काठमाडौं : देश संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्र सरकारको संयोजनकारी भूमिका हुने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार कार्यकारी भूमिकामा रहने भनिए पनि अझैसम्म प्रदेश नं. १, २, ३ र ५ मा प्रदेशको नाम तथा राजधानी तोकिएको छैन । राजनीतिक दलहरु तथा प्रदेशसभा सदस्यका बीचमा सहमती र मतैक्यता नहुनुका कारण प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यी काम बाँकी रहनुका कारण मुख्यमन्त्री आलोचनाको पात्र बन्न पुगेका छन् । हालसम्म प्रदेश नं. ४, ६ र ७ को मात्र नाम तथा स्थायी राजधानी तोकिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतबाट तोक्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश २ बाहेका प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुईतिहाई बहुमत पुगे पनि आन्तरिक विवादकै कारण प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानी तोक्न समस्या परिरहेको छ ।
कतिपय प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानीका बारेमा पार्टीका शीर्ष नेता तथा विभिन्न सरकारी मन्त्रीहरु एकमत हुन नसकेको देखा परेको छ । यसले गर्दा पनि प्रदेश सभामा लबिङको स्थितिमा पुर्याएको छ । तथापि बाँकी रहेका प्रदेशहरुमा छलफल निरन्तर चलिरहने गरेको र केहीमा नाम त केहीमा स्थायी राजधानी बनाउनेमा सहमती समेत् भएको देखिन्छ ।
प्रदेश १
सत्तारुढ दल नेकपाको दुईतिहाई जनमत रहेको प्रदेश नं. १ मा विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने सहमती जुटेको छ । बृहत विराटनगर निर्माणसँगै प्रदेशका प्रशासकीय संरचनाहरु प्रदेशभित्र अन्यत्र ठाउँमा पनि राख्ने गरी सहमती जुटेको देखिन्छ । तर यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले असहमती जनाउँदै आएको छ ।
विराटनगरलाई नाम मात्रैको राजधानी बनाउने र सबै संरचना अन्यत्र लैजाने षड्यन्त्र नेकपाले गरिरहेको काँग्रेससहित साना दलहरुको आरोप छ । काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल)को यस प्रस्तावमा असहमती छ ।
नेकपाले विराटनगरलाई राजधानी तोकेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका अन्य संरचना बृहत् विराट क्षेत्र अन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र मोरंगको सुन्दरहरैचा क्षेत्र आसपासमा राखिने प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
प्रदेशको नामाकरण किरात, कोसी, सगरमाथा गरिनु पर्ने माग रहेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर राखिनु पर्नेमा सहमती जुटिसकेको बताए पनि प्रदेश नामाकरणका बारेमा भने छलफल भैहेको बताएका छन् ।
प्रदेश २
कुनै पनि दलको दुईतिहाई नभएको तर समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको गठबन्धन प्रदेश सरकार बनेको प्रदेश नं. २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी अन्य प्रदेशको भन्दा बढी पेचिलो बनेको देखिन्छ । यसलाई हल गर्नका लागि प्रदेश सरकारले नामाकरण र स्थायीका बारेमा मत तथा सुझाव संकलन गरिसकेको छ । प्रदेश सभामा धेरैपटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको देखिदैन ।
यसमा समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको गठबन्धन सरकारमा दुवै मिलाएर पनि दुईतिहाई नपुग्नुले थप समस्या निम्त्याएको छ । अन्य प्रदेशमा बर्चश्व कायम गरेको नेकपा यहाँ प्रमुख पतिपक्षी दलको रुपमा रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका अनुसार प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीका बारेमा सुझाव समितिले दिएको सुझाव र सांसदले दर्ता गराएका विभिन्न प्रस्ताव छलफलसहित टुंगो लगाइने छ ।
यसलाई थप पुष्टि गर्दै वन तथा वातावरण, पर्यटन मन्त्री रामनरेश रायले नाम र राजधानीको विषयमा छलफल भैरहेको र यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने कसरतमा जुटेको बताए ।
प्रदेशको नामाकरण मिथिला, सीता, तिरहुत, मधेस, मध्यमधेस, सिम्रौनगढ, भोजपुरा, मिथिला–भोजपुरा हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । साथै, स्थायी राजधानीका लागि कसैले जनकपुरधाम र कसैले वीरगंज हुनुपर्ने फरकफरक मत राख्दै आएका छन् ।
प्रदेश ३
सत्तारुढ दल नेकपाको दुईतिहाई बहुमत रहेको प्रदेश नं. ३ को नामाकरण र स्थायी राजधानीका विषयमा केन्द्रीय राजनीतिक वृत्त नै तानिएको छ । संघीय राजधानी काठमाडौंसमेत यही प्रदेशमा रहेकाले राजनीतिक दलका बीचमा चलिरहने घोचपेच पनि कम रोचक देखिदैन ।
प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशको नामाकरणका लागि वागमती, नेवा, तामसालिङ हुनुपर्ने माग गरिएको छ । स्थायी राजधानीका लागि भने हेटौंडा, चितवन, काभ्रे, नुवाकोट र भक्तपुर अघि सारिएको छ । राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले पनि यी पाँच ठाउँको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका अनुसार स्थायी राजधानीका बारेमा छलफल जारी छ । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौंमा प्रदेश राजधानी राख्न नसकिने भएकाले प्रस्तावित संभाव्य पाँच ठाउँहरुमाथि छलफल टुंगोमा पुगिने पौडेलको भनाइ रहेको छ ।
प्रदेश ५
प्रदेश नं. ५ मा पनि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीका बारेमा विवाद तिब्र नै छ । यहाँ पनि विवाद सुल्झिनुको साटो बल्झिदै गएको देखिन्छ । प्रभावशाली मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि नामाकरण र स्थायी राजधानीको विवादबाट मुक्त छैनन् ।
प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने विषयमा सहमति नजिक राजनीतिक दल पुगे पनि स्थायी राजधानीका विषयमा भने टकराव चर्कै छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि बुटवल र दाङका बीचमा ‘टग अफ वार’ चलिरहेको छ ।
स्थायी राजधानी बुटवल र दाङ हुनुपर्नेमा पार्टीकै शीर्ष नेताहरुबीच तानातान चलिरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाको दुईतिहाई बहुमत रहेको यो प्रदेशले हिउँदे अधिवेशनमा नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने संकेत दिएको छ ।
प्रदेश ५ का वन, वातावरण, पर्यटन मन्त्री लिला गिरीका अनुसार नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउन दीपेन्द्र पुनको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन भए पनि समितिले अझै प्रतिबेदन बुझाएको छैन ।
उत्ता प्रदेश ४ को नाम गण्डकी र स्थायी राजधानी पोखरा तोकिएको छ । प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत तोकिएको छ भने प्रदेश ७ को नाम सुदुरपश्चिम र राजधानी गोदावरी राख्ने निर्णय भइसकेको छ । तर राजधानी गोदावरी तोकिए पनि भौतिक संरचना निर्माणका काम अघि बढन सकेको छैन । विवादकै कारण अन्य काम पनि ठप्प रहेको छ ।
