काठमाडौं : विभिन्न कारणले मुलुकभरका ६ सय ९० ठाउँमा जनप्रतिनिधि छैनन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित हनु नसक्दा खाली रहेका पदमा वडासदस्यदेखि प्रदेश सदस्यसम्म छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले संविधान र कानुनमा उपनिर्वाचनबारे स्पष्ट व्याख्या नभएकाले आयोग उपनिर्वाचन गर्नेबारे अन्योलमा परेको बताएका छन् । उनले सरकारलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । यसका लागि आयोगले साउनमा नै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको जबाफ हालसम्म आयोगलाई प्राप्त नभएको प्रमुख आयुक्त यादवले बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपनिर्वाचनबारे भएको छलफलमा प्रमुख आयुक्त यादवले उपनिर्वाचन प्रदेश र स्थानीय तहमा एकैपटक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयोगलाई ५० दिन तयारीका लागि आवश्यक पर्ने बताए । यादवले कतिपय वडामा दलित बस्ती नभएको र दलित महिला उम्मेदवार नभएकाले वडा सदस्य खाली रहेको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण र संशोधनको काम मन्त्रालयले थालिसकेको बताए । स्थानीय तह र प्रदेशको उपनिर्वाचनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने ऐनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, गृहमन्त्री थापाले भने । यो विषय मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगेको र अब बस्ने संसद् बैठकबाट संशोधित कानुन पारित हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
गृहसचिव प्रेम राईले सरकार उपनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि तयार रहेको जानकारी दिए । प्रदेशसभाका दुई सदस्यसहित सयौं स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
