि बढाएको छ । भारतले दुईपक्षीय वैठकहरुमा नेपाल–भारत सुपुर्दगी सन्धिको विषयलाई उठाउँदै आए पनि भारतभन्दा पहिले चीनसँग यो सन्धि गरिन लागेको छ । सन् २००५ मा दिल्लीमा सम्पन्न दुई देशका गृहसचिवस्तरीय वैठकमा यो सन्धिसम्बन्धि प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएपनि भारतले थप प्रावधान राखेपछि अगाडी बढ्न सकेको छ्रैन ।
भारतले तेस्रो देशका नागरिक पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने, हतियारधारी सशस्त्र सुरक्षाकर्मी एकअर्काको मुलुकमा अनुसन्धानका लागि विना रोकतोक जान पाउनुपर्ने जस्ता नयाँ प्रावधानहरु थपेर नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको थियो । तर यसको नेपालको सार्वभौमिकता माथि हमला गर्ने भन्दै तीव्र विरोध भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा क्याविनेटबाट पारित भएको यो सन्धिमा तिव्वती शरणार्थीहरुको विषयलाई संवेदनशील ठानिएको छ ।
आन्तरिक कानुन तथा बाह्य नीतिको आधारमा विश्लेषण गरिएको चीनसँग गरिने सुपुर्दगी सन्धिमा तिब्बती शरणार्थीको विषय आकर्षित हुने हुँदा त्यसमा सम्वेदशीलता अपनाइएको श्रोतको दाबी छ ।
चिनियाँ पक्षलाई नेपालको सम्वेदनशीलता के हो भनेर बुझाउदै तिब्बती शरणार्थीको सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुका हक सुरक्षित गर्ने प्रावधान सन्धिमा राखिएको बुझिएको छ ।
श्रोतका अनुसार राजनीतिक विचारधारा एवं मृत्युदण्ड दिने अवस्थामा सुपुर्दगी हुन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ भने सन्धि मस्यौदामा जात, जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारधाराको आधारमा कुनै कसुर सम्बन्धमा कारवाही चलाइएको वा चलाइने सम्भावना भएमा त्यसमा सुपुर्दगी सन्धि आकर्षित नहुने भन्ने विषय उल्लेख छ ।
नेपालले मानवीय हिसाबले शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर) सँग सहकार्य गरी तिब्बती शरणार्थीलाई शरण दिँदै आएको छ । नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थी बस्दै आएको बताईन्छ ।
