काठमाडौं: मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार सीएमसीलाई फकाउने सरकारको लगातार तीन दिनको प्रयास बुधबार पनि असफल भएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयमा ठेकेदार र मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच बुधबार दिनभर भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो।

सीएमसीले आपूmलाई नगद प्रवाहमा समस्या परेको भन्दै एकैपटक तिर्नुपर्ने अडान राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो। वार्ता बिहीबार पनि हुनेछ।

ठेकेदारले गरेको दाबी रकम एक अर्ब ६१ करोडमध्ये दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) ले सरकारले ३६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

उक्त निर्णयअनुसार ठेकेदार रकम पाउन खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनालाई ताकेता गर्दै आएको थियो। तर खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजना प्रमुख सूर्यप्रकाश कँडेलले विभिन्न्न बहानावाजी गर्दै भुक्तानी नदिएपछि ठेकेदारले आप्mना सबै कर्मचारी र कामदारलाई सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची साइटबाट काठमाडौं उतारेको थियो।

ठेकेदारले काम गर्न नसक्ने भन्दै एकतर्फी ठेक्का रद्दका लागि मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।

सचिव ठाकुरले प्रहरी लगाएर क्रिसमस मनाउन स्वदेश फर्कन लागेका ठेकेदारका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए। उनीहरुको राहदानी जफत गरी नेपाल छाड्न नपाउने आदेश त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई दिएपछि स्थिति तनावपूर्ण भएको थियो।

मन्त्रालयले सीएमसीसितको ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का गर्न प्रयास गरेको थियो। तर ठेक्का सम्झौता र कानुनी रुपमा आफू तल परेको थाहा पाएपछि खानेपानी सचिव सीएमसीलाई फकाउन लागेका अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ।

ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का दिन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कम्तीमा ६ महिना लाग्ने, मेलम्चीमा मुहान निर्माण नभएकाले अस्थायी बाँध बनाएर पानी ल्याउने योजना असफल हुने भएपछि सचिव ठाकुर गलेका हुन्।

ठेकेदार र आयोजनाबीच आगामी माघ २७ गते मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने सहमति छ। यही सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुखहरुले ‘अबको दुई महिनापछि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा’ भन्दै आएका हुन्।

मन्त्रालय भुक्तानी रोकी नयाँ ठेक्का गर्न उद्यत भयो। यसले आगामी २०७६ सालको अन्त्यमा मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने निष्कर्षमा पुगेपछि सचिव ठाकुर पछि हट्न बाध्य भएका हुन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव ठाकुरले नेपालका क वर्गका विभिन्न ठेकेदारलाई टेलिफोन गरी मेलम्चीको बाँकी काम गर्ने हो कि भन्दै सोध्दै हिंडेका थिए।

मंगलबार उनले यही ठेकेदारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ ठेक्का गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै ‘निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै आयोजना निर्माण हुने’ विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।