काठमाडौं: मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ निर्माण गर्न सरकारले सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग ऋण सम्झौता ग-यो। सम्झौताअनुसार सन् २००७ सम्म १७ अर्ब ४३ करोड लागतमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, उक्त अवधिमा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेन ।
सरकार र एडिबीबीच फेरि सन् २००८ मा आयोजना पुनर्संरचना गर्ने सहमति भयो । जसअनुसार लागत २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पु-याइयो। सहमतिअनुसार सन् २०१३ सेप्टेम्बरसम्म सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्यो तर चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता भएको लामो समयसम्म जम्मा साढे ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण ग-यो । चिनियाँ कम्पनीले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने नदेखेपछि २०१२ सेप्टेम्बर २५ मा ठेक्का तोडियो ।
चिनियाँ कम्पनीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि सरकारले एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको थियो। चिनियाँ कम्पनीसँग सुरुङ बनाउन चार अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। तर इटालियन कम्पनीसँग दोस्रोपटक सम्झौता गर्दा सुरुङ खन्ने लागत बढेर सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुग्यो। पटकपटक ठेक्का सम्झौता गर्दा आयोजनाको कुल लागत २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबाट बढेर करिब २७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। त्यस्तै उपत्यकामा पाइपलाइन विस्तारका लागि ६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ थप गर्दा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारले बाँकी सुरुङ निर्माणका लागि इटालीको को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) सँग २०१३ जुलाई १५ मा सम्झौता ग-यो। सम्झौताअनुसार सन् २०१६ अक्टोबरसम्म सुरुङ निर्माण सकिनुपथ्र्यो तर ठेकेदार कम्पनीले अनेक बहानाबाजी गरेर सुरुङको फिनिसिङ, भेन्ट अप्टिकल, फाइबर, लगायतका प्राविधिक काम सक्न बाँकी छ ।
सुरुमा सम्झौता गर्दा सन् २००७ सम्म १७ अर्ब ४३ करोड लागतमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। समयमा काम नहुँदा अब भने करिब ३४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । ठेकेदार कम्पनीले भूकम्प, नाकाबन्दी, ढिलासुस्ती, भेरिएसनलगायतका कारण देखाउँदै काम ढिलो गर्दा आयोजनाको लागत रकम बढ्दै गएको नागरिकमा खवर छ ।
पूर्वसचिव किशोर थापा तोकिएको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागतमात्रै नभएर प्रतिफल प्राप्त गर्न समेत समस्या हुने बताउँछन्। ‘मेलम्ची तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण नहुँदा लागतमात्रै बढ्दैन, प्रतिफलमा समेत प्रत्यक्ष असर परिराखेको छ’, उनले भने, ‘मेलम्ची तोकिएको समयमा नबन्दा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ।’
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिले पनि लागत बढ्न पुगेको बताए। ‘लागत अनुमान गर्दा एक अमेरिकी डलर बराबर ५०/६० नेपाली रुपैयाँ हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अमेरिकी डलरलाई अहिले नेपाली रुपान्तरण गरेर हेर्दा आयोजनाको लागत दोब्बरजस्तै देखिन्छ।’
पूर्वसचिव उपाध्यायका अनुसार भेरिएसन, निर्माणसामग्रीको मूल्यवृद्धि, ठेकेदार कम्पनीले लिएको क्षतिपूर्तिलगायतका कारणले पनि आयोजनाको लागत बढेको हो। ‘भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले पनि आयोजनाको लागत बढेको हो,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्तिबापत सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नै तिर्नुप-यो।’खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने ठेकेदार कम्पनीले भेरिएसन बढाएर नभई डलरको भाउ बढ्न गएकाले लागत बढेको बताए।
