काठमाडौं: केन्द्रीय कार्यसमितिले समयमै विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन नसक्दा कांग्रेस महासमिति बैठक लम्बिने भएको छ । मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्मलाई निर्धारण गरिएको महासमिति बैठकमा मुख्य एजेन्डा विधान संशोधन प्रस्तावले मंगलबार साँझ अबेरसम्म पनि प्रवेश पाउन सकेन ।
विधान संशोधन मस्यौदामाथि केन्द्रीय समितिमा भएको मतभिन्न गर्दा चार दिनसम्म महासमितिले मुख्य एजेन्डामा छलफल गर्न पाएका छैनन् । मुख्य विषयमै छलफल नभएकाले महासमिति सदस्यहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसैले केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला सभापतिहरूले बीचको बाटो खोज्ने कोसिस गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिभित्रको जुँगाको लडाइँका कारण विधान संशोधन प्रस्ताव नआएको भन्दै महासमिति सदस्यहरुले निराशा व्यक्त गर्न थालेपछि सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरुले पनि छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
नेताहरुको स्वार्थ बाझिएकाले उक्त प्रस्ताव नआएको हो । जिल्ला सभापतिहरुको समन्वय गर्ने समितिका संयोजक एवं काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले महासमिति सदस्यहरु र केन्द्रीय कार्यसमितिका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरी समाधान निकाल्न अनुरोध गरेका थिए ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि तथा महामन्त्री एवं विधान मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का र जिल्ला सभापतिहरु आचार्य, मदन अमात्य, अमरसिंह पुन, वीरबहादुर लिम्बुलगायत भएको छलफलमा उक्त प्रस्ताव तुरुन्त ल्याउने र छलफलका लागि पर्याप्त समय दिनेलगायतका विषयमा सहमति भएको छ ।
केन्द्रीय समितिको तर्फबाट छिटो विधान प्रस्ताव ल्याउने र महासमिति बैठक दुई दिन लम्ब्याएर उक्त प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल गर्ने सहमति भएको संयोजक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रीय समितिले ल्याएको प्रस्तावमाथि महासमिति सदस्यहरुले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेकाले उक्त प्रस्ताव विधिसंगत ढंगले विधानमा समावेश गर्ने सहमति भएपछि महासमिति बैठक मंगलबार साँझदेखि मात्र सुचारु भएको थियो ।
पदाधिकारी संख्यामा आफूहरुको आपत्ति नभएको बताउँदै केन्द्रीय समिति, महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापतिहरुको समन्वय गर्ने समितिले महाधिवेशनमा तल्लो तहदेखि नै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेलगायत १० बुँदामा तलमाथि गर्न नपाइने धारणा राखेका थिए ।
गुटउपगुटमा विभाजित कांग्रेसले महासमिति बैठकमा पर्याप्त छलफल नगरी केन्द्रीय समितिले गरेका जुनसुकै निर्णय अनुमोदन गराउने सम्भावना रहेको कांग्रेसका नेता कर्ण मल्लले बताए । हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डालाई महासमितिमा प्रवेश गराउन झन्डै ७ सय सदस्यले हस्ताक्षर गरेको उनले बताए ।
