काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलक्रममा सदस्यहरुले सरकार र पार्टीमा ‘एक व्यक्ति एक पद’ नीति कार्यान्वयन तथा सरकार पुनर्गठन गर्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बुधबार भएको छलफलमा सहभागी अधिकांश सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन ।
एउटै व्यक्तिलाई सरकार र पार्टी दुवैमा जिम्मेवारी दिँदा सरकार र पार्टी दुवैतिरको काम प्रभावकारी बन्न नसकेकाले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। सरकारमा बसेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई पनि हटाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा पनि नेतारूले राखेका छन्।
बैठकमा नेता वामदेव गौतमले राखेको फरक दस्तावेजमा ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीति कार्यान्वयन गरी सरकार र पार्टी दुवैलाई गतिशील बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले गौतमले उठाएको विषयलाई समर्थन गरेका छन्। गौतमको यो प्रस्तावमा समर्थन बढ्दै गएपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं पार्टी इन्चार्ज शंकर पोखरेलले मंगलबारको बैठकमा आफू मुख्यमन्त्री छाड्न तयार रहेको तर पार्टी जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताएका थिए ।
पोखरेलको सो अभिव्यक्तिलाई नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ‘साइकोलोजिकल ब्लाकमेलिङ’ को संज्ञा दिएका छन्। स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा पोखरेलको उक्त अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै नेता पाण्डेले पदलाई कुनै सन्र्दभमा लगेर बार्गेनिङ गर्ने चिज वा विषयवस्तु बनाउन नहुने बताए। पोखरेलले आफूलाई पार्टी अध्यक्षद्वयले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि दिएको दाबी गरेका थिए। पोखरेल जस्तै प्रदेश ४ का पार्टी इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सोही प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको विषयमा पार्टीभित्रैबाट व्यापक असन्तुष्टि पोखिँदै आएको छ ।
स्थायी कमिर्टीको बुधबारको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङ, रघुवीर महासेठ, भीमप्रसाद आचार्य, रघुजी पन्त, वर्षमान पुन, पाण्डे, लेखराज भट्ट र पुष्प क“डेलले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा बोले। पाण्डे, पन्त र भट्टले एक व्यक्ति एक पदको नीति कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको माग गरे ।
पन्तले कार्यक्षमता कमजोर देखिका मन्त्रीलाई हटाएर योग्य र सक्षमलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने माग गरे। उनले कतिपय मन्त्रीबाट विवादित काम भएको र त्यसले सरकार र पार्टी दुवैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेकाले प्रधामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। उनले गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने र ठूला ठेक्कापट्टा आफैं दिने जस्ता काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए।
नेता भट्टले सरकारले लोकप्रिय निर्णय गरे पनि जनतासम्म लैजान नसकेकाले आलोचना बढेको बताए। उनले सरकारले सूचना लुकाउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। सूचना लुकाएर होइन सूचनामार्फत सरकारले आफूले गरेका राम्रा निर्णय जनतासम्म पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा विविध विषयमा छलफल भएको र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि बोल्ने कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठक बिहीबार पनि बस्ने नागरिकमा खवर छ ।
