संघीयता कार्यान्वयनका बाँकी काम वैशाखभित्र



काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनमा बाँकी काम वैशाखभित्र टुंग्याउने कार्ययोजना सरकारले तयार पारेको छ। संघ र प्रदेशबीच देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढ्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि कार्ययोजना बनाइएको हो।

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता र सहजीकरणका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले मंगलबार परिषद् बैठकमा २९ बुँदे प्रतिवेदन पेस गरेको छ। त्यहीअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

जसअनुसार पुसभित्र कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरिनेछ। यसअघि कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिएको गुनासो प्रदेश सरकारले गरेका थिए। कार्यदलले पुसभित्र आवश्यक कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था गरेको हो। करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार प्रदेशलाई सरकारलाई दिइएको छ।

समायोजन प्रक्रिया र केन्द्रीय पुल व्यवस्थाबाट खटाउँदा पनि पदपूर्ति हुन नसके मात्र मापदण्ड बनाई स्थायी पदपूर्तिपछि स्वतः हट्ने गरी करारमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमुना मापदण्ड बनाएर प्रदेश पठाउने, उक्त काम माघभित्र गरिसक्ने समयसीमा तोकिएको छ।

‘हामीले सञ्चालन गरेका अधिकांश योजना संघकै मातहत छन्। ती योजना अघि बढाउन हामीसँग जनशक्ति अभाव छ’, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘आवश्यकताअनुसार करारमा कर्मचारी राख्न पाउने सुविधा दिइएकाले हामीलाई काम गर्न सहज हुनेछ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश सरकारको अनुरोधमा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकाय बसेका कार्यालय वा जग्गा वा अन्य भौतिक सम्पत्ति उपयोगका लागि फागुनभित्र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइने भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्