काठमाडौं : चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ दुईदिने नेपाल भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आइतवार अपरान्ह स्वदेश फिर्ता भएसँगै नेपाल र चीनका बीचमा भएका दुईपक्षीय संझौता तथा सहमति समयमै कार्यान्वयन होलान् या नहोलान् भन्ने कुराको प्रत्याभूति सर्वसाधरण जनताले खोज्न थालेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति र नेपालका प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच संझौता तथा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसँगै एकअर्कामा आदानप्रदान गरिएका छन् ।

यस अघि पनि नेपाल र चीनका बीचमा उच्चस्तरीय सम्झौता र सहमति नभएका होइनन्, तर ती कार्यान्वयनमा अधुरै रहे । दक्षिणको छिमेकी देश भारतसँग पनि र अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग पनि यस्ता धेरै सन्धिसंझौताहरु भए । तर तिनीहरुमध्ये धेरैजसो सफल कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
नेपालको अपेक्षा :

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्मानमा आयोजित राजकीय भोजका अवसरमा रेलमार्ग निर्माणमा जोड दिंदै नेपाली जनता केरुङदेखि काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेललाइनले जोडिएको हेर्न आतुर चाहेको बताएकी छिन् । चीनले अत्याधुनिक प्रविधिमा हासिल गरेको उपलब्धीको प्रयोगसँगै नेपाली जनताको अभिष्ट छिट्टै पूरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले चीनले अघि बढाएका प्रगतिशील सुधार योजना, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान तथा सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता युगान्तकारी पहलले राष्ट्रिय पुनर्जागरणसहितको चिनियाँ सपना पूरा गर्दै गैरहेको पनि बताएकी छिन् । साथै, विकास र समृद्धिका हिसाबले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ तथा त्यसलाई सफलताको उचाइसम्म पुर्याउन नेतृत्व गरिरहेको चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी सि जिनपिङ विचारधाराले परिश्रमी तथा अग्रगामी चिनियाँ जनतालाई सक्षम नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द गर्दै लगिरहेको कुरामाथि प्रकाश पारेकी छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीको मन्तव्यमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता अन्तर्गत चीनका तीनवटा भूबन्दरगाह तथा चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित भएको भन्दै नेपाल–चीन, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग पनि प्राथमिकतामा समावेश भएका छन् ।

सीको प्रतिबद्धता :

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको ‘भूपरिवेस्टित देश’ बाट ‘भूजडित’ देश निर्माण गर्ने सपना साकार तुल्याउन चीनले हरसम्भव सहयोग गर्ने भन्दै ‘वान बेल्ट, वान रोड इनिटिएटिभ’ नै नेपालमा समृद्धिको आधार बन्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रपति सीले बहुप्रतिक्षित हिमालय सीमापार रेलमार्ग निर्माण, संभाव्य हिमाली नाकाहरु खुलाई वहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्ने, केरुङ–काठमाडौँ सुरुङमार्गको परियोजना पूरा गर्ने, अरनिको राजमार्ग सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने, साझा हिमालय क्षेत्र रक्षा गर्ने, योजना कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहने र चीन–नेपाल बीचको मित्रता प्रगाढ बनाउँदै लैजाने कुरामा जोड दिएका छन् ।

नेपाल–चीन सम्झौतालाई तर्साउने बिगतको भूत :

नेपाल चीन सम्बन्ध निकै पुरानो र सौहाद्रपूर्ण रहेकामा कुनै शंका छैन । तर नेपालमा औद्यौगिक तथा अन्य विकासका लागि चीनले जुन आशय र उत्साहका साथ आफ्नो छिमेकी देश नेपाललाई सहयोग गर्यो, ती सबै नेपाल सरकारले सफलताका साथ प्रयोग गर्न सकेन । असफलताको यो विगतको भूतले चिनियाँहरुको वर्तमान इच्छा र आशयलाई निकै तर्साउने गरिरहेको छ ।
नेपालमा गरिएको चिनियाँ लगानी बालुवामा पानी खन्याए झैं हुन गएको छ । चीनसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध भएका नेश्नल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खाद्य संस्थानमा गाभिएको छ । २०३२ सालमा चीन सरकारले निर्माण गरिदिएको ट्रली बस बन्द गरिएको छ । हिमाल सिमेन्ट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, भक्तपुर इँटा कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगका साथै चिनियाँ जहाजहरु सबै बन्दको अवस्थामा छन् ।
यसले चिनियाँ सरकार र चिनियाँ लगानीकर्ताहरुमा अविश्वास र निरुत्साह पैदा गरिदिएको छ ।

हात थाप्ने र व्यापार गर्ने अवधारणाबीच बेमेल :

नेपाल अझै पनि सामन्ती उत्पादनकालीन सोच र अवस्थामा छ । राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले अग्रगामी देखिए पनि औद्योगिक तथा विकास निर्माणका हिसाबले यो राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा पनि पछि परेको छ ।
पञ्चायत कालमा चलेका उद्योगधन्दा अहिले बन्दको अवस्थामा छन् । भनिन्छ, कतिपय उद्योगहरु सामान्य मर्मतपछि पुरानै हालतमा चलाउन सकिन्छ । तर सरकारको सामान्य चासोसम्म पनि देखिदैन । बरु हात थापेर अनुदान लिएर खान र बाँड्न सरकार तयार देखिन्छ । औद्यौगिक चेतनाको विकास गर्न प्रयास गरेको देखिन्न ।
उतातिर चीन पहिलेजस्तो अनुदानमा पैसा बाँडेर होइन, केही थोरै अनुदान तर बढी ऋण दिएर आफूले पनि केही मुनाफा लिने र सम्बन्धित देशले पनि औद्योगिक विकास गरोस् भन्ने सोच र चाहना राखेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

दुवै देशको क्रियाशीलतामा चीनको जोड :

चीनले नेपालसँग पछिल्लो पटक गरेका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि चीन–नेपाल दुवै देशको समान क्रियाशीलतालाई दोहर्याई–तेहर्याई गरेको छ । यसको अर्थ हो, नेपाल हात थापेर खान होइन, कम्तिमा पनि आधा–आधा साझेदारी गर्न तयार रहोस् भन्ने हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सिले आत्मविश्वास, क्रियाशीलता, अपनत्व, जनसहभागिता, जनता–सरकार–पार्टीको सम्बन्ध आदि कुरा भनिरहनुको कारण पनि बिचौलिया र माफियाहरुको बिगबिगी देखेर हो ।

स्थानीय जनसम्बन्ध सुधारमा चिनियाँ चासो :

चीनको पछिल्लो चरणमा आशय बुझ्दा यो स्थानीय स्तरमा सम्बन्ध विस्तारमा चासो राखेको देखिन्छ । यसका पछाडि मूलतः सिंह दरवारको बाँडीचुडी खाने परम्परा तोड्न, माफियाको सीमारेखा क्रस गर्न, बिचौलियाको घेराबन्दी पार गर्न तथा बजेट खर्चमा केन्द्रमा भन्दा स्थानीयमा केही बढी पारदर्शिता हुनुलाई आधार मानेको देखिन्छ । यसका बारेमा संघीय सरकार बेलैमा सतर्क हुन जरुरी छ ।
चीनले प्रगति हेर्दै ३ वर्षसम्म ५६ अर्ब दिने घोषणा गर्नुको कारण पनि यही हो ।