काठमाडौं : १७ साउनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिर मसान्तपछि १४औँ महाधिवेशन कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले ‘अन्तरिम संरचना गठन तथा १३औँ महाधिवेशनअघि केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले निर्णय गरेबमोजिमको क्रियाशील सदस्य अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्य ०७६ मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गरिनेछ’ भन्दै ‘त्यसपश्चात् बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ’ भनेको थियो ।

तर, पुस लागेलगत्तै १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ । मंसिरसम्म विधानअनुसारका प्रदेश समिति, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहसम्मकै समिति गठन गर्ने र सदस्यता टुंग्याएर महाधिवेशन सुरु गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको थियो । तर, भदौ २० सम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिको समायोजन गरिसक्ने भनिए पनि अझै पूर्ण भएको छैन ।

कतिसम्म भने समायोजन भइसकेका समितिहरूको एकमुष्ट रेकर्डसमेत केन्द्रीय कार्यालयमा आइनसकेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘समायोजन भइसकेका ठाउँको विवरण पठाउन हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ, तर आएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने ।

तिहार, छठजस्ता चाडपर्वको व्यस्तताले गर्दा स्थानीय तहका समितिहरू समायोजन हुन पनि समय लाग्ने देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म स्थानीय तह र वडा समिति समायोजन गर्ने तालिका भए पनि चाडपर्वले बिथोलिने देखिएको छ । यसको असर सदस्यता नवीकरण र वितरणमा पर्ने देखिन्छ । यस्तो हुँदा कांग्रेसमा यसअघि प्रतिबद्धता भए पनि १४औँ महाधिवेशनका कार्यक्रम पुस लागेलगत्तै सुरु नहुने परिस्थिति कांग्रेसमा देखिएको हो ।

१६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा अझै एक सय ४० क्षेत्रीय समिति पनि समायोजन भइसकेका छैनन् । प्रदेश नम्बर २ मा समायोजन धेरै बाँकी छ । तीन सय ३० प्रदेश सभा क्षेत्रको समायोजन अनुपात पनि यस्तै रहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिए । भदौ २० सम्मै गरिसक्नुपर्ने काम अझै सकिएका छैनन् । यी सबै सकिएर अब स्थानीय तहमातहतका नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा समितिको समायोजन कात्तिक मसान्तसम्म गरिसक्न झन् समस्या देखिन्छ । त्यसपछि कांग्रेसमा सदस्यताको विषयले सधैँजस्तो विवाद सिर्जना गर्ने प्रस्टै छ ।

सदस्यमा सबैभन्दा बढी लफडा
कांग्रेसमा महाधिवेशनसम्मै पकड जमाउने दाउ नेताहरूमा हुन्छ । गुट र उपगुटले थिलथिलो भएको कांग्रेसमा आफ्नो पकड बनाउन आफूअनुकूलका कार्यकर्तालाई सदस्य बनाउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म बनाउन स्वार्थ नेताहरूमा सधैँ देखिँदै आएको छ । यस्तोमा सदस्यताको अद्यावधिकका साथै क्रियाशील सदस्यता वितरणमा सधैँजस्तो विवाद हुने पक्का छ । यी सबैको असरले गर्दा मंसिरभित्र सदस्यताको विषय पनि टुंगो लाग्ने देखिँदैन । यस्तो हुँदा पुसलगत्तै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने महाधिवेशनतर्फ उन्मुख हुन कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । सदस्यताको विषय एक महिनामा होइन ६ महिना वा एक वर्षसम्म पनि विवादित बनेको कांग्रेसको इतिहास छ ।

अझै गठन गर्न बाँकी संरचना

प्रतिनिधिसभा
प्रदेश सभा
स्थानीय तहका समिति
प्रदेश समिति

प्रतिबद्धताअनुरूप नै काम गर्छौँ
डा. प्रकाशशरण महत सहमहामन्त्री
पार्टीमा पछिल्लोसमय राजनीतिक गतिविधि बढेका छन् । तत्कालीन फोरमसँगको समायोजनको काम सकिँदै गएको छ । विधानअनुसारका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका समिति समायोजन भइरहेका छन् । अब स्थानीय तहका समितिहरू समायोजन भएर सदस्यताको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउँछौँ । यसअघि प्रतिबद्धता भएको भन्दा पछाडि महाधिवेशनको तालिका ल्याउने पक्षमा हामी छैनौँ । प्रतिबद्धताअनुरूप नै काम अघि बढ्छ । मंसिरसम्म सदस्यताको टुंगो लगाएपछि १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनेबारे पार्टीले छलफल गर्छ ।

देउवाले साढे पाँच वर्ष लगाउने संकेत
गुरु घिमिरे केन्द्रीय सदस्य
१४औँ महाधिवेशनको आधार तय गर्नुअघि हामीले गर्न बाँकी काम धेरै छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिको समायोजन सकिइसकेको छैन । त्यसपछि स्थानीय तहको वडासम्म पुगेर समायोजन गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रदेशको अधिवेशन पनि गर्नुपर्नेछ । यस्तो समयमा काम हुन सकिरहेको छैन । गत साउनमा तय भएको तालिकाअनुसार कामअघि बढ्ने छाँटकाँट नै छैन । दसैँतिहार र छठको समयमा पार्टीका गतिविधि हुँदैनन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल चार वर्ष, एक वर्ष र अर्को थप ६ महिनासम्म धकेलिने देखिन्छ ।

यसरी निम्तिँदै छ जटिलता
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्रीय समिति गठनको भाका एक महिना नाघ्यो, तर अझै गठन भइसकेका छैनन् । यही विवादले कात्तिक मसान्तसम्म स्थानीय तहको समायोजन सकिने देखिँदैन । त्यसपछि बल्ल सदस्यताको विषयमा प्रवेश गर्ने र मंसिरमा टुंग्याउने भनिए पनि महाधिवेशनमा पकड जमाउन सदस्यता वितरणमा नेताको स्वार्थ हाबी हुने हुँदा १४औँ प्रभावित हुने देखिन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट