चन्दाको रकम १० लाखसम्म पु-याइयोस्



काठमाडौं: उद्योगी व्यवसायीहरुले संघसंस्थाहरुलाई १० लाखसम्म चन्दा रकम दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सरकारले तयार गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ को मस्यौदामा रहेको प्रावधानलाई संशोधन गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्म चन्दा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न संसोधन हालेका हुन् ।

 

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ को मस्यौदामा रहेका केही व्यवस्थाहरु संसोधन गर्न संसोधन हालेका छन्। उक्त ऐनको मस्यौदामा सरकारले भने एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र चन्दा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

 

उक्त मस्यौदामा कुनै उद्योगले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा वा उपहार दिएको रकममध्ये एक लाख रुपैयाँ वा सो उद्योगको सो आय वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनका लागि घटाउन पाउने भनेर उल्लेख गरेको छ ।

 

व्यवसायीहरुले धेरै संघसंस्थालाई धेरै चन्दा दिनुपर्ने भएकाले चन्दाको रकम १० लाखसम्म पु-याउन र उक्त रकम आयकर प्रयोजनका लागि घटाउन पाउने व्यवस्था गर्न संसोधन हालेका हुन्। त्यसैगरी, मस्यौदाले ५० लाखभन्दा कम वार्षिक कारोबार भएको उद्योगलाई लघु उद्योग भनेकामा त्यसलाई बढाएर एक करोडसम्म पु-याउनु पर्ने संसोधन हालेका छन्। एक करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योगलाई लघु उद्यम मानिनु आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ ।

 

त्यसैगरी, महासंघले उद्योग दर्तामा रहेका प्रावधानलाई पनि संसोधन गर्न सुझाव दिएको छ। ऐनको मस्यौदामा रहेको स्थिर पुँजीमा ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट लगानी हुने पूर्वाधार उद्योगको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले दर्ता तथा नियम सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर यस्ता ठूला उद्योगमध्ये प्रदेश वा स्थानीय तहको बहुमत लगानी रहेका पूर्वाधार उद्योगबाहेक अन्य उद्योगको  दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी काम कारबाही संघीय सरकार मातहत राख्न सुझाव दिएको छ ।

 

त्यसैगरी, प्रत्येक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न महासंघले संसोधन हालेको छ। विवरण बुझाउने कार्य झन्झटिलो र उद्योगको लागत बढाउने भएकाले साना तथा मझौला उद्योगको लागि यो व्यवस्था खारेज गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो ।

 

ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि उद्योगले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ छुट्याउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, महासंघले भने सबै प्रकारका उद्योगलाई यस किसिमको सिआरसी अनिवार्य गरिनु अनुपयुक्त र अव्यवहारिक भएको उल्लेख गरेको नागरिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्