सरकारको भ्याकेट सर्वोच्चद्वारा खारेज, सचिव चौधरीको सरुवा उल्टियो



काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सरकारले गरेको सरुवा सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।

 

स्वास्थ्य सचिवमा रहँदा कार्यसम्पादन चित्त नबुझेको भन्दै २८ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गरेको थियो ।सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै चौधरी १५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्टै अदालतले उनको पक्षमा निर्देशन दिएको थियो ।

 

चौधरीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो । तर, कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारले ५ मंसिरमा ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको थियो । सचिव चौधरीको कार्यशैलीप्रति मन्त्रालयका कर्मचारीले असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । डा. चौधरीमाथि आर्थिक लाभको मात्र काम गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

 

सरकारले दिएको भ्याकेटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने आदेश दिएसँगै भ्याकेट खारेज हुन पुगेको हो । सर्वोच्चले स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै सोही जिम्मेवारीमा फर्काउन पुनः आदेश गरेको हो । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय गरेको राजधानीमा खवर छ ।

 

सर्वोच्चको आदेशसँगै चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्कने वैधानिक बाटो खुलेको छ भने स्वास्थ्यमा फेरि दुई सचिव हुने भएका छन् । डा. चौधरीको सरुवा भएपछि मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल निमित्त सचिव भएका थिए । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै डा. चौधरी पनि नियमित स्वास्थ्य मन्त्रालय जादै आएकी थिइन् भने मन्त्रालयका कामकारबाही निमित्त सचिवले गर्दै आएका थिए ।

 

केही समयअघि मात्र सरकारले स्वास्थ्य सचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरेको थियो । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा एक साताअघि मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिई पठाएको थियो ।

 

उनले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाबाट अब चौधरी पनि पुनः स्वास्थ्यमा नै फर्किएकी हुन् । यसअघि नै निमित्त सचिव र सचिवको उपस्थितिमा कर्मचारी र सेवाग्राही द्विविधामा पर्दै आएकोमा पुनः झनै द्विविधा बढ्ने देखिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्