काठमाडौं: उपनिर्बाचनसम्बन्धी ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा १ सय ७५ दलित सदस्य खाली छन् । निर्बाचन आयोगले उपनिर्वाचनसम्बन्धी कानुन नभएकाले निर्वाचन गराउन नसकिएको जनाएको छ । सांसदहरुले भने आयोगका कारण निर्बाचन ढिलो भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार एक छलफल राखेको थियो । उक्त छलफलमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका निर्बाचन हुने पदहरुमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुन तथा निर्बाचन आयोग र सरकारको तयारीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र निर्बाचन आयोग सहभागी थिए ।
उक्त छलफलमा प्रमुख निर्बाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादबले आयोगलाई गाली गरेर राजनीतिक दलका नेता र सांसद पन्छिन नमिल्ने जिकीर गर्दै आफूहरूले नियम कानुनले मिल्ने काम सबै गरेको दावी गरे । थप जिम्मेवारी लिन कानून नभएको बताउँदै उनले नयाँ कानुनी व्यवस्था भएमा बाँकी काम गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
यादबले संसदले ढिलो ऐन पठाएकाले निर्बाचन गर्ने छोटो समय हुँदा समस्या परेको गुनासो गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बिजय सुब्बाले आयोगलाई उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाले समस्या देखिएको आरोप लगाउँदै भने–‘आयोगमा कानुन विभाग होला, यति गहन विषयमा किन ध्यान पुगेन ? समानुपातिकमा १ सिट मात्र पाएमा कुन क्लष्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने हो भन्ने प्रष्ट छैन ।’
आयोगले उम्मेदवारी नपरेकाले १ सय ७५ वटा वडामा सदस्य रिक्त रहेको जानकारी दिएपछि नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले के कारणले त्यस्तो भएको हो भनी जिज्ञासा राखेका थिए । निर्बाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार समयमै आयोगलाई दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले समानुपातिक सांसद छान्दा बिकृति भएको र पैसा लिएर सांसद बनाइएका जस्ता आरोप लाग्ने गरेकाले प्रमुख दलहरुको व्यवहारमा शंका गर्ने प्रशस्तै आधार भएको दावी गरे । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने हारिने डरले सरकारले ऐन ल्याउन ढिलो गरेको आरोप लगाएका छन् । छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद बैठक आव्हान भइसकेकाले आफ्नो मन्त्रालयले तयार पारेको ऐन संसदमा लगी निर्वाचनको वातावरण बनाइने जानकारी दिए ।
