काठमाडौं: गत भदौ ३१ गतेदेखि चिनीको आयातमा सरकारकाले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि दशैं तिहारलगायत चाडबाडको बेला चिनीको मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्र हावी भयो ।
सरकारले मुल्य घटाउन नसकेपछि उपभोक्ताले चर्को मुल्य त तिर्नु प¥यो नै चिनीमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै संसदीय समितिहरुमा समेत त्यसको कुरा उठाइयो । तर, अहिले चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको पृष्ठभँमिमा भएको भनिएको आर्थिक चलखेल र मुल्य घटाउने विषय दुवै छाँयामा परेका छन् ।
बुधबार चिनी उद्योगीहरुले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा आफँसँग ३ अर्ब रुपियाँ बराबरको ७७ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको बताए । ठुलो परिमाणमा चिनी मौज्दात रहे पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले चिनीमा प्रतिस्पर्धी बजारको अवस्था सिर्जना हुन भने अझै दिएका छैनन् । समितिका अधिकांश सदस्यले हाल पनि भारतबाट ठुलो मात्रामा चिनी चोरी पैठारी भइरहेको भनिरहँदा चिनी व्यवसायीले भने त्यसको खण्डन गरेका थिए ।
समिति सदस्यहरु प्रकाश रसाइली, कृष्ण श्रेष्ठलगायतले व्यवसायीहरुले नै ठँलो परिमाणमा चिनी भारतबाट लुकिछिपी आयात नगरेको भए हाल उनीहरुसँग ३ अर्ब रुपियाँबराबरको मौज्दात कसरी भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सोही समितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्यबाट सेवा सुविधा लिएर पनि चिनी व्यवसायीहरुले उपभोक्ता र चिनी कृषक दुवैलाई मारमा पारिरहेको बताए । मन्त्री खतिवडाले कृषक र उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगरी काम नगर्न चिनी उद्योगहरुलाई सचेत गराउनु भएपनि व्यवसायीहरुले सरकारलाई टेर्न छाडेको कुरा भने हालसम्म चिनीको विषयमा उब्जिएका घटनाक्रमले देखाइसकेको छ ।
व्यवसायीहरुले उखु कृषकलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको तथा सुनियोजित ढंगले बजारमा चिनीको मुल्य वृद्धि गरेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले सरकार उद्योगीको सुरक्षामा लाग्दा उद्योगहरुले उल्टै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम गरिहरेको बताए ।
यसअघि नै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बजारमा चिनीको मँल्य ६३ रुपियाँ कायम गर्न सरकारलाई दुईपटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर, समितिको उक्त निर्णयमाथि पनि सरकारले आँखा चिम्लिँदै आएको छ ।
बजारमा चिनीको अवस्था र पछिल्लो समय भएको अस्वभाविक मँल्य वृद्धिका विषयमा अध्ययन गर्न लेखा समितिद्वारा गठिन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारलाई दोस्रोपटक ताकेता गर्दा पनि मुल्य घटेको छैन ।