माधव बस्नेत
काठमाडौ : संघीय संसद्मा दोलखाबाट निर्वाचित सांसद तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य पार्वत गुरुङलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले ८ असोजमा सांसद गुरुङलाई पक्राउ पुर्जीको म्याद तामेल गरेको हो ।
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंबहादुर खड्काले सांसद गुरुङका नाममा जारी भएको पक्राउ पुर्जी गाउँपालिकाको छाप लगाएर ८ असोजमा बुझेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सुनजित तामाङले नेपाललाई बताएका छन् । निरीक्षक तामाङले भने, माननीयज्यूले भन्नुभयो( मलाई थाहा छ, यो ३५ दिने पुर्जी हो । गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंबहादुर खड्कालाई बुझाउनुहोस् । त्यसपछि अध्यक्ष खड्कालाई बुझाएको हुँ ।
वीरध्वज खड्काको जाहेरीले २९ वैशाख ०७६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सांसद गुरुङविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भएको थियो । १२ भदौ ०७६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखालाई गुरुङलाई अदालतमा उपस्थित गराउन पत्र पठाएको थियो । यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीलाई अदालतको पत्र पठायो । जिप्रकाले पठाएको पत्रपछि ८ असोजमा सांसद गुरुङलाई म्याद तामेल गरिएको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मानबहादुर राई पार्वत गुरुङका नाममा ुम्याद तामेलु गरेको बताउँछन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ३५ दिनभित्र हाजिर हुने म्याद तामेल गरेको हो, डीएसपी राईले भने ।
सांसद गुरुङसहित ७ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ०७४ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै दोलखाका वीरध्वज खड्कामाथि काठमाडौँको गौशालामा आक्रमण भएको थियो । त्यसपछि खड्काले गुरुङसहित संलग्न भई आक्रमण गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसबेला पनि गुरुङ सांसद नै थिए । गुरुङ मंसिर ०७४ मा दोलखाबाट संघीय संसद्मा पुनः निर्वाचित भए ।
सांसद गुरुङले आफूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्वीकारे । पुरानो स्थानीय तहकै केस हो, त्यो । त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा भनौँ न । त्यसबेला काठमाडौँ प्रहरी कार्यालयमा सांसद पार्वत गुरुङ नभनेर एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा पूर्वमाओवादीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका हिसाबले मुद्दा दर्ता गराउनुभएको रहेछ,ू सांसद गुरुङ भन्छन्, ूअहिले मैले त्यसलाई सहज रूपमै लिएको छु ।
सांसद गुरुङलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्छ । अदालतले पक्राउ गर्न दिएको आदेश संसद् सचिवालयमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराए उनी निलम्बनमा पर्नेछन् । नेपाल साप्ताहिकबाट
