कांग्रेस विधान, राति सहमति बिहानै विमति



काठमाडौं: महासमिति बैठक सुरु भएयता मात्रै पार्टीको विधानमा सहमति खोज्न भन्दै झन्डै आधा दर्जनपटक नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू बैठक बसिसकेका छन् ।  तर, पार्टीको विधानमा स्थायी सहमतिको साटो अस्थायी रूपमा अघिल्लो दिन राति सहमति हुने र भोलिपल्ट बिहानै उल्टिने क्रम बढेको छ । जसका कारण विधानमाथिको चुरो गाँठो फुक्न सकेको छैन ।

 

शीर्ष तहमा भएका निर्णयलाई समेत उल्टाउने गरी यतिबेला तल्ला तहका नेताहरूसमेत कांग्रेसभित्र सक्रिय हुन थालेका छन् । जसका कारण शीर्ष तहमा गरिएको सहमतिलाई पनि पार्टीका तल्ला तहका नेताले अप्ठ्यारोमा पार्न थालेका छन् । मंगलबार पार्टीको विधानका विषयमा भएको शीर्ष तहको सहमतिलाई पनि तल्लो तहका नेताले प्रभावित बनाइदिएका छन् ।

 

शीर्ष तहका नेताहरूले मंगलबार रातिको छलफलबाट अन्तिम टुंगो लगाउँदै पार्टीको संशोधित विधानमा ८ पदाधिकारी राख्ने निर्णय गरेका थिए ।   जसमा एक सभापति, दुई–दुई जना उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री निर्वाचनमार्फत नै चयन गर्ने सहमति थियो भने एक कोषाध्यक्ष सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट मनोनीत गर्ने सहमति भएको थियो ।

 

तर, बल्लतल्ल सहमति गरेको भोलिपल्ट (बुधबार) नै बिहान बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमै सो निर्णय नमान्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक नै चल्न दिएनन् । जसका कारण अघिल्लो दिनको सहमतिलाई अनुमोदन गर्न भनी बसेको केन्द्रीय समिति बैठक साँझसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

 

साँझ ५ बजे बस्ने भनिएको बैठक नेताहरूले अनौपचारिक छलफलमा नै सहमति जुटाउन नसकेपछि पाँच मिनेट बसेर राति ९ बजे पुनः स्थगित गरिएको थियो । बैठकमा सहमति हुने सम्भावना नदेखेपछि नेताहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला त्यसअघि नै बाहिरिएका थिए ।

 

तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने अन्तिम समयसम्म बसेका थिए । नेता केसीले सभापतिसँग बसेर गम्भीर छलफलबाट भएको सहमतिलाई सभापतिकै खेमाका साथीहरूले नमान्नु आश्चर्यजनक भएको जनाए । ‘सभापतिसहित बसेर गम्भीर रूपमा त्यो निर्णय गरिएको हो, यसमा सभापति पनि जिम्मेवार हुनुन्छ । उहाँले आफ्ना खेमाका साथीलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ, त्यो उहाँको दायित्व हो,’ नेता केसीले राजधानीसँग भने ।

 

बैठकमा बोल्ने क्रममा मीनबहादुर विश्वकर्मा, वीरबहादुर बलायर, मोहन बस्नेतसहितका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले बुधबार शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति मान्न नसकिने भनेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । उनीहरूले निर्वाचित हुने गरी मात्रै पदाधिकारी रहने व्यवस्थाले समावेशी समूहबाट पार्टीभित्र प्रतिनिधित्व नहुने भन्दै सो सिद्धान्तअनुसार उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा एक–एक जना पदाधिकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै शीर्ष तहमा भएको निर्णय मान्न नसकिने जनाएका राजधानीमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्