भरतपुर : चितवनको दुर्गम मानिने माडी क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बाधक बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् । ऐनमा रहेका अनेक प्रावधानका कारण ठेक्का सम्झौता भएका र बजेट विनियोजन भएर ठेक्का प्रक्रियामा रहेका दर्जनभन्दा बढी विकास योजना अलपत्र परेका छन् ।
दुई वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भएको वनकट्टाको रिउ पुलदेखि परिउखोला देवेन्द्रपुरसम्मको १५ दशमलब २ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको म्याद माघ १६ गते सकिंदैछ । यो सडक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को कारण देखाउँदै निकुञ्जले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
'पर्खाल र नालीको काम सम्पन्न भइसकेको छ', माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले भने, 'कालोपत्रेको काम मात्रै रोकिएको छ ।' उनले करिब दर्जन योजना निकुञ्ज ऐनका कारण अलपत्र परेको बताए ।
यस्तै जीवनपुरदेखि बगई बसपार्कसम्मको ७ दशमलब ८ किलोमिटर सडक पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को कारण देखाउँदै अवरोध भएको छ । यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन र दुई वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
यस्तै इआइए नभएको भन्दै माडीमा ११ वटा पुल निर्माण अघि नबढाउन निकुञ्जले निर्देशन जारी गरेको छ । नौवटा पुलको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने दुईवटा पुलको बोलपत्र आह्वान हुन बाँकी छ । यसअघि रिउ खोलाको पुल निर्माण गर्दा र माडीमा नै सडक कालोपत्रे गर्दा इआइए नगरेको भन्दै यसपटक निकुञ्जले अनेकाैं बहानामा काम अघि बढ्न रोकेको प्रमुख ढकालको आरोप छ ।
यस्तै रिउ खोला किनारमा घाँसे मैदान निर्माणका लागि पनि इआइए गर्नुपर्ने माग निकुञ्जकाे छ । निकुञ्जले ऐन, कानू र युनेस्कोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कारण देखाउँदै विकास निर्माणमा अवरोध गरिरहेको नगर प्रमुख ढकालकाे गुनासाे छ ।
'हाम्रो स्रोत साधनबाट ढुङ्गा गिट्टी उठाउन निकुन्जले दिँदैन’' प्रमुख ढकालले भने, 'निकुञ्जलाई रोयल्टी नतिरी कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्न पाइएको छैन ।' उनले निकुञ्ज ऐन पुनर्लेखन हुनुपर्ने र त्यसमा माडीवासीका सम्पूर्ण माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
पुस १६ गतेसम्म पनि यस्तै अवरोध भइरहे आन्दोलन गर्ने प्रमुख ढकालले चेतावनी दिए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) का नाममा विकासबाट पछाडि पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको उनको आरोप छ । 'निकुञ्ज र जनता दुवैको अधिकारलाई व्यस्थापन गर्ने गरी ऐन बन्नुपर्छ ढकालले भने, 'तब मात्रै निकुञ्ज र माडीका जनताको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ ।'
भरतपुर–माडी–ठेरी हुलाकी सडक सरोकार समितिका अध्यक्ष श्याम विष्टले माडीलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणापछि सबै विकासे योजनामा निकुञ्जले अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको बताए।
'निकुञ्जको चार किल्लाभित्र जस्तो नियम छ, त्यस्तै नियम माडीवासीका लागि लादिएको छ', विष्टले भने, 'हामी कहिलेसम्म अन्यायमा बस्ने ? सौराहादेखि राप्ती किनार मेघौलीसम्मको क्षेत्र पनि मध्यवर्तीमा पर्छ, त्यहाँ इआइए नचाहिने हामीलाई मात्रै चाहिने यो कस्तो नियमा हो ?” विष्ट प्रश्न गर्छन् ।
निकञ्ज ऐन र युनेस्कोको निर्देशनअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बिना ठूला विकास निर्माणका काम गर्न नसकिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले बताए ।
उनले आवश्यक सर्त पूरा नगरी ठेक्का दिएका कारण माडीमा विकास निर्माणका काममा विलम्ब भएको बताए । ऐन संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउनेबारे छलफल भइरहेको उनकाे भनाइ छ । वार्डेनको तहबाट चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले घडियालको प्रजनन समय भएका कारण दुई महिनाका लागि ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन रोकेको जानकारी दिए । 'जनावर वारपार गर्नेगरी माडीमा पुल निर्माणका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको हो,' उनले भने, "तर माथिल्लो निकायबाट इआइएबिना निर्माण अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको छ ।' चारैतिर जङ्गलले घेरिएका कारण निकुञ्जबाट प्रभावित माडीलाई सधैँं प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
रासस
